आशा अब निजी क्षेत्रबाटै

– शंकरमान सिंह

कोभिड–१९ को महामारीपछि लकडाउनले देशभरि आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । ठूला वर्गलाई ठूलै तनाव छ, साना वर्गलाई सानै तनाव भए पनि ठूलै भएको छ । गरिखाने वर्ग भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको बढी महत्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका रहन्छ । देशको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेपनि त्यस्तो कार्यान्वयन भएको छैन । सबैभन्दा बढी पीडा बैंकबाट ऋण लिएर साना ठूला व्यापार गर्ने वर्गमा परेको छ ।

यस्तो बेला नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफू अर्थ मन्त्रालयमा डुबेर अर्थतन्त्रलाई उकास्ने बताएका छन् । आफू अर्थमन्त्रालयमा डुबेर अर्थतन्त्र उकास्नेगरी नयाँ जिम्मेवारीका साथ सिंहदरबार प्रवेश गरेको उनको भनाइ छ । ‘अर्थ मन्त्रालयभित्र डुब्ने र अर्थतन्त्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यबाट सिर्जित चुनौतीलाई पार लगाउने गरी यहाँ आएको छु’ उनको यो भनाइले एउटा गीत याद आयो, ‘गहिराइमा डुब्दै–नडुब, डुबिसकेका छौँ भने मोती टिपी नफर्क ।’

आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक खर्ब रुपैयाँ पुर्नकर्जा वितरण गर्ने बताएको थियो । पुर्नकर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाका लागि भदौ १ गतेबाट आवेदन खुला गरेको थियो । आवेदन दिने अन्तिम म्याद सुरुमा १४ असोजबाट बढाएर असोज मसान्तसम्म पु¥याइएको थियो । पटक–पटक म्यादमात्रै थपिँदै जाँदा पुर्नकर्जाको पर्खाइमा रहेकाहरु तनाव र समस्यामा परेका छन् । विगतमा भूकम्पपीडितलाई पनि सहुलियत दरमा कर्जा दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको थियो । तर, त्यसतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खासै चासो दिएनन् । जसका कारण नगन्य व्यक्ति तथा संस्थाले मात्रै कर्जा पाएको घटना ताजै छ ।

विश्व बैंकले कोरोना संकटका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा नराम्रो धक्का पुग्ने प्रक्षेपण गर्दै आर्थिक वृद्धिदरमा उच्च गिरावट आउने आँकलन गरेको छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रको आर्थिक अवस्थाबारे एक रिर्पोट सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले आर्थिक बृद्धिदर उच्च गिरावट आउने प्रक्षेपण गरेको थियो । सन् २०२० मा परेको असर न्यूनीकरणमा बढी ध्यानदिनुपर्ने भएकाले यसले आगामी दुई आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत असर पुग्न जाने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । कोभिड–१९ कारण सीमानाकामा हुने अवरोधले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने विश्व बैंकको भनाइ छ । कोभिड–१९ को असर लामो समय बढ्दै जाँदा औद्योगिक उत्पादन र त्यसको खपतमा कमी आउने भएको छ ।

कोभिड–१९ ले कम आयस्रोत भएका व्यक्तिको जीवनमा अझ नराम्रो पार्दै गएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । यो अवस्था दक्षिण एशियाका सबै मुलुकमा समान देखिएको छ । आतिथ्य सेवा, खुद्रा व्यापार र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरु कोभिड–१९ ले बढी प्रभावित हुने निश्चित छ ।

दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा सामाजिक असमानताका कारण धनी र गरिबबीच खाडल अझबढी देखिने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । लगानी आकर्षित गर्दै कोभिड–१९ ले पारेको खाडल पूर्ति गर्न सरकारहरुले उचित नीति ल्याउनुपर्ने सुझावसमेत विश्व बैंकले दिएको छ । अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव परिपूर्तिका लागि सरकारले बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुसँग उत्तिकै समन्वय गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ का कारण साधारण खर्च धान्नसमेत धौधौ अवस्था छ । कोभिडका कारण स्वास्थ्यमा सरकारले खर्च गर्नुपरेको छ । कोभिड संक्रमण बढ्दोक्रममा रहेकाले स्वास्थ्यका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनसमेत हम्मेहम्मे पर्ने देखिनथालेको छ । तर, अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, बाह्य सन्तुलन र आर्थिक सुधार गरेर लगानीको माहोल बनाउनुपर्छ ।

नेपालका उद्यमी, व्यवसायी र उपभोक्ता सरकारबाट ठोस रचनात्मक आर्थिक कदमको अपेक्षा गर्दछ । उद्यमी व्यवसायीलाई सहयोग गर्नु भनेको श्रमिकलाई सहयोग गर्नु हो । हाल कोरोना महामारीको नियन्त्रण र यसको असर न्यूनीकरणमा सरकारले लिएका कदमले थप समस्या देखिएको अनुभूति हुन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न नै अर्थमन्त्री पौडेलका निम्ति पहिलो चुनौती हो । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । नेपालका विकास साझेदार आईएमएफ र विश्व बैंकको प्रक्षेपणलाई हेर्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा आर्थिक वृद्धि शून्य दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित रहने देखिएको छ ।

