अमेरिकी विदेशनीतिमा नेपालको स्थान

• श्याम रिमाल

अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरले चीनसँग सञ्चार सम्बन्ध पुनः कायम राख्न निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई सुझाव दिएका छन् । अन्यथा, सैनिक द्वन्द्व बढेर प्रथम विश्वयुद्ध जस्तै स्थिति आउन सक्ने चेतावनी उनले दिएका छन् । एकापसमा सहयोगात्मक कार्य नभएमा यो मनमुटाव अनियन्त्रित बन्न जाने पनि उनले औँल्याएका छन् । राष्ट्रपति बाइडेनले सत्ता हातमा लिएपछि साझा विपत्ति कोभिड –१९ले दुवैलाई राजनीतिक छलफल गर्न बाटो खुलाइदिने आशा पनि उनको छ । महामारीलाई एउटा मात्र राष्ट्रले आफ्नो देशमा मात्र समाधान खोज्नुभन्दा विश्वव्यापीरुपमा समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव उनको छ । व्यापार युद्ध र महामारीपछि दुवै राष्ट्र शीतयुद्धको चरमोत्कर्षमा पुगेको तथा दक्षिण चीन सागर र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सैनिकको तैनाथीले विश्वयुद्ध नै निम्तिने खतरा बढिरहेका बेला डेमोक्रयाटिक नेता बाइडेन सत्तामा आएपछि चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो होला भनी विश्वको ध्यान तानिएको छ ।

निर्वाचनअघि ‘द फोरेनअफेयर्स’ अनलाइन पत्रिकाको मार्च अप्रिल सन् २०२० अङ्कमा बाइडेनले चीनले विशेष चुनौतीको प्रतिनिधित्व गरिरहेको जनाएका थिए । आफ्नो राजनीतिक ढाँचाको प्रबद्र्धन र प्रविधिमा लगानी तथा बिआरआईमार्फत विश्वभर छाउने चिनियाँ योजनालाई बाइडेनले राम्रोसँग बुझेका छन् । यतिबेला निर्वाचनको नतिजा स्वीकार गर्न नमानिरहेका ट्रम्पले अन्ततः अमेरिकी प्रजातन्त्रको इतिहासलाई मान्दै बाइडेनलाई सत्तासीन हुने बाटो खुलाइदिने छन् भन्ने विश्वासका साथ बाइडेनको विदेश नीतिको अनुमान गर्नु स्वाभाविक हुनेछ ।

अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाबाट मात्र हेर्ने दृष्टिकोणमा गत वर्ष परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको अमेरिका यात्रापछि फेरिएको प्रतीत भएको छ । यसलाई नेपालले निरन्तरता दिनसक्नुपर्छ । यसैले अब अमेरिकाबाट पनि नेपालमा उच्चस्तरको भ्रमण गराउन सक्नुपर्छ । भारतीय चेलीकी छोरी हुनाको नाताले उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस भारत आएमा नेपाल भ्रमण गराउने सोच पनि अहिलेदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयले राख्नुपर्छ । अमेरिकी नेतृत्वको हिन्द प्रशान्त रणनीति वा अन्य कुनै सामरिक गुटमा लाग्ने त कल्पना पनि गरिनु हुन्न । सार्कलाई बलियो बनाउँदै भारत, चीन, युरोपेली सङ्घ र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गरी बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याएर नेपालको समृद्धि हुने विदेशनीति तय गरिनुपर्छ ।

‘चुनाव हारिसकिएको छ, तैपनि धाँधली भयो भनेर परिणाम स्वीकार्न सकिएको छैन ।’ विश्वको महान् प्रजातान्त्रिक देशका राष्ट्रपति नै यसो भन्दै छन् । चुनावमा धाँधली हुने भनी उनले केही महिनाअघिदेखि आरोप लगाइरहेका थिए । खामबन्दी गरिएका मतपत्रको उनी विरोधी थिए । महामारीका बेलाको यो चुनाव पूर्ण प्रजातान्त्रिक मुलुकमा समयमै भयो र नतिजा स्पष्ट भए पनि ट्रम्पले नतिजा नस्वीकार्नुले प्रजातन्त्रकै उपहास भइरहेको छ ।

