काठमाडौँ, २६ कात्तिक । सरकारले कोभिड–१९ का कारण ऊर्जा क्षेत्रमा परेको प्रभावका बारेमा अध्ययनसहित सुझाव पेश गर्नका लागि गठित समितिले सरोकारभएका पक्षसँग छलफल थालेको छ । समितिमा स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का तर्फबाट कोभिड–१९ का कारण ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या खडा भएकाले त्यसको निराकरणका लागि आफ्ना सुझाव पेश गरेको छ ।
इपानको सुझावका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गत भदौ २५ गते कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल स्रयोजक छन् भने सोही मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव, राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक नारायण खतिवडा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव प्रदर्शनी कुमारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने, इपानका तर्फबाट उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाडँगी र ऊर्जा मन्त्रालयका सिडिई गोकर्णराज पन्थ सदस्य छन् ।
समितिलाई इपानले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोनाका कारण असर परेका निजी क्षेत्रका उद्योग तथा आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिन व्यवस्था गरिएको रु ५० अर्बबाट सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । निर्माणमा रहेका र उत्पादन अनमुति लिएर विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन मिति र आवश्यकता अनुसार दुई वर्ष थप गर्न आग्रह गरेको छ ।
इपानले जलविद्युत् आयोजनाको लागत बढेको, कतिपय आयोजनामा स्वदेशी तथा प्राविधिकको अभाव, लकडाउनको बेला घर गएका कामदारलाई पुनः आयोजना फर्काउन स्थानीयवासीको अवरोध तथा निर्माण सामग्रीको अभाव रहेको भन्दै उक्त समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिएको इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । इपानले कार्यदललाई समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक सुझाव तथा सल्लाह बेलाबेलामा दिँदै आएको स्मरण गर्दै कोरोनाका कारण असाध्यै ठूलो समस्या परेकाले समाधानका लागि तालुकदार मन्त्रालयमार्फत सरकारको ध्यानकर्षण गराइएको र समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
