- लक्ष्मण देवकोटा
प्रतिपक्षको मैदान खाली छ । प्रतिपक्षको जिम्मेवारी नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले निभाइरहेका छन् । जनताको अपेक्षा एकदमै ठूला र पूरा गर्नै नसकिने खालका पनि छैनन् । तर, पनि सरकारी काम कारवाहीहरु आलोचित र विवादित बनेका छन् । जनतामा किन नैराश्यता बढेको होला भन्ने सरल तर, संगीन प्रश्न जताततै उठिरहेको छ ।
जनताले निर्वाचनमा दुईतिहाइको म्यान्डेट दिएर नेकपाको सरकार सञ्चालन भएको आधाआधीमा विगतका त्रुटि कमजोरीलाई सच्याउँदै घनिभूत बहस गरेर योग्य, इमान्दार व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिने, पूरा गर्न नसकेकालाई बेलैमा बिदाइ गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बोलीमा भनेजस्तै गलत कामकारवाहीप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउन सक्ने हो भने राम्रै हुने थियो । तर, गुटबन्दीलाई पहिलो प्राथमिकता र कर्कश स्वरहरुले घेरिएका रुखा व्यक्तिहरु, सत्तालाई कमाउने भाँडो बनाउने स्वार्थी समूहलाई मात्रै बालुवाटार वरपर राख्ने हो भने यो सरकारलाई रामराम भन्न सकिएला, काँध थाप्न सकिन्न भन्ने दिन कुर्नुबाहेक जनतासँग अर्को विकल्प के होला र ?
प्रश्न गरिरहनु र प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न पहल गर्नु सभ्य, लोकतान्त्रिक समाजको विशेषता नै हो । बहुदलीय पद्धति अँगालेर सर्वहारा अधिनायकत्वलाई छोडिसकेपछि सरकारमा हुने वामपन्थीहरुले पनि जनस्तरमा उठेका प्रश्नहरुलाई कर्कश स्वरमा दबाउन खोज्ने होइन, सरलरुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लोकको मान्यता हो । कम्युनिष्ट घोषणापत्र गाउँगाउँमा पु¥याएर झोलाभरि जनताको आशा र अपेक्षाहरु बोकेर सिंहदरबार छिरेको दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउने अवसर हो यो । किनभने, यो सरकारलाई बाह्य तागत, प्रतिपक्ष कतैबाट घेराबन्दी छैन । तर, पनि सरकारले सानाभन्दा साना काम पनि जनताको पक्षमा किन गर्न सकिरहेको छैन ? यो जनताले बारम्बार उठाउने प्रश्न हो ।
नेपालमा सत्ता निकट केही युवाहरु माक्र्सको बारेमा छलफलमा जुटिरहेका छन् । ती युवाहरुले नेपालको सन्दर्भमा माक्र्सवादी चिन्तनको महत्वका बारेमा चलाइरहेको बहस, छलफल सुन्ने र हेर्ने मौका पाइरहेको बेला युरोपमा समेत माक्र्स ब्यूँतिए भन्ने शैलीमा छलफल र घनिभूत छलफलहरु भइरहेको छ । खासगरी कोरोना भाइरसले धरासायी बनाएको युरोपको अर्थतन्त्र जोगाउनका निम्ति राज्यको भूमिका, उत्पादनको समान वितरण र गरीखाने वर्गको सुरक्षाजस्ता मुद्दाहरु विश्वव्यापीरुपमा अहिले प्रखररुपमा उठिरहेका छन् । उत्पादन र त्यसको नाफामा सीमित पूँजीपतिहरुको मात्र पकड रहने गरी बढिरहेको विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोनाले पूर्णविराम त लगायो नै, अब यो मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न पनि उठाइदियो । कलकारखाना, उद्योगधन्दाबाट निकालिएका लाखौँ मजदुरलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राज्यको काँधमा आयो । धरासायी उद्योगधन्दाहरुसमेत राज्यको अनुदानबिना चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे । दलाल पूँजीपतिहरुको नियन्त्रणमा चलिरहेका राज्यहरुसमेत बहसको वृत्तमा तानिएका छन् ।
