कास्की, २३ असोज । पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ । साथै, यसलाई पारित गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत माग गरेको छ ।
संघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव अत्यन्त व्यवहारिक र समय सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयबाट बिदा प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।’
विज्ञप्तिमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायीलाई लक्षित गरी पर्यटन मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावले पर्यटन तथा होटल उद्योगमा व्याप्त संकटलाई जोगाउन विशेष भूमिका रहने जनाउँदै हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्न नेपाल सरकार समक्ष अपिल गरिएको छ ।
छिमेकी तथा तेस्रो मुलुकबाट आगमन हुने पर्यटक र अन्य विविध समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सो मन्त्रालयबाट आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरी पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउने उद्देश्य उल्लेखित प्रस्तावमा अन्तर्निहित हुनु सकारात्मक पक्ष भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुने भएकाले यसको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सङ्घका अध्यक्ष विकल तुलाचनले बताए । बिदा प्रस्ताव पारित भए व्यवसायी पलायन हुनबाट रोकिने र यसमा निर्भर श्रमिक पूर्ववत् रुपमा रोजगारका फर्किने उनले बताए ।
यसैबीच संघीय सरकारले विशेष गरी पर्यटन तथा होटल व्यवसायलाई कोभिड–१९ का कारण अति प्रभावित उद्योग व्यवसायको रुपमा वर्गिकरण गरी व्यवसायलाई पनर्जागरण र पुनःउत्थान गर्न रु एक खर्बको पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्थाप्रति पनि सङ्घले सकारात्मक भनाइ राखेको छ ।
बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेका व्यवासायको आम्दानी शुन्य रहेको र पर्यटकीय उद्योग प्रतिष्ठानका कामदारको पारिश्रमिक प्रदान गर्न, घर भाडा र अन्य सञ्चालन खर्चका लागि रु ५० अर्बको कोष, गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा घोषित व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना गरी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको भएता पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण हाल उक्त सुविधा लिन नसकेको तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
साथै सरकारद्वारा चालू बजेट वक्तव्यमा कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन व्यवसायलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा संगठीत संस्था र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई देश दर्शनको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि हालसम्म कार्यविधि आउन नसकेको विषयमा पनि स्मरण गराइएको छ । हाल पर्यटन व्यवसाय अन्तर्गतका होटल उद्योगमा खर्बाैं लगानी रहेको र यसमा आश्रित हजारौं श्रमिक उनिहरुका परिवारको भविष्यसमेत अनिश्चित बन्दै गएकामा संघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
