- कृष्णमणि पराजुली
नेपालमा सबैले बुझ्न सक्ने शब्द भनेकै भ्रष्टाचार हो । सानो बच्चादेखि वृद्धवृद्धा सबै नै यो शब्दसँग परिचित छन् र भन्ने गरिन्छ नेपालमा विकास भनेको नै भ्रष्टाचार हो । नेपालमा भ्रष्टाचार कहाँ छैन ? सबै ठाउँमा व्याप्त छ । तपाईं हामी आफ्नो पेट काटेर सरकारलाई कर तिर्दछौं । करको वृद्धि यति ठूलो छ कि जग्गा जमिनको कर तिर्न घरजग्गा नै बेच्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएकै छ ।
राष्ट्रलाई नै क्षति पु¥याउने ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुले दिनहुँ अखबारका पाना भरिएको छ । हाल चर्चामा रहेका वाइडबडी खरिद प्रकरण, न्यारोबडी खरिद प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण, नेपाल ट्रष्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा भाडा प्रकरण, दूरसञ्चारको फोरजी प्रकरण, आयल निगमले जग्गा खरिद प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणजस्ता कैयौं नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य प्रकरणहरुउपर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको र भन्दैछ, ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ ।’ भ्रष्टाचार निवारणको लागि गठन भएको अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोग नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ । यसका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तले अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । यो भन्दा निर्लज्ज अवस्था अर्को के हुनसक्छ र ?
सरकारी सेवा महंगो हुँदै गएको छ । कसैले पाँच हजार कर बुझाउनुपर्नेछ भने त्यस्ता सेवाग्राहीलाई अनेकौं दुःख दिएर हतोत्साही बनाएको घटना आन्तरिक राजस्व कार्यालयका हरेक ठाउँमा देख्न सकिन्छ । सेवाग्राहीले भरेको विवरणलाई राजस्वले मान्यता दिँदैन । त्यसैले सेवाग्राही बिचौलियामार्फत कर तिर्न बाध्य छन् । यो लुकाएर लुकिदैन कि तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ यातायात व्यवस्था कार्यालय, कर कार्यालय, भन्सार कार्यालय, मालपोत कार्यालयजस्ता जहाँ बढी जनसम्पर्क हुने गर्दछन् ती कार्यालयहरुमा पाइला पाइलामा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । हामीजस्ता सामान्य मान्छे जसलाई बिहान बेलुका दुई छाक टार्न मुस्किल छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई दुःख दिएर भ्रष्टाचार गर्ने हाम्रो प्रशासकीय व्यवस्था कस्तो होला ? भनिरहनु पर्दैन । सबैले दिनहुँ अनुभव गरिरहेकै कुरा हो ।
हामीले यस किसिमको शासन खोजेको होइन । हामीले त लोक कल्याणकारी शासकीय व्यवस्था खोजेको हो । यसको लागि २००७ मा प्रजातन्त्र ल्यायौं र त्यसपछि पनि हामीले विभिन्न शासकीय व्यवस्था अपनाउँदै आयौं । अहिले हामी विश्वमा नै उत्कृष्ट मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अपनाई आएका छौं । सधैँ राजनीति अस्थिर भइरहने र कुनै पनि सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्न नसकेको अवस्थामा दलहरुकै आग्रहमा हामीले करिब करिब दुईतिहाइको सरकार बनाउने अवसर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई दियौं । अहिले हेरौं, आफ्नै पार्टीबीच सिंहदरबारको कुर्सीको लागि कति निर्लज्ज रस्साकस्सी भएको छ ।
सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन कति तानातान भएको छ । आफ्नो मान्छेलाई राजदूत बनाउनेदेखि लिएर मालदार मन्त्रालयमा बनाउने र कुन सचिवलाई कहाँ ल्याउने ? कसलाई जगेडामा राख्नेजस्ता कार्यले निश्चय नै प्रशासन स्वच्छ हुन सक्दैन र भ्रष्टाचारमा डुब्न पुग्दछ ।
निर्वाचन ज्यादै महंगो हुन गएको छ । त्यसैले राजनीतिमा कमाउधन्दा भ्रष्टाचारको रुपमा मौलाएको छ । प्रतिनिधिसभाको चुनावमा लड्न कम्तीमा पनि डेढ दुई करोड खर्च गरेका हुन्छन् । यति ठूलो खर्च गरेकाहरुले कसरी चुनावमा गरेको करोडौं खर्च उठाउने भन्ने चिन्तामा परेका हुन्छन् । जसरी भए पनि मालदार मन्त्रालयमा मन्त्री बन्ने प्रयास गरेकै हुन्छन् । त्यसैले हरेक राजनीतिक व्यक्ति जनताको सेवा गर्न होइन, साम, दाम, दण्ड, भेद सबै उपाय अपनाएर अकूत आय गर्नेतिर लागेका देखिन्छन् । यस अवस्थामा देशमा निश्चय नै भ्रष्टाचार नबढे अरु के कुरा बढ्ला ?
भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा सानातिना काण्डले त्यति असर नगरे पनि ठूला ठूला काण्डले भने देशलाई असफलतातिर धकेलेको नै हुन्छ । यसको उदाहरणको लागि केही वर्षअघि नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानी सम्मेलन गरेको थियो । लगानी सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालले विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षण गर्नु थियो । तर त्यस्तो हुन सकेन । अमेरिकी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारलाई लक्षित गरी यदि नेपालमा भ्रष्टाचार छैन भन्ने प्रत्याभूति भएमा लगानी गर्न इच्छा भएको कुरा बताएका थिए । यसबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नै भ्रष्टाचारको मामलामा बदनाम भएको देश रहेछ ।
संघीय शासन प्रणाली भनेकै तल्लो तहमा विकास गर्नु हो । त्यसैले देशलाई विभिन्न शासकीय स्वरुपमा विभाजन गरियो । केन्द्रमा संघको व्यवस्था भएको छ । त्यसैगरी सातवटा प्रादेशिक सरकार गठन भएका छन् र ७५३ वटा स्थानीय सरकार गरी ७६१ सरकारहरु स्थापना गरिएका छन् । यिनीहरुको मुख्य काम भनेको जनतालाई सहज र सुलभ किसिमबाट सेवा प्रवाह गरी विकास निर्माणकार्य गर्नु हो । तर यी सरकारहरु निकम्माजस्ता भएका छन् । केन्द्रीय सरकारको काम कारवाही जोकोहीलाई पनि थाहा भएकै छ । एउटा कुर्सीको लागि हानाथाप गरेका र राम्रा मान्छेभन्दा हाम्रा मान्छेलाई आकर्षक ठाउँमा कसरी पु¥याउन सकिन्छ भन्नेमा नै केन्द्रित भएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारको कुरै गर्न परेन । प्रदेश सरकारको औचित्यमा नै प्रश्न उब्जिएको छ । प्रदेश सरकार सेतो हात्ती बनेको छ ।
घरघरमा सिंहदरबार भनिए पनि सामान्य मान्छेको लागि सिंहदरबार हुन सकेको छैन । उल्टो स्थानीय सरकारहरुले करमाथि कर थोपर्दै आएका छन् । स्थानीय तहमा कर वृद्धि गर्ने काममा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । यसरी वृद्धि गरिएको कर, सेवा, शुल्कको वृद्धिबाट भएको आन्तरिक आय उनीहरुको लागि दुहुनो गाई भएको छ । जति आय बढाउन सक्यो उति उनीहरुले आफ्नो सेवा सुविधामा वृद्धि गर्दै आएका छन् । कतिपय स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले आफ्नै सवारी साधनलाई भाडामा लिएर गैरजिम्मेवारी कार्यसमेत गर्दै आएका छन् । गाउँगाउँमा डोजरको कहानी पनि त्यस्तै छ । स्थानीय तहका नेता, कार्यकर्ता हरेकले डोजर किनेका छन् । यसरी स्थानीय तहमा अनियमित काम कारवाही हुँदै गएकोले हाम्रा शासकीय तहहरु भ्रष्टाचारउन्मुख कार्यतिर उन्मुख भएका देखिन्छन् ।
केही समय अघि मात्र महालेखा परीक्षकले पेश गरेको प्रतिवेदनमा पनि स्थानीय तहमा बढ्दै गएका अनियमित कार्यहरुले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको उल्लेख भएको छ । निश्चय नै यस्ता गतिविधिले देशको अस्मितामाथि नै प्रश्न नआउला भन्न सकिँदैन ।
राष्ट्रलाई नै क्षति पु¥याउने ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुले दिनहुँ अखबारका पाना भरिएको छ । हाल चर्चामा रहेका वाइडबडी खरिद प्रकरण, न्यारोबडी खरिद प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण, नेपाल ट्रष्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा भाडा प्रकरण, दूरसञ्चारको फोरजी प्रकरण, आयल निगमले जग्गा खरिद प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणजस्ता कैयौं नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य प्रकरणहरुउपर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको र भन्दैछ, ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ ।’ भ्रष्टाचार निवारणको लागि गठन भएको अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोग नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ । यसका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तले अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । यो भन्दा निर्लज्ज अवस्था अर्को के हुनसक्छ र ?