यस्तो बेलामा दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ बनाउन चमत्कार देखाउनुपर्ने हो । माक्र्सवादी दर्शनबाट ओतप्रोत भएका नेताहरुले माक्र्सले देखाएको बाटो समाउनुपर्ने हो । सिंगो विश्वलाई प्रभाव पार्ने गरी श्रमिक, मजदुर र सर्वहारा वर्गको पक्षमा ठोस काम गर्नुपर्ने हो । संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयन गरेर सिंगो नेपाली जनमत कम्युनिष्ट पार्टीको पक्षमा केन्द्रित गर्न सक्नुपर्ने हो । तर, दुर्भाग्य दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकारको समयमा श्रमिक वर्ग हातमुख जोड्न खुलामञ्च धाउनुपरेको छ । जनताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मागलाई लिएर डा. गोविन्द केसी अनसन बस्नुपरेको छ । महिला, बालबालिका बलात्कार, हत्याको शिकार बन्नुपरेको छ ।
हाम्रोजस्तो कृषिप्रधान मुलुक जसले खाद्य वस्तुको मात्रै निर्यात अर्बमा र आयात खर्बमा गर्छ । विदेशी सहयोगमा टिकेको अर्थतन्त्र धरमर भएको बेला समाजवादको लक्ष्य तय गरेको कम्युनिष्ट सरकारले आन्तरिक उत्पादन गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्ने बेला पनि अहिले नै हो । विदेशबाट लाखौँ श्रमिक देशभित्र फर्किएका छन् । तिनीहरु ज्ञान र सीप लिएर आएका छन् । तिनीहरुको उचित व्यवस्थापन मात्र गर्न सकिने हो भने आन्तरिक उत्पादन बढाउन सक्ने छौँ र कृषिजन्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने छौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कोष, सांसद विकास कोषलगायतका बजेटलाई अब उत्पादनसँग जोड्न ढिलो गरिनु हुन्न । त्यही भएरै मिडियाको कुरा राज्यले सुन्ने ल्याकत राख्नुपर्दछ भन्ने तर्क गरेको हो । गाउँगाउँसम्म बलियो संगठन भएको दल जसको मूली नै सरकार चलाउने ठाउँमा छ, सबैतिर आफ्नै संगठनका कार्यकर्ताहरु भरिभराउ छ । यस्तो अवस्थामा समेत किन काम हुन सकिरहेको छैन भन्ने विषयमा बहस हुनु आफैँमा बडो लज्जाको कुरो हो । सरकार बनेको आधा समय बित्दासमेत महत्वपूर्ण नियुक्तिहरु भएनन् । भए पनि आफ्नै हात जगन्नाथ भइरहेको छ । महत्वपूर्ण ठाउँहरुमा नियुक्ति नहुँदा कामहरु राम्रोसँग चलेनन् । जहाँ नियुक्तिहरु भए, ती विवादास्पद नै भए । आफ्ना, नातेदार, बिचौलिया, भाइभतिजाको नियुक्ति जनस्तरमा विवादित बनेको छर्लङ्गै देखियो । अख्तियारजस्तो महत्वपूर्ण स्थानमा गोजीका मान्छे लगेर राख्दा त्यसको गति के भयो, त्यो पनि जगतले हेरिराखेकै छ । अब अर्को खल्तीको मान्छे र सबै दलमा भागबण्डा गरेर आफ्नाहरुलाई नियुक्ति दिएर ढुक्कसँग निदाउन खोज्ने नेतृत्वको चाललाई कसैले निको मानेका छैनन् ।
पार्टीको घोषणापत्र दराजमा कतै थन्किएको छ । किसानहरुले बेलैमा मल नपाउँदा लकडाउनको यति लामो पीडाले थिलोथिलो भएका जनताहरुले राज्यबाट केही सहयोग नपाउँदा ससाना उद्योगधन्दा, व्यवसाय चौपट भएका छन् । उनीहरुको बारेमा कतै सम्बोधन भएन, हुने छाँट पनि छैन । भाषणमा माक्र्सवादी दर्शन र अर्थव्यवस्थाअनुसारको सरकार भनिने तर, व्यवहारमा सीमित दलाल पूँजीपतिहरुकै स्वार्थमा सरकारी निर्णयहरु हुँदै जाँदा समाजमा सल्किएको असन्तुष्टिका झिल्काहरु देखिन थालेका छन् ।