विगतको बजेटको निरन्तरता, कोभिड लक्षित पूरक बजेट आउने वा विशेष आर्थिक कार्यक्रमको नाममा ठोस प्याकेज कार्यक्रम आउने भन्नेमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले कस्तो आर्थिक प्याकेज ल्याँउछ भन्ने कल्पना आमजनताले गर्न थालेका छन् । अर्थतन्त्रलाई चाहिने कूल पूँजीको दुईतिहाई निजी क्षेत्रले लगानी गर्छन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिका सक्रियता अझ बढी आवश्यकता महसुस भएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले यसको सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था, पुर्नकर्जा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने र ती वित्तीय संस्थामार्फत ऋणी तथा ग्राहकले कर्जा लिन पाउने पुर्नकर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख छ । आव २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक खर्ब रुपैयाँ पुर्नकर्जा वितरण गर्ने बताएको थियो । पुर्नकर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाका लागि भदौ १ गतेबाट आवेदन खुला गरेको थियो । आवेदन दिने अन्तिम म्याद सुरुमा १४ असोजबाट बढाएर असोज मसान्तसम्म पु¥याइएको थियो । पटक–पटक म्यादमात्रै थपिँदै जाँदा पुर्नकर्जाको पर्खाइमा रहेकाहरु तनाव र समस्यामा परेका छन् ।

विगतमा भूकम्पपीडितलाई पनि सहुलियत दरमा कर्जा दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको थियो । तर, त्यसतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खासै चासो दिएनन् । जसका कारण नगन्य व्यक्ति तथा संस्थाले मात्रै कर्जा पाएको घटना ताजै छ । ‘स्टिमुलस’ प्याकेजको नाम लिन सरकार अप्ठेरो मान्छ । बजेट, मौद्रिक नीति र अन्य निर्देशिका, कार्यविधिबाट सरकारले केही कदम ल्याएको घोषणा गर्छ । तर, वर्तमान सरकारको खर्च प्रक्रियामा वृद्धि हुने, करको दर घट्ने, ब्याजदर घट्ने र यसबाट डिप्रेसनमा जान लागेको अर्थतन्त्रलाई उठाउँदै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । साथै, यसबाट रोजगारी, उपभोक्ताको खर्च, लगानीको माध्यमबाट कूल भागमा वृद्धि हुने व्यवस्थाले विस्तृत वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको अवलम्बनबाट नेपालको अर्थतन्त्रले केही सही दिशा लिन सक्नेछ ।

निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नसमेत सरकारले लक्षित वर्गको मनोवल उच्च राख्न विभिन्न क्रियाकलाप भएको अनुभूति निजी क्षेत्रलाई हुनुपर्छ । तसर्थ, कोभिड–१९ सम्बन्धी आर्थिक समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रका विज्ञ तथा संस्थाहरुलाई समेत समेटेर उच्चस्तरीय आर्थिक समस्या समाधान समिति गठन गर्नु आवश्यक छ ।

कोभिड–१९ को प्रभावबाट व्यवसाय क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरलाई हटाउन आमउपभोक्ता, उद्यमी, व्यवसायीलाई सुविधा प्रदान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । साथै, अत्यावश्यक वस्तुको सहज, सरल र नियमित आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सुपथमूल्य पसल वा मूल्य नियन्त्रणका विविध उपाय अवलम्वन गरी सर्वसाधारणलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । कोरोनाबाट भएको असरको दीर्घकालीन समस्या सम्बोधनका लागि पूर्वाधार आयोजनाहरु शुरु गर्दा रोजगारीको सिर्जना हुन सक्छ । कोरोनाका कारण विश्व एवं नेपाली अर्थतन्त्रमा संकुचनको संकेत देखिन थालिसकेको छ । कोरोनाका कारण हुने सम्भावित जोखिमहरुबारे सरकार तथा निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित निकायले छलफल गरेर नीतिगत संरचना मजबुत पार्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, कोरोना संक्रमणको प्रभाव अन्त्यका लागि दीर्घकालीन प्याकेजले क्षतिपूर्तिमात्र नगरी अर्थतन्त्रका केही आधारभूत संरचनामै आमूल रुपान्तरण गरी दिगो आर्थिक विकासका लागि कठोर निर्णय लिन सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि सरकारको ढुकुटीमा रहेको र वर्षेनी खर्च हुन नसकेको पूँजीलाई निजी क्षेत्रमार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सरकारले अनुत्पादक र खर्च हुनै नसक्ने क्षेत्रमा वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्छ । साना–मझौला उद्योगलाई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ । सरकारले आयातभन्दा स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने नीति अवलम्बन गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।