कोरोना भाइरसबाट हालसम्म करीब एक करोड २६ लाख सङ्क्रमित भएको अमेरिकामा करीब दुई लाख ६३ हजारको मृत्यु भइसकेको छ । बाइडेनले कोरोनासँग लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई भेटिरहेका छन् । तर, ट्रम्पले बाइडेनको टोलीलाई कोभिडबारेको सूचनामा पहुँच दिएका छ्रैनन् । कोभिड मात्र नभई सङ्क्रमणकालीन समूहलाई दिनुपर्ने कुनै पहुँच पनि दिइएको छैन । मुलुकमा स्वास्थ्य समस्या र आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको अमेरिकाले विदेश नीतिमा खेल्ने भूमिकाको सर्वत्र प्रतीक्षा भइरहेको छ । बाइडेनअनुसार ट्रम्प कार्यकालमा अमेरिकाको विश्वसनीयता र प्रभाव विश्वमा घट्यो तथा आफ्ना गुटका सदस्य र सहयोगीलाई सानो सम्झियो, अनादर गरियो तथा परित्याग गरियो । अहिले जलवायु परिवर्तनदेखि ठूलो सङ्ख्यामा आप्रवासन, प्रविधिको विघटन, सङ्क्रामक रोग, जातीय विभाजन, सामाजिक अस्थिरता , आर्थिक सङ्कट जस्ता चुनौती व्यहोरिरहेका बेला बाइडेनको उदयले अमेरिकीहरुलाई राहत दिएको छ । तर, आश्वस्त हुने निश्चितता भने छैन ।

‘द फोरेनअफेयर्स’ अनलाइनको सोही लेखमा बाइडेनले अमेरिकी जनताको सहमतिमा मात्रै अमेरिकाको ठूलो चासोमा मात्र विश्वको विशाल अमेरिकी सेनाको प्रयोग गर्ने उल्लेख गर्दै अफगानिस्तान र मध्यपूर्वका धेरै देशबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्नुपर्ने जनाएका छन् । त्यस्तै अल कायदा र आइएसआइसलाई पराजित गर्ने लक्ष्यको पनि परिभाषा खोज्दै साउदी अरबको नेतृत्वका यमन युद्धमा गरिएको समर्थनको अन्त्य गर्नुपर्ने जनाएका छन् । यसरी प्रतिआतङ्कवादप्रति जोड दिइए पनि नजितिने द्वन्द्वमा अब नफस्ने आशय पनि उनले आफ्नो लेखमा प्रकट गरेका छन् । ओबामा, बाइडेन कार्यकालमा पेरिस जलवायु सम्झौता, पश्चिम अफ्रिकाको इबोला भाइरसको अन्त्य, इरानले प्राप्त गर्ने हातहतियार बन्द गरिएकामा आत्मप्रशंसा गर्दै उनले नाटो गुटका सदस्यहरुलाई सम्मान गर्दै संस्था बलियो बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उत्तरी अमेरिका र युरोपबाट अघि बढी एशियाका भारत, जापान र दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकासम्म व्यापक प्रजातान्त्रिक सञ्जाल बनाउने र सहयोग आदानप्रदान गर्ने उनको योजना छ ।

यस्तै नोभेम्बर ७(कात्तिक२२)को आफ्नो विजय मन्तव्यमा उनले अमेरिकाको आत्मालाई पुनःस्थापना गर्न, मुलुकको मेरुदण्ड मध्यमवर्गलाई पुनःनिर्माण गर्न, मुलुकलाई विश्वभर सम्मानित तुल्याउन र मुलुकमा एकता कायम गर्ने आफ्नो कर्तव्य भएकामा जोड दिएका थिए । सो मन्तव्यमा विश्वव्यापी कोभिड महामारी नियन्त्रण र जलवायु बचाउने सम्बन्धमा आफ्नो ध्यान जाने बताएर उनले आफ्नो समग्र विदेशनीतिको स्पष्ट बाटो नबताए पनि शुरुको कार्यकाल चीनसँग द्वन्द्व बढाउनेतिर उन्मुख हुँदैन भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । करीब छत्तीस वर्ष सिनेट सदस्य, सिनेट फोरेन रिलेसन कमिटी र दुई कार्यकाल(आठ वर्ष) उपराष्ट्रपति हुँदा उनले वैदेशिक विषयमा प्रशस्त अनुभव बटुलेका छन् र उनी मुलुकमा भन्दा विदेशमा लोकप्रिय भएको बताइन्छ । उनले ट्रम्प जस्तो ‘अमेरिका फस्र्ट’ नाराको सट्टा ‘फेरि अमेरिकाले नेतृत्व गर्नुपर्छ’ भन्ने नारा ल्याएका छन् । युरोपसँग सम्बन्ध बढाउने र नाटोसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने, पश्चिम एशियामा प्यालेष्टिनीको अधिकारसहित दिगो शान्ति कायम गर्नेमा उनको प्रशासन लाग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । ट्रम्प कार्यकालमा पेरिस सम्झौताबाट पछि हटेकोमा कार्यकालको पहिलो दिनमै पृथ्वीलाई बचाउने उद्देश्यले पुनःसम्मिलित हुने, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा पुनः सहभागी हुने, नयाँ आणविक हतियार नियन्त्रण सन्धि(स्टार्ट) गर्ने, इरान आणविक सम्झौतालाई सुदृढ गर्ने जस्ता विदेश नीतिले बाँकी विश्वलाई राहत दिने छ ।

