काठमाडौं, २२ मंसिर ।
गृह मन्त्रालयले आगामी महिनाबाट नेपाल प्रहरीको समायोजनको काम अघि बढाउने भएको छ । समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयमा समायोजन इकाई गठन भइसकेको छ ।
सहसचिव थानेश्वर गौतम नेतृत्वको सो इकाईले समायोजनका लागि आवश्यक कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने काम गरिरहेको छ । समायोजनमा ऐनमा अस्पष्ट विषयहरुलाई मापदण्डबाट प्रष्ट बनाउन लागिएको छ । समायोजन समितिमा नेपाल प्रहरीबाट एसएसपी विष्णुबहादुर केसीले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । उनी विगत एक वर्षदेखि समायोजन तयारीको काम गरिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सफ्टवेयर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल ट्रायल भइरहेको छ । सबै तयारी सकिएपछि पुसको अन्तिमतिर आवेदन माग्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ ।
कार्यरत पदको जेष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको ठेगाना र उमेरको जेष्ठताको आधारमा समायोजनको निर्णय हुनेछ । प्रदेशमा समायोजन भइसकेका प्रहरी बढुवाबाट केन्द्रमा पनि आउन पाउनेछन् ।
केन्द्रमा २४ हजार, प्रदेशमा ५४ हजार
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रीय प्रहरीमा २४ हजार आठ सय १६ र सातवटा प्रदेशमा गरी ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति रहनेछन् । हरेक प्रदेशमा एक डिआइजी र तीन एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी रहने छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा दुई तथा प्रदेश तालिम केन्द्रमा एक एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ ।
त्यसअनुसार सात प्रदेशमा सात डिआइजी, २१ एसएसपी, ६९ एसपी, एक सय ८१ डिएसपी, सात सय ३२ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ । यस्तै, दुई हजार दुई सय ५७ सइ, पाँच हजार दुई सय ७४ असइ, १० हजार ६ सय ११ हवल्दार, ३२ हजार आठ सय १८ जवान र एक हजार नौ सय १६ कार्यालय सहयोगी हुनेछन् । भर्खर भर्ना भएर तालिममा रहेका आठ सय ३४ प्रहरी जवानको दरबन्दी पनि प्रदेशमा कायम गरिएको छ । हाल डिएसपीसम्म मात्र समायोजन हुने भएकाले त्यसभन्दा माथिका एसपी, एसएसपी र डिआइजी गरी एक सय तीनजना पुल दरबन्दीमा रहेर प्रदेशमा परिचालन हुनेछन् । सबै प्र्रदेशमा गरी ५० हजार सात सय ९४ जनपथ र तीन हजार नौ सय २६ प्राविधिक प्रहरी रहने भएका छन् ।
यस्तै, केन्द्रीय प्रहरीमा एक आइजिपी, पाँच एआइजी, २७ डिआइजी र ५८ एसएसपीको दरबन्दी कायम भएको छ । एक सय एक एसपी, दुई सय ७२ डिएसपी, सात सय ५६ इन्स्पेक्टर पनि केन्द्रीय प्रहरीमातहत रहनेछन् ।
केन्द्रीय प्रहरीमातहत तीन हजार ३९ सइ, दुई हजार पाँच सय ११ असइ, चार हजार तीन सय ७८ हवल्दार, १३ हजार चार सय एक जवान र एक हजार एक सय १५ कार्यालय सहयोगी रहेछन् । एक सय ६० प्रशिक्षार्थी असइ र इन्स्पेक्टरको दरबन्दी पनि केन्द्रमा राखिएको छ ।
२२ वटा अपराध अनुसन्धान कार्यालय रहने
सर्भे प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रीय प्रहरीमातहत २२ वटा अपराध अनुसन्धान कार्यालय रहनेछन् । तीमध्ये आठवटा उपत्यकामा र १४ वटा उपत्यकाबाहिर हुनेछन् । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय० ऐन, २०७६ ले गम्भीर किसिमका अपराध अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिएको छ । र, सोही ऐनमा तोकिएअनुसार ती कार्यालयले अपराध अनुसन्धान गर्नेछन् । ठूला सहर भएको जिल्लामा रहने कार्यालयले ४र५ वटा जिल्लासम्म हेर्नेछन् ।
ऐनअनुसार ६ प्रकारका अपराध अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा छ । राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी कसुर, संगठित अपराध, आतंकवाद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र साइबर अपराध नेपाल प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गर्न पाउँछ । त्यसबाहेक एकभन्दा धेरै प्रदेश कार्यक्षेत्र भएको र सीमापार अपराध पनि केन्द्रीय प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ ।
प्रतिवेदनअुनसार सातै प्रदेशमा एसएसपी नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय रहनेछ, जसमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, साइबर ब्युरो, कम्प्युटरजस्ता निकायका एकाइ रहनेछन् ।
केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा हेर्न नेपाल प्रहरीअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रहनेछ, जहाँ एआइजीलाई कमान्ड दिने तयारी छ । महानगरीय अपराध महाशाखाको नाम काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय तथा ट्राफिक महाशाखाको नाम काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय राख्न लागिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार डिआइजीका पाँच दरबन्दी पनि थप्ने निर्णय गरेको छ । ती पद साइबर ब्युरो, केन्द्रीय राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय, प्रदेश प्रहरी समन्वय निर्देशनालय, अन्वेषण, योजना तथा विकास निर्देशनालय र कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागअन्तर्गत रहनेछन् । सर्वे प्रतिवेदनमा देशभर ३६ वटा नगर प्रहरी कार्यालय रहने उल्लेख छ । यस्तै, पाँच सय ५५ इलाका प्रहरी कार्यालय, एक हजार दुई सय ९० प्रहरी चौकी, ३७ वटा विमानस्थल सुरक्षा गार्ड, ७३ वटा कारागार प्रहरी कार्यालय हुनेछन् ।
यस्तै, सातै प्रदेशमा १÷१ वटा अस्पताल, दंगा गण, विपत् तालिम केन्द्र, विद्यालय र ७७ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहनेछन् । केन्द्रीय राजमार्गको सुरक्षासमेत केन्द्रीय प्रहरीको भएकाले सबै प्रदेशमा केन्द्रकै ट्राफिक प्रहरी कार्यालय हुनेछन् ।
डेढ वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मै अड्कियो नेपाल प्रहरी ऐनको मस्यौदा
प्रहरी समायोजनको बाटो खुले पनि अझै प्रदेश प्रहरीले काम गर्ने कानुनी आधार भने तयार भइसकेको छैन । नेपाल प्रहरीसम्बन्धी ऐन आएपछि मात्र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन ल्याउन पाइन्छ । तर, नेपाल प्रहरी ऐन डेढ वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको छ । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले नेपाल प्रहरी ऐन ल्याउन पटक–पटक ताकेता गरेका छन् । तर, तीव्र दबाबका बाबजुद संघीय सरकारले विधेयक अगाडि बढाएको छैन ।
यो ऐन नआउँदा प्रदेशमा समायोजन भएका प्रहरी केन्द्रमा आउन पाउने÷नपाउनेजस्ता विषय अन्योलमै छन् । करिअरसँग जोडिएका विषय प्रस्ट पारेर मात्र समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । ३० वर्षे सेवाहद हटाउने कि राख्ने चलखेलले पनि यो ऐन रोकिएको स्रोत बताउँछ ।
