काठमाडौं, ९ कात्तिक
अब समायोजन भएका कर्मचारीको पनि अन्तर स्थानीय तह तथा अन्तर प्रदेश सरुवा हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धि नीतिगत निर्णय गरेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तर स्थानीय तह तर अन्तर प्रदेश सरुवाको तयारी थालेको छ ।
गत १ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यससम्बन्धि नीतिगत निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय प्रमाणिकरणमा ढिलाई हुँदा कार्यान्वायन हुन सकेको थिएन । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट त्यससम्बन्धि निर्णय प्राप्त भएको छ,’ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बसन्त अधिकारीले भने,‘अब निर्णय कार्यान्वायनमा लैजान्छौं ।’
नीगिगत निर्णयले समायोजन भएका कर्मचारीको अन्य प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सक्ने बाटो खोलेको हो । यसअघि समायोजन भइसकेका कर्मचारीको अन्यत्र सरुवा गर्ने कुनै प्रावधान थिएन । अब सम्बन्धित स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको सहमतिमा यस्तो सरुवा हुने छ । ‘दुवै स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको सहमतिमा मात्र यस्तो सरुवा हुन्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने,‘यसले समायोजनमा भएका कमजोरीलाई सच्याउने हाम्रो विश्वास छ ।’
तर, केही प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भने यस्तो निर्णयको विरोध गरेका छन् । संघीय संरचनामा कर्मचारी सरुवामा केन्द्रीय सरकार नै हावी हुन लागेको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । खासगरी २ नम्बर प्रदेशले सो निर्णयको विरोध गर्दै सर्वाेच्च अदालत जाने चेतावनी दिएको थियो । तर, सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले सहमति नदिएसम्म सरुवा नहुने भएकाले यसमा संघको हस्तक्षेप हुने सम्भावना नभएको संङ्घीय मालिमा मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘अब प्रदेश र स्थानीय तहले कुनै कर्मचारी आफुलाई मन परेन भने अन्यत्र पठाएर आफुलाई मन पर्ने पनि ल्याउन सक्छन्,’ ती अधिकारी भन्छन्,‘कर्मचारीलाई पनि कतै मन परेको छैन भने आफुलाई पायक हुने कार्यालयमा जान पाउनेछन् ।’
कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच विवाद रहेकाले यसले त्यो समस्या पनि समाधान हुने मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ ।
संघका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बाटो खुल्यो
सरकारको निर्णष्ले संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पनि बाटो खुलेको छ । यसका लागि यसअघि नै करिब ६ सय कर्मचारीले मन्त्रालयमा निवेदन दिइसकेका छन् ।
समायोजनको क्रममा संघमा धेरै र अनावश्यक तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा थोरै र आवश्यकताभन्दा कम कर्मचारी भएपछि संघबाट पठाउन लागिएको हो । करिब एक हजार कर्मचारी तल्लो तहमा समायोजन हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आँकलन छ । निवेदन दिनेहरुले सरुवा हुन चाहेको कार्यालयको सहमति लिएरै निवेदन दिएका छन् ।
विगतमा धेरै कर्मचारीले संघमा समायोजनका लागि रोजेका थिए । तर, अहिले उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा जान चाहेका छन् । समायोजन ऐनमा यससम्बन्धि कुनै प्रावधान नहुँदा मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेको थिएन । जसकारण मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराइएको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।
यसरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीले समायोजन हुँदा पाएका सुविधा पनि पाउनेछन् ।तर, अनिवार्य अवकाश पाउन तीन वर्षभन्द धेरै सेवाअवधि भएका कर्मचारीले मात्र यसरी संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाउनेछन् । कतिपय कर्मचारी पेन्सन बढाउन मात्र तल्लो तहमा जान सक्ने भएकाले कम्तीमा तीन वर्ष सेवाअवधि बाँकी भएका कर्मचारीलाई मात्र समायोजन संशोधनको अवसर दिन लागिएको छ । संघमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब धेरै भएकाले अवकाश हुनुअघि तल्लो तहमा समायोजन हुँदा उनीहरूको पेन्सन बढ्छ । पेन्सन बढाउनै लागि तल्लो तहमा जान सक्ने भएकाले यो प्रावधान राखिएको छ ।
कर्मचारीको समायोजनका क्रममा संघमा करिब ४९ कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएको थियो । त्यस्तै, स्थानीय ६७ हजार तहमा र २२ हजार पाँच सय प्रदेशमा दरबन्दी कायम भएको थियो । संघमा आवश्यताभन्दा धेरै भएको तर तल्लो तहमा थोरै कर्मचारी हुँदा हाल सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । संघमा रहेका कतिपय कर्मचारीले जिम्मेवारी समेत नपाएपछि उनीहरु तल्लो तहमै समायोजन हुन चाहेका छन् । अब उनीहरुको माग सम्बोधन हुने भएको छ । यसले समायोजनमा भएका समस्या पनि हल गर्ने प्रवक्ता अधिकारीको भनाई छ ।
निजामती ऐनमा यससम्बन्धि प्रावधान राख्ने तयारी थियो । तर, प्रदेश सरकार बनेको तीन वर्ष हुन लाग्दा पनि निजामती ऐन बन्न सकेको छैन । विवादका कारण संसदमै बिधेयक अल्झिएको छ । सोही कारण सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर कर्मचारीको सरुवा तथा समायोजन संशोधनको निर्णय गरेको हो ।
