- रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)
विश्व महामारी कोभिड–१९ को खोप तयार भइसकेको खबरले उत्साहित बनेको छ । र, विश्वका कैयौं मुलुकहरूले यो खोप आफ्ना नागरिकहरूलाई व्यापकरूपमा लगाउन शुरु गरिसकेका छन् । तर, नेपाल सरकार आफ्ना नागरिकलाई खोप दिने कुरामा मौनता साँधेर बसेको छ । नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म राजावादीहरूको व्यापक जुलुस प्रदर्शन जारी छ । यस्तोमा सत्तारूढ पार्टी नेकपा जनताप्रतिको आफ्नो कर्तव्यलाई बिर्सेर अन्तरपार्टी संघर्षमा चुर्लुम्म डुबेको छ । मुलुकको यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा सरकारको काँधमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा भएका समस्याहरूलाई टुंगोमा पु¥याउने अर्को गुरुत्तर दायित्व पनि साथसाथै थपिएको छ ।
संसदीय समितिमा जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने– ‘उहाँ ‘रअ’ प्रमुखका रूपमा नेपाल आउनुभएको होइन । प्रधानमन्त्री (नरेन्द्र मोदी)को सन्देश लिएर आउनुभएको हो ।’ उनले अगाडि भने– ‘दुई देशबीच सम्बन्ध तिक्त रहेको बेला अन्य सबै विकल्पहरूको प्रयोग हुन्छन् !’ नाकाबