काठमाडौं, १६ मंसिर । विगत ९ महिनादेखि नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद यतिबेला उत्कर्षमा पुगेको छ । सत्तारुढ दलभित्र विवाद बढ्दा त्यसको असर कार्यकर्तामा मात्र होइन राज्यका अन्य अंगहरुमा समेत देखिएको छ ।
पार्टीकै विवादका कारण संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति रोकिएको छ नै, यसबाट अन्य प्रशासनिक कामहरु समेत प्रभावित हुन थालेका छन् । कतिसम्म भने नेपाल प्रहरीको बढुवामा समेत नेकपा विवादको असर देखिएको छ ।
प्रहरीमा चार महिनादेखि तीन डिआइजीको दरबन्दी रिक्त रहेकोमा दुई साताअघि सरकारले एक एआईजी र पाँच डिआईजीको दरबन्दी थप गरेको थियो । थप गरिएका दरबन्दी प्रहरी किताबखानामा दर्ता भएपनि बढुवा प्रक्रियामा अवरोध छ ।
प्रहरीका उच्च पदमा बढुवा गर्दा नेकपाका अध्यक्षद्वय र सम्बन्धित मन्त्रीको सहमतिपछि मात्र अघि प्रक्रिया अघि बढ्छने गर्दथ्यो । यतिबेला केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ । जसबाट प्रहरीको बढुवा समेत प्रभावित बनेको भयो । तर, विवाद भएपनि एकलौटी रुपमा बढुवालाई अघि बढाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री अोली रहेको स्रोत बताउँछ ।
अर्काेतर्फ थप गरिएको एआईजी पदमा तत्काल बढुवा गर्ने पक्षमा गृह मन्त्रालय नदेखिएपछि प्रधानमन्त्रीबाटै दबाब आएपछि अघि बढाइएको छ । कुनै अमुक व्यक्तिका लागि दरबन्दी थपेर बढुवा गर्दा त्यसले प्रहरी संगठनमा गलत नजिर बस्ने र गलत सन्देश जाने भन्दै तत्काल बढुवा रोक्न लागिएको छ । डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई भावी आइजिपी बनाउने गरी बढुवा गर्न सो पद उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले थपेको आरोप लगभग पुष्टि भएको छ । बढुवा रोक्न लगाउने अन्य प्रहरी अधिकारीको प्रयास सफल हुने सम्भावना देखिएको छैन ।
डिआइजीका आठ पदमा तत्काल बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था छ । लामो समयसम्म पद रिक्त राख्दा तल्लो तहसम्म बढुवाका आकांक्षीहरुमा त्यसको असर परेको छ । डिआइजी बढुवामा पनि त्यति सहज भने छैन ।
महानिरीक्षकको ब्याचबाट पुरुषोत्तम कँडेल, गणेश ऐर, दिलिप चौधरी, राजेशलाल कर्ण, रामकृपाल शाह, उमेश रञ्जितकार, प्रकाश अधिकारी, शेखर कोइराला, किशोर दाहाल, प्रदीप श्रेष्ठ, शौरभ राणा दाबेदार छन् । यो ब्याचबाट सबै डिआईजी बन्ने सम्भावना छैन । जसकारण केहीले एसएसपीबाटै अवकाश पाउने जोखिम छ ।