त्यसैगरी देशका शान्ति सुरक्षा कायम गरी जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने कार्य प्रहरी प्रशासनको हो । प्रहरी प्रशासन प्रमुखहरु नै भ्रष्टाचारमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई जेल सजाय भोगी तथा जरिवाना तिरेर मुक्त भएका थुप्रै घटना देखिएकै छन् । यसरी उपल्लो दर्जाका प्रमुखहरुले सजाय भोगेका अवस्था देख्दादेख्दै पनि भ्रष्टाचार बढ्दै जानु भनेको सबैको लागि चिन्ताको विषय हुनु स्वभाविकै हो ।
अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्बन्धमा खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश आनन्द गुप्ताहरुले पनि दोषी प्रमाणित भई कैद सजाय भोगी हाल छुटेको अवस्था छ । पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले भ्रष्टाचारमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । प्रशासकीय शासन व्यवस्थामा पनि भ्रष्टाचार पसेकै छ । अख्तियारको स्ट्रिङ अपरेशनबाट अदालतमा मुद्दा दायर भएकै छन् । तर, ठूला माछा अहिलेसम्म जालमा पर्न नसक्नु अनौठो भएको छ ।
यसरी झ्यांगिँदै गएको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, सार्वजनिक लेखा समिति गठन भए पनि भ्रष्टाचार भने न्यूनीकरण हुनसकेको पाइँदैन । मलेपले आफ्नो प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारजन्य विषयउपर औंलो ठड्याएको देखिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल र सञ्चारमाध्यमहरुले पनि आवाज उठाउने तथा पत्रपत्रिकामा लेखिरहेकै छन् । यद्यपि भ्रष्टाचार हट्न सकेको छैन । यस प्रकारले हेर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार निर्मूल हुने अवस्था छँदैछैन भने पनि हुन्छ ।
मुहानै धमिलो भएपछि तल बग्ने पानी धमिलो हुनु स्वभाविकै हो । शरीरमा भएको मैलो पखाल्न जसरी शिरदेखि नै पानी खन्याइन्छ, त्यसरी नै माथिदेखि नै सफा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यदि यसो नगर्ने हो भने देशले ठूलो दुर्घटना व्यहोर्नुपर्ने छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित देश जहाँ सीमित साधन र स्रोत छ, यस्ता देशहरुले विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा मित्र राष्ट्रहरुबाट अनुदान तथा ऋण लिएका हुन्छन् । नेपालले अनुदान, बाह्य ऋण, आन्तरिक ऋण लिई आएकै छ । एक जना शिशु जन्मनासाथ उसको टाउकोमा ४७ हजार ऋण बोकाइन्छ । यति ठूलो ऋणभार बोक्दा पनि उसको जीवनमा सुधार आएको हुँदैन । गाँस, बास र कपासको समस्या भइनैरहेको छ ।
यस्तो अवस्था सिर्जत हुनुमा दोष कसको त भन्ने प्रश्न पनि नआएको होइन । उत्तर सिधा छ राजनीति नेतृत्वको नै हो । राजनीति नेतृत्वले राम्रो भूमिका खेल्न सकेको भए यस्तो भ्रष्टाचार हुन सक्ने थिएन । राजनीति नेतृत्वमा इच्छाशक्ति भएको भए देशको कायापलट अर्को हुने थियो । लि क्वान यु, महाथिर मोहम्मदजस्ता एकल नेतृत्वले देशको अनुहार बदलिदिए । तर हाम्रो देशमा भने नेतृत्व वर्गले इच्छाशक्ति देखाउन सकेन ? जति ऋण लिए पनि, जति अनुदान लिए पनि बालुवामा पानी हालेसरह हुन गएको छ । जसको परिणामस्वरुप भ्रष्टाचार देशको कुना कुनामा फैलन सकेको छ ।
(लेखक : नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन्)
