काठमाडौं, १३ असोज । सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐनलाई संशोधन गरेसँगै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । अध्यादेशमार्फत सरकारले सो ऐनलाई संशोधन गर्दे केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिने निर्णय गरेको छ । संशोधनसम्बन्धि अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको छ ।
यसअघि उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा जिम्मेवारी केन्द्र कि प्रदेशको हुने ऐनमा प्रष्ट थिएन । जसकारण प्रहरी समायोजन रोकिएको थियो । गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सल्लाहअनुसार ऐन संशोधन गरेको हो । केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश प्रहरीलाई दिंदा समस्या हुन सक्ने निष्कर्षका आधारमा केन्द्रीय प्रहरीलाई दिने दिनेगरी ऐन संशोधन भएको हो । यद्यपि यसमा बाग्मती प्रदेश सरकारले असहमति जनाएको छ । संविधानमा यस्तो प्रावधान नभएको भन्दै केन्द्रीय राजधानीमा पनि प्रदेश प्रहरी मातहत नै राख्नुपर्ने उनको जोड थियो ।
त्यस्तै यसअघिको ऐनमा अध्यागमनसम्बन्धि अपराधको अनुसन्धान प्रहरीको कार्यक्षेत्र उल्लेख भएकोमा त्यसलाई सच्याइएको छ । कारागार व्यवस्थापनको काम पनि प्रहरीको तोकिएकोमा सच्याएर कारागार व्यवस्थापन विभागको जिम्मेवारी भएको प्रष्ट बनाइएको छ ।
सो ऐन संशोधन हुन नसक्दा प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया रोकिएको थियो । गृह मन्त्रालयले प्रहरीको संगठन तथा व्यस्थापन सर्वेक्षण गरी त्यससम्बन्धि प्रतिवेदन समेत मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको छ । प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि समायोजन प्रक्रिया सुरु गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । डिएसपीसम्मका प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुनेछन् । समायोजनमा जेष्ठतालाई प्रमुख आधार बनाउन लागिएको छ । समायोजनका लागि प्रहरीले अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने छ ।
