काठमाडौं, २० असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समयमा पनि पार्टी र सरकार दुवैमा आफ्नो एकलौटी प्रभाव जमाउँदै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न थालेका छन् । दुईपटक सत्ता संकट टारेपछि उनी झन् बलिया मात्र भएका छैनन्, पार्टीभित्र अन्य नेताहरुको सुझाव र सल्लाहलाई पुरै बेवास्ता गर्न थालेको ओलीको पछिल्लो निर्णयले देखाएको छ । मुख्यसचिव नियुक्ति र राजदूतको नाम सिफारिशमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो हैकम देखाएका छन् । नियुक्ति भएपछि मात्र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दौडदै बालुवाटार पुग्नुपरेको थियो । लामो सत्तासंघर्षपछि संकट टार्न सफल ओलीले सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसको उल्लंघन गरेको आरोप नेकपाका शीर्ष नेताहरुले लगाएका छन् ।
नेकपामा तल्लो तहदेखि संघर्ष गरेका कर्मचारीहरुलाई पार्टीप्रति रहेको मायासँग खतिवडा र रेग्मीको निकटता तुलनायोग्य छैन । उनीहरु राजा, काँग्रेस, कम्युनिस्टसँग स्वार्थले गाँसिन्छन् र भविष्यमा कुनै अर्को शक्ति आएमा त्यतै जोडिन्छन् । सेवानिवृत्त भएर बस्नुपर्नेहरुलाई फेरि फेरि अवसर दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सम्भावना र नयाँ ऊर्जा भएका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागि ढोका थुनिदिएका छन् ।
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पार्टी र सरकारको कामलाई चुस्त र परिणाममुखी बनाउन सरकारले गर्ने हरेक निर्णय पार्टीमा सल्लाह गरेर मात्र गर्ने भनिए पनि पछिल्लो निर्णय गर्दा त्यो सहमति पालना भएको देखिएन । पौडेल कार्यदलले सुझाव बुझाएपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, राजदूत नियुक्ति, संवैधानिक अंगको रिक्त पद परिपूर्तिलगायत अन्य राजनीतिक नियुक्ति गर्दा मापदण्डको आधारमा गरिने कुरा उल्लेख थियो ।
यसैबीच निजामती कर्मचारीको नियमित प्रक्रियालाई मिचेर ओलीले आकस्मिक क्याबिनेट बैठक बोलाएर मुख्यसचिवमा शंकर वैरागीलाई नियुक्त गरे । यसका लागि उनले लोकदर्शन रेग्मीलाई मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिन लगाए । रेग्मीले राजीनामा नदिएको भए वैरागी सेवानिवृत्त हुन्थे । रेग्मी पनि सेवानिवृत्त हुन्थे । तर, रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूत बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले पुरस्कृत गरे भने वैरागीको भाग्य चम्काइदिए । यसबाट प्रतिष्पर्धी सचिवहरुमा असन्तुष्टि बढेको छ । निजामती सेवाको सेवानिवृत्त हुने र नयाँ अनुहार आउने नियमित प्रक्रियालाई तलमाथि पारेर भएको यो निर्णयले कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढेको छ । यसले भविष्यका लागि गलत नजिर समेत बसेको छ ।
कर्मचारी प्रशासनमा अस्थिरताको बीउ रोप्न ओलीले वैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउन चालेको कदमले भूमिका खेलेको छ । यसले तत्काल दुईजना प्रशासकलाई लाभ पुगेपनि भविष्यसम्म दुरगामी असर पार्नेछ । यस निर्णयले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा असर पारेको छ भने, सचिवहरुमा व्यापक असन्तुष्टि छाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यसचिव रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत र डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत नियुक्तिले ओली रेग्मी र खतिवडाबीचको सेटिङ उजागर भएको छ । यस घटनाले निजामती प्रशासनमा केही व्यक्तिहरुले सरकारमा कसरी प्रभाव जमाउँछन् भन्ने रहस्य खुलेको छ । त्यस्ता व्यक्तिको स्वार्थमा ओली सहयोगी बनिदिएका छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदै विभिन्न कालखण्डमा लाभको पदमा पुगेका खतिवडाले देशका लागि गरेको सुन्नलायक र महशुश गर्नलायक कुनै योगदान छैन । राष्ट्र बैंकको गभर्नर पछि उनले नेकपाको शासनकालमा साँढे दुई वर्ष अर्थमन्त्री बन्ने मौका पाए । तर, उनले देश र जनताको हितमा भन्दा विदेशीलाई खुशी पार्न आफूलाई केन्द्रित गरे । खतिवडा निरन्तर विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको हितैषी बनेर तिनलाई सन्तुष्ट बनाउन लागे । त्यसैले उनको कार्यकालमा जनताले कोरोना महामारीमा राहत पाएनन् । भोकाको तस्वीर देखेर खतिवडाको मन पग्लिएन । कम्युनिस्ट सरकारको आर्थिक नीति पूरै दलाल पूँजीवादमुखी बन्यो । यसले ओलीको समेत साख घटाउन भुमिका खेल्यो । खतिवडाले ओलीको कमजोरीमाथि खेलेर आफू सफल, सरकार असफल बनाए । त्यसैले अर्थमन्त्रीबाट हट्नुपरेपछि उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले तुरुन्त आर्थिक सल्लाहकार नियुक्ति गरे । केही हप्तामै अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिश गरे । यसको पक्कै पनि भित्री रहस्य हुनुपर्छ । जुन भविष्यमा खुल्नेछ ।
खतिवडाको अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्तिमा समेत नेकपाभित्र ओलीले प्रचण्डलगायत वरिष्ठ नेताहरुसँग परामर्श गरेनन् । बरु यसमा उनको अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी पारित गर्ने रणनीति लुकेको स्रोत बताउँछ । खतिवडा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा उभिदै आएका छन । अब उनी अमेरिका जाने निश्चितप्रायः छ । अब एमसीसी पारित गर्न उनले भुमिका खेल्नेछन् । जबकि, एमसीसी पारित गर्ने निर्णय नेकपाभित्र भएको छैन । यसका कतिपय बुँदामा नेकपाभित्र आपत्ति छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली जसरी भए पनि एमसीसी पारित गराउने योजनामा लागेका छन् । खतिवडाको राजदूतमा नाम सिफारिशको नियत यही देखिन्छ ।
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानन्त्री ओलीले राजदूत नियुक्तिको सिफारिशमा जसरी हुकुमी शैली देखाए त्यसको दुरगामी असर पर्ने निश्चित छ । यो कुनै व्यक्ति विशेषको नियुक्तिसँग मात्र सम्बन्धित छैन । नियत र ठुलो षड्यन्त्रसँग जोडिएको छ । नेकपाभित्र धाँजा पार्नसक्ने एमसीसीको विषयसँग जोडिएको छ । यो षड्यन्त्रले भविष्यमा नेकपाको एकतालाई नै असर पार्न सक्छ । अहिले राजदूत सिफारिश भएका खतिवडा र रेग्मीको नेकपाको सिद्धान्त, विचारसँग कुनै साइनो छैन । उनीहरुको साइनो त स्वार्थले मात्र गाँसिएको हो । नेकपामा तल्लो तहदेखि संघर्ष गरेका कर्मचारीहरुलाई पार्टीप्रति रहेको मायासँग खतिवडा र रेग्मीको निकटता तुलनायोग्य छैन । उनीहरु राजा, काँग्रेस, कम्युनिस्टसँग स्वार्थले गाँसिन्छन् र भविष्यमा कुनै अर्को शक्ति आएमा त्यतै जोडिन्छन् । सेवानिवृत्त भएर बस्नुपर्नेहरुलाई फेरि फेरि अवसर दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सम्भावना र नयाँ ऊर्जा भएका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागि ढोका थुनिदिएका छन् । योसँगै नेकपालाई भविष्यमा संकटमा पार्ने बाटो समेत खोलिदिएका छन् ।
मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्नेबारे नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच सहमति भई सचिवालयले पनि पारित गरेको छ । तर, महिना दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन हुनसकेको छैन । ओलीले यसमा पनि पार्टीका अन्य नेताहरुलाई अलमलाई रहेका छन् । उनी मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्नुपरे कम्तीमा ६० प्रतिशत आफ्ना मान्छेलाई बनाउने तयारी गरेका छन् । संख्या र मन्त्रालयमा अझै कुरा मिल्न सकेको छैन । ओलीले प्रचण्डसँग विगतमा नजिक भएकाहरुलाई पनि मन्त्री बनाउने बचन दिएका छन् । यसले प्रचण्डलाई झस्काएको छ । सरकार सञ्चालनमा एकलौटी निर्णय गर्दै जाने र मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनमा पनि विगतमा भन्दा पनि संख्या र प्रभाव बढ्ने गरी व्यक्ति चयनमा चासो दिन थालेपछि ओलीको नियतमाथि शंका उठाउन थालिएको छ । सचिवालय बैठकमा त्यो असन्तुष्टि पोख्न प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ, बामदेवलगायतका नेताहरु तयार थिए । यही बुझेर कोरोनाको बहाना बनाएर बैठक स्थगित गरियो । तर, सचिवालय बैठक बारम्बार सारेर उम्कन पाउने अवस्था भने छैन । नेकपाभित्र ओलीले विगतको सहमति कार्यान्वयन नगर्ने, नेताहरुलाई धोकाधडी गर्ने र हैकम देखाउने प्रवृत्ति कायमै रहे फेरि पनि ठूलो दुर्घटना कसैले टार्न सक्दैन । ओलीको कदमहरु नेकपालाई दुर्घटनामा लानेतर्फ उन्मुख रहेको संकेत पनि हो– राजदूत नियुक्ति ।
