काठमाडौं, १७ मंसिर ।
घमण्डी कार्यशैलीबाट सरकार चलाउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि पार्टीभित्रैबाट राजनीतिक र नैतिक संकट आइलागेको छ । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन खारेज गर्न र पार्टी कमिटीमा छलफलसमेत नगर्न ओलीले मौखिक र लिखित रूपमा राखेको प्रस्ताव सचिवालयले अस्वीकार गरेपछि ओली नैतिक संकटमा परेका हुन् ।
ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पनि बहुमतबाट अस्वीकार हुने अवस्था आएपछि उनले आगामी बैठकमा उपस्थित नहुने सन्देश दिएका छन् । जसकारण बुधबारको बैठक अन्योलमा परेको छ । ९ सदस्यीय सचिवालयमा ओलीलाई ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलले मात्र साथ दिएका छन् ।
सत्तारुढ नेकपा सचिवालयको मंगलबारको बैठकको सुरुवातमै ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफल नगर्न अडान लिएका थिए । उनले यही प्रस्ताव गत शनिबारको बैठकमा पनि लिखित र व्यवस्थित रूपमा राखेका थिए । ३८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा ओलीले प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई ‘पार्टीमा विग्रह निम्त्याउने कथित प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट खारेज गरौँ’ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, मंगलबारको बैठकले भने उनको माग अस्वीकार गर्दै ओली र प्रचण्ड दुवैको प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढाएको छ । त्यस्तै, अध्यक्ष ओलीले सबै बैठक रोक्न माग गरे पनि सचिवालयले पूर्वनिर्धारित सूचीअनुसार १८ मंसिरमा स्थायी कमिटी र २५ मंसिरमा केन्द्रीय कमिटी बैठक अघि बढाउने भएको छ ।
नेकपा सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार मंगलबारको बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई निराधार आरोप लगाउने तथा त्यसलाई पार्टीको दस्ताबेज भनेर प्रचार गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डमाथि अनुशासनको कारबाही किन नगर्ने भनेर ओलीले सोधेका थिए । उनले प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफल हुनै नसक्ने अडान राखेका थिए ।
‘निराधार आरोप र लाञ्छनाले भरिएको पत्रमाथि छलफल हुन सक्दैन, त्यो पत्रमा ममाथि गम्भीर आरोप छन्, त्यसलाई मैले खारेज गरेको छु । यस्तो प्रस्ताव पार्टी कमिटीमा छलफल हुन सक्दैन, यसलाई एजेन्डा बनाउन सकिँदैन,’ सचिवालयका एक नेताका अनुसार ओलीको भनाइ थियो ।
तर, कुनै प्रस्तावमा छलफल हुने वा नहुने विषय पार्टी बैठकले मात्र निर्णय लिन सक्ने भन्दै प्रचण्डले ‘छलफल नै हुँदैन भन्ने तपाईं को हो’ भन्ने प्रश्न सोधेका थिए । ‘मैले अगाडि सारेको प्रतिवेदन छलफल हुन सक्दैन भन्ने ओली कमरेडको भनाइ आयो, यो निर्णय तपाईंले गर्ने होइन । यो तपाईं एक्लैको अधिकारको विषय पनि होइन । यसको निर्णय पार्टी कमिटीले गर्छ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘तपाईं (सचिवालयका अन्य सदस्य)हरूको यसमा धारणा के हो ? दुवै प्रस्ताव छलफल लैजाने कि नलैजाने तपाईंहरू नै भन्नुस् । सबैको सहभागितामा निर्णय गरौँ ।’
प्रचण्डको भनाइलगत्तै वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दुवै प्रस्तावमाथि छलफल हुने धारणा राखेका थिए । वरिष्ठ नेता नेपालले कुनै पनि प्रस्तावको विषयमा व्यक्तिले होइन, पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘पार्टी कसैको पेवा होइन, प्रस्तावमा छलफल हुना साथ पार्टी फुट्छ र त्यसमा पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी हुन्छ भन्ने धारणा कसैले नराखे हुन्छ,’ नेपालको भनाइ थियो ।
वरिष्ठ नेता खनालले पार्टीको बैठकमा प्रस्तुत भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको दुवै प्रस्ताव पार्टीको सम्पत्ति भएकाले अब छलफल गरेरै निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।
त्यस्तै, उपाध्यक्ष गौतमले प्रधानमन्त्रीले पनि बैठकमा उपस्थित भएर छलफलमै भाग लिइसकेकाले अब रोक्नुस् भन्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए । प्रवक्ता श्रेष्ठले छलफलमा अगाडि बढेको विषयलाई रोक्न नमिल्ने मत राख्दै दुवै प्रस्तावमाथि छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । रामबहादुर थापा पनि बैठकमा प्रस्तुत भइसकेको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए ।
नेताहरूको रायसँगै २८ कात्तिकमा प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत १९ पृष्ठ लामो र त्यसको जवाफका रूपमा ओलीले १३ मंसिरमा प्रस्तुत गरेको ३८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन औपचारिक छलफलमा प्रवेश गरेको सचिवालयका सदस्यहरूको भनाइ छ । ‘अध्यक्षहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसअन्तर्गत नेताहरूका बीचमा अनौपचारिक छलफल, अन्तक्र्रिया र संवादका प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइनेछ ।’
तर, प्रधानमन्त्रीनिकट एक सचिवालय सदस्यले भने दुवै अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कि नगर्ने एजेन्डामै सहमति नभएको अवस्थामा औपचारिक छलफलै सुरु नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले बैठक अगाडि बढाउनुस्, के छन् आजका एजेन्डा भनेपछि प्रचण्डले दुवैजनाको राजनीतिक प्रतिवेदन र पत्रहरू कार्यसूचीमा रहेको बताउनुभएकोसम्म हो,’ ती सदस्यले भने, ‘प्रतिवेदनमाथि छलफल अघि बढ्यो भनेर एकतर्फी भ्रमपूर्ण प्रचार गर्ने कुरा गलत छ ।’