खासगरी चीनसँगको अमेरिकी सम्बन्धको प्रारुपप्रति नै विश्वले गहिरोसँग हेरिरहेको छ । महाशक्तिका रुपमा उदाइरहेको चीन र अमेरिका सम्बन्धले नै शान्तिको ढोका खुल्ने छ । बिल क्लिन्टनकै कार्यकालमा उनले चीनसँगको व्यापार सम्बन्ध सामान्य बनाउन र उसलाई विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश गराउन सहजीकरण गर्न भूमिका खेलेका बाइडेनले केही वर्षअघिदेखि व्यापार युद्ध गरिरहेको चीनसँग अमेरिकाले व्यापारका नराम्रा अभ्यास गरेको, आफ्ना प्रविधिको नक्कल गरेको र बौद्धिक सम्पत्ति चोरेको, विद्यार्थी र विज्ञहरुमार्फत जासूसी गरेको आरोप लगाइरहेकोे छ । पछिल्ला दिनमा गत वर्ष उत्पत्ति भएको कोरोना भाइरसबारे सही सूचना बेलैमा नदिएको आरोप पनि उसले लगाएको छ । अबदेखि कुनै पनि व्यापार सम्झौता गर्दा विज्ञहरुको सल्लाहमा गर्ने जनाउँदै बाइडेनले आफ्नो लेखमा अमेरिकीलाई विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा सफल गराउनु नै पहिलो शर्त हुने उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले ट्रम्प जस्तै अमेरिकी संरक्षणवादमा आधारित भएर नै उनको चीनसँगको व्यापार नीति हुने आकलन गर्न सकिन्छ । नाटो र युरोपसँग सम्बन्ध गाढा बनाउने जनाएकाले चीनलाई अघि बढ्न नदिन क्वाड(अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया, भारत) र एशियाका अन्य देशसँग मिल्ने उनको नीति हुन सक्छ । ट्रम्प कार्यकालमा अफगान युद्ध अन्त्य गर्न तालिवानसँग शान्ति वार्ताका लागि गरिएको प्रयासको निरन्तरता भने बाइडेन कार्यकालमा कायमै हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

नेपालसँगको सम्बन्ध

नेपालको सन् १९५० अघि दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुकमध्ये अमेरिका पनि एक हो । रणनीतिक हिसाबले कम महत्वको भएकाले अमेरिकी सहयोग केही आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित भएको नेपालले अमेरिकासँगको आफ्नो ऐतिहासिक सम्बन्धलाई जोड दिनु उपयुक्त हुने छ । हाल सम्झन सकिने केही सैनिक तालीम र मानवाधिकार, प्रजातन्त्र विषयका सहयोगबाहेक अमेरिकासँग नेपालले गेम चेञ्जर परियोजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन । हाल चर्चामा रहेको एमसिसी सम्झौता विषय सहयोगको सानो अंश मात्र हो । अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाबाट मात्र हेर्ने दृष्टिकोणमा गत वर्ष परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको अमेरिका यात्रापछि फेरिएको प्रतीत भएको छ । यसलाई नेपालले निरन्तरता दिनसक्नुपर्छ । यसैले अब अमेरिकाबाट पनि नेपालमा उच्चस्तरको भ्रमण गराउन सक्नुपर्छ । भारतीय चेलीकी छोरी हुनाको नाताले उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस भारत आएमा नेपाल भ्रमण गराउने सोच पनि अहिलेदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयले राख्नुपर्छ । अमेरिकी नेतृत्वको हिन्द प्रशान्त रणनीति वा अन्य कुनै सामरिक गुटमा लाग्ने त कल्पना पनि गरिनु हुन्न । सार्कलाई बलियो बनाउँदै भारत, चीन, युरोपेली सङ्घ र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गरी बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याएर नेपालको समृद्धि हुने विदेशनीति तय गरिनुपर्छ । विश्व राजनीतिको सूक्ष्म अवलोकन गरी नेपालले आफूलाई समायानुकूल बनाउन सक्नुपर्छ । कूटनीति भनेको ‘ह्याण्ड सेकिङ’ र ‘फोटो अपरच्युनिटी’ मात्र होइन भन्ने राष्ट्रपति बाइडनको भनाइ पनि नेपालले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकको राजनीतिक खिंचातानीेमा अल्झिँदा मुलुक विश्व समुदायबाट धेरै पछाडि पर्ने र अन्ततः एकलकाँटे भई गरीबीबाट कहिल्यै नउकासिने बाटोमा फसिरहने खतराप्रति नेपालका राजनीतिक पार्टी र नेताहरुले हेक्का राख्नुपर्छ ।

२०७७ मङ्सिर ८