काठमडौं, २५ कात्तिक । कोरोना महामारीको बेला सबैभन्दा धेरै कमाई खाद्यान्न व्यापारीको छ । उनीहरुले म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तुमा नयाँ लेबल राखेर बिक्रि गर्दै आएको समेत खुलेको छ । तर, त्यस्ता व्यापारीहरुले उन्मुक्ति पाउन थालेका छन् । एक महिनाअघि चण्डोलबाट पक्राउ परेका व्यापारीलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उन्मुक्ति दिएको छ ।
गत २० असोजमा काठमाडौं परिसर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंंंको टोलीले जोडियक मार्केटिङ कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले सञ्चालक जितेन्द्र लोहिया र उनका कामदार मुकेश रौनियार र अनित भन्ने आशिष मगर पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुलाई थुनामा नराखी धरौटीमा छाडिएका र उनीहरुलाई सामान्य जरिवाना मात्र तिराउने फैसला विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले गरेका छन् । जबकि, उनीहरुको गोदामबाट करिब चार करोड रुपैयाँ बराबरको म्याद गुज्रिएका खाद्य पदार्थहरु बरामद गरिएको थियो । लोहियालाई तीन लाख र रौनियार तथा मगरलाई जनही डेढ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला गरिएको छ । बजारमै उनीहरुले सामान पठाएको पुष्टि नभएको भन्दै उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । जबकी बरामद सामान भने नष्ट गरिएको छ । म्याद गज्रिएका सामानमा लेबलिङ गर्दै गरेको अवस्थामा उनीहरु पक्राउ परेका थिए । तर, प्रमाण नपुगेको भनेर अनुसन्धानमै चलखेल गरी उन्मुक्ति दिइएको छ । विभागको यो फैसालले छापा हान्न जाने प्रहरी समेत अचम्ममा परेका छन् ।
त्यस्तै, प्रकृतीको अर्काे घटनामा भने दोषी ठहर गरिएको छ । १५ असोजमा पक्राउ परेका आयान डिस्ट्रिब्युटरका सञ्चालक रोनक बोथरालगायत आठजनालाई भने दोषीको फैसला गरिएको छ । उस्तै घटनामा फरक फरक फैसलाले विभागभित्र हुने चलखेललाई प्रष्ट बनाएको छ ।
दुई वर्षअघि ल्याइएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनले विभागलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिएको छ । त्यसको विभागबाट दुरुपयोग गरी कर्मचारीहरु असुलीमा व्यस्त भएका छन् । यसअघि प्रहरीलाई प्रयोग गरी विभागका कर्मचारीले व्यापारीबाट पैसा असुल्ने गरेको खुलेको थियो । अहिले अनुगमनका नाममा पनि आफु निकट व्यवसायीलाई भने विभागका कर्मचारीले जोगाउने गरेका छन् ।
