काठमाडौं, १९ मंसिर ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीबाट अनाधिकृत रुपमा प्रमाणिकरणसम्बन्धि कागजपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सयौं सर्वसाधरणले दुःख पाएका छन् । नाताको प्रमाणपत्र, जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, विवाहदर्ताको प्रमाणपत्र, अविवाहित प्रमाणपत्र, मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र जस्ता पत्रमा पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । तर, उनीहरुलाई यस्ता प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार कानूनले दिएको छैन ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत , पञ्जीकरण शाखा हेर्ने अधिकृत वा उनले तोकेको कर्मचारीले मात्र यस्ता कागजपत्रमा प्रमाणीकरण गर्न पाउँछन् । त्यसविपरीत जनप्रतिनिधिले आफैं प्रमाणिकरण गरेर पठाउने गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले बताए । मन्त्रालयले गत १६ मंसिरमा सबै स्थानीय तहलाई कर्मचारीबाट मात्र यस्ता कागजपत्र प्रमाणिकरण गर्न परिपत्र गरेको छ ।
खासगरी विदेशको प्रयोजनाका लागि यस्ता कागजपत्र कन्सुलर विभागबाट कन्सुलर प्रमाणीकरण हुने गरेको छ । तर, स्थानीय तहबाट गलत व्यक्तिले प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा धेरेले दुःख पाउने गरेको कन्सुलर विभागले जनाएको छ । सिफारिस लिएर विभाग पुग्ने सर्वसाधरण फेरि अर्काे पत्र बनाउन स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यससम्बन्धमा पटक पटक स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गरिसकेको छ । जसमा यस्ता कागजपत्र कम्तीमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीबाट प्रमाणिकरण हुुनपर्ने उल्लेख छ । विदेशमा त्यस्ता कागजपत्र आवश्यक भएमा स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भएपछि कन्सुलर विभागले थप प्रमाणिकरण गर्दै आएको छ ।
