काठमाडौं, १४ कात्तिक ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विवाद बढ्दै जाँदा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल फेरि शक्तिशाली भएका छन् । दुई अध्यक्षबीच विवाद बढ्दै गएपछि नेता नेपाल निर्णायक पोजिसनमा छन् । दुवै अध्यक्षले उनलाई हात लिने प्रयास गरिरहेका छन् ।
नेकपाभित्र मूलतः अध्यक्ष केप ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता नेपालको तीन समूह छ । पूर्वमाओवादीभित्रको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को बेग्लै समूह रहे पनि नेकपाभित्र नेपाल समूह सबैजसो निर्णयमा प्रभाव राख्ने पोजिसनमा छ । नेपाल समूह प्रचण्ड पक्षसँग मिल्दा गत ११ साउनमा बालुवाटारमा स्थायी कमिटीको बहुमत सदस्यको बैठक भएको थियो भने कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबाट नेपाल समूह फिर्ता भएपछि उनको कुर्सी जोगिएको थियो ।
केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल समूहको एक सय १५ सदस्य छन् भने स्थायी कमिटीमा १२ नेता छन् । त्यस्तै, संघको प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलमा वरिष्ठ नेता नेपाल र झलनाथ खनालनिकट करिब ४५ सांसद छन् । सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार रहेकोमा बागमती, प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशमा ओली समूहकै हाराहारीमा नेपालनिकट प्रदेश सांसद छन् । केन्द्र र प्रदेशमा नेपाल समूहले दायाँबायाँ गरेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने सामथ्र्य राख्छ ।
पछिल्लोपटक कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग नेपालको सहकार्य अगाडि बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई समदूरीमा राखेर नयाँ शिराबाट सहकार्य गर्ने कोसिस अगाडि बढाएका छन् । नेपालले पार्टी कमिटीमा आफ्ना मुद्दा संस्थागत रूपमा राख्दै आएका छन् । नेपालले ५ असोज ०७५ मा प्रदेश इन्चार्ज छनोट, ३ भदौ ०७६ मा वरीयता निर्धारणको मापदण्ड र विभाग तथा जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व चयन तथा १८ कात्तिकमा भएको प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा पार्टीमा तीनपटक फरक मत राखेका थिए । त्यस्तै, २६ भदौमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा फरक मत नै संकेत गर्ने गरी छुट्टै लिखित सुझाब राखेका थिए ।
दशैंअघि अध्यक्ष ओलीले नेता नेपाललाई बोलाएर लामो छलफल गरेका थिए । प्रचण्डसँग पनि उनको छलफल हुँदै आएको छ । विवाद बढेका कारण प्रचण्ड र ओलीबीच ४ कात्तिकदेखि संवाद हुन सकेको छैन । ओलीले बोलाउँदा पनि प्रचण्ड बालुवाटार जान छाडेका छन् । यो अवस्थामा नेता नेपालको भूमिका निर्णायक देखिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रचण्ड र नेता नेपाल मिलेर ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेबारे समेत छलफल सुरु भइसकेको छ ।गत चैतमै यस्तो छलफल भएपनि ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने संकेत दिएपछि त्यो प्रकरण रोकिएको थियो । अब तिहारपछि संसद अधिवेशन खुल्ने र त्यसलगत्तै ओलीमाथि फेरि एकपटक दबाब दिने तयारी भइरहेको छ । त्यो अवस्थामा नेता नेपालले जसलाई साथ दिन्छन्, उनै अध्यक्ष निर्णायक हुनेछन् ।