कोरोना भाइरसले धरासायी बनाएको अर्थतन्त्र जोगाउनका निम्ति राज्यको भूमिका, उत्पादनको समान वितरण र गरीखाने वर्गको सुरक्षाजस्ता मुद्दाहरु विश्वव्यापी रुपमा अहिले प्रखररुपमा उठिरहेका छन् । उत्पादन र त्यसको नाफामा सीमित पूँजीपतिहरुको मात्र पकड रहने गरी बढिरहेको विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोनाले पूर्णविराम त लगायो नै, अब यो मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न पनि उठाइदियो । कलकारखाना, उद्योगधन्दाबाट निकालिएका लाखौँ मजदुरलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राज्यको काँधमा आयो । धरासायी उद्योगधन्दाहरुसमेत राज्यको अनुदानबिना चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे । दलाल पूँजीपतिहरुको नियन्त्रणमा चलिरहेका राज्यहरुसमेत बहसको वृत्तमा तानिएका छन् ।
हुनुपर्ने के थियो त, हुनुपर्ने त राज्यले पार्टीको घोषणापत्र मुताबिक कामहरु गर्दै जान तत् क्षेत्रमा इमान्दार छबि भएका व्यक्तिहरुलाई पार्टीको सहमतिमा पठाउनुपर्ने थियो । समस्याहरु त काम गर्दै गएपछि आउँछन् नै । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र राज्यको चरम दुरुपयोगले गिजोलिएको, थिलोथिलो भएको राज्य संयन्त्रलाई एकै रातमा कायापलट गराएर यो सरकारले जादू गर्छ भन्ने कसैकसैलाई लागेको पनि छैन । तर, त्यो बाटोतिर हिँड्ने प्रयास त गरिरहनुपर्ने हुन्छ । केही कमिशनखोर व्यापारी, बिचौलिया र विदेशी एजेन्ट पोस्ने खालका निर्णयहरु जब माथिल्लै तहबाट हुन्छन्, अनि निर्णयकर्ताहरु स्वाभाविकरुपमा प्रश्नको घेराभित्र तानिन्छन् नै । अहिलेको सरकारले गरेका राम्रा काम पनि यस्तै बिचौलियाका पक्षमा भएका केही विवादास्पद निर्णयबाट छोपिएका छन् ।
वास्तवमा पार्टीभित्र, सरकारभित्र, कर्मचारी संयन्त्रभित्र जहाँ भए पनि जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरुले राम्रोसँग जिम्मेवारी पूरा नगर्दा नै यी समस्याहरु देखिएकाहुन् । आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दा कसरी जनताको मनमा वास गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण त एक्लो कुलमान छन् । एक्लो कुलमाननै सधै जिम्मेवारीमा रहिरहेर मात्र पनि नहोला, तर आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गर्ने इमान्दार योव्य व्यक्तिहरुको खाँचो सबैतिर छ । जनताको मन जितेर सत्तामा जानेले चुनावताका गर्छु भनेको कुरा पूरा गर्ने, निजामतिमा प्रवेश गरिसकेपछि राज्य र जनताकोसेवा गर्छु भनेकाले दायाँबायाँ नगरी काम सम्पादन गर्नेहो भने प्रश्नहरुको घेराबन्दीमा परे पनि जनअदालतबाट जवाफ दिएर सफाइ पाउन सकिन्छ ।
हिजोसम्म रेल र पानीजहाजको सपना देखाएर जनताहरुलाई पछि लगाउने दलले भनेका कुरा बेलैमा पूरा गरेनन् भने अबका दिनमा दुईतिहाइ दन्त्यकथामा परिणत हुनसक्छ । जनताले निर्वाचनमा दुईतिहाइको म्यान्डेट दिएर नेकपाको सरकार सञ्चालन भएको आधाआधीमा विगतका त्रुटि कमजोरीलाई सच्याउँदै घनिभूत बहस गरेर योग्य, इमान्दार व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिने, पूरा गर्न नसकेकालाई बेलैमा बिदाइ गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बोलीमा भनेजस्तै गलत कामकारवाहीप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउन सक्ने हो भने राम्रै हुने थियो । तर, गुटबन्दीलाई पहिलो प्राथमिकता र कर्कश स्वरहरुले घेरिएका रुखा व्यक्तिहरु, सत्तालाई कमाउने भाँडो बनाउने स्वार्थी समूहलाई मात्रै बालुवाटार वरपर राख्ने हो भने यो सरकारलाई रामराम भन्न सकिएला, काँध थाप्न सकिन्न भन्ने दिन कुर्नुबाहेक जनतासँग अर्को विकल्प के होला र ?
– मदनपोखरा पाल्पा
