Logo
Logo

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक एकातिर, वास्तविकता अर्कैतिर


- दृष्टि न्युज/संवाददाता

0
Shares

काठमाडौं, १३ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित रहेर मुलुकको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कलाई हेर्दा सबै आर्थिक तथा वित्तीय सूचकाङ्क राम्रो रहेको भन्ने अर्थ लाग्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको नगद, कर्जा विस्तारमा आएको सङ्कुचन, बजारमा देखिएको सामान तथा वस्तुको चर्को बजार भाउले आगामी दिनको हाम्रो आर्थिक र वित्तीय अवस्थाको खराब सङ्केतलाई लक्षित गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

निक्षेपको ब्याजदर धेरै तल नझरोस् भनेर राष्ट्र बैंकले केही समयअघि ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था गरेको थियो । तर केन्द्रीय बैंकले नयाँ मौद्रिक औंजारको सट्टा पूरानै ढर्राले रिभर्स रिपोको प्रयोग गरिरहेको छ । ब्याजदर करिडोरको प्रयोग भएको भए सम्भवतः ब्याजदर यति तल नझर्ने एकथरी अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । रिभर्स रिपोले मुद्रा बजारमा स्थायित्व ल्याउन नसक्ने पहिल्यै प्रमाणित भइसकेको बताइन्छ ।

राष्ट्र बैंकले समग्र मुद्रास्फिती ३.४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । तर, बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य दिन दुई गुणा रात चौ गुणाको हिसाबले बढेको छ । आयात ६ प्रतिशतले घटेको र निर्यात ८ प्रतिशतले बढेको देखाइएको छ । यतिखेर आयात घट्नुमा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धिको कारण चाँहि होइन । महामारी र बन्दाबन्दीमा उपभोक्ताले देखाएको विलासिताका वस्तुप्रतिको उदासीनता र घट्दो क्रयशक्तिले मूलतः आयात घटेको हो ।

यो अवधिमा मुलुकको चालू खाता धनात्मक भएको बताइएको छ । तर, उक्त अवस्था हाम्रो निर्यात बढेर होइन विदेशबाट भित्रने रेमिट्यान्स र पेन्सन रकमको कारणले देखिएको हो । चालू खातामा वस्तु तथा सेवाको आयात–निर्यात, रेमिट्यान्स, पेन्सन, अनुदान वापतको रकम भित्रिएको र बाहिरिएको परिमाण गणना गरिएको हुन्छ । लकडाउनको कारण अहिले मुलुकको आयात उच्चदरमा घटेको छ । तर, अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रकम लकडाउनका कारण औपचारिक रूपमा रेमिट्यान्स र पेन्सन वापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भित्रिएकाले पनि चालू खाता धनात्मक भएको हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तुलनामा यो वर्षको पहिलो महिनामा १७ अर्बले वृद्धि भएर ९२ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ । गत वर्षको साउन महिनामा यस्तो रकम ७५ अर्ब ४० करोड थियो ।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन लगभग रोकिएको छ । सर्वसाधारणको निक्षेपमा नसोचेको हिसाबले ब्याजदर घटेको छ । यसको कारण निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाप्रवाह विस्तार ठप्प भएको हो । अहिले मुलुकको बैंकिङ्ग प्रणालीमा दुई सय अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी नगद तरलता थुप्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ०.६ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरूको ३.१ प्रतिशतले घटेको छ भने, विकास बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ०.९ प्रतिशतले मात्र बढेको देखाइएको छ ।

निक्षेपको ब्याजदर धेरै तल नझरोस् भनेर राष्ट्र बैंकले केही समयअघि ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था गरेको थियो । तर केन्द्रीय बैंकले नयाँ मौद्रिक औंजारको सट्टा पूरानै ढर्राले रिभर्स रिपोको प्रयोग गरिरहेको छ । ब्याजदर करिडोरको प्रयोग भएको भए सम्भवतः ब्याजदर यति तल नझर्ने एकथरी अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । रिभर्स रिपोले मुद्रा बजारमा स्थायित्व ल्याउन नसक्ने पहिल्यै प्रमाणित भइसकेको बताइन्छ ।

निक्षेप ब्याजदरमा अत्यधिक कमी आउँदा बजारमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक आर्थिक तथा बैंकिङ्ग क्रियाकलापले प्रश्रय पाउने पक्का छ । यसले मुद्रा बजारको स्थायित्वमा धक्का पुर्याउने छ । केन्द्रीय बैंक यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ । ब्याजदरमा आउने अनिश्चितता र देखिने उतार चढावले आर्थिक क्रियाकलापको सुनिश्चिततामा धक्का पुर्याउने छ ।

कोरोना र लकडाउनलाई कारण देखाउँदै झरेको निक्षेपको ब्याजदर सर्वाधिक न्यून विन्दूमा पुगेको छ । उता कर्जाको ब्याजदर पनि एक अङ्कमा झरेको छ । तर एकाध वर्षदेखि चरम नगद तरलताको अभाव झेल्दै आएको नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सँधै केन्द्रीय बैंकले नगद तरलता बढाउने उपाय अवलम्बन गर्दै आएको थियो ।

केही समयअघि मात्रै उसले सीआरआर दर घटाएको कारण पनि अहिले बैंकमा थामिनसक्नु नगद तरलता देखिएको हो । यी सबै परिप्रेक्ष्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शी नीति जिम्मेवार रहेको भन्ने आधारहरु प्रष्ट हुँदै गएको छ । राष्ट्र बैंकले लिने गरेको सँधैको टालटुले नीतिका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको विज्ञहरू नै बताउँछन् । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको अधिक नगद तरलताको समाधान परम्परागत रिभर्स रिपोबाट सम्भव नहुने अवस्था बढ्दै गइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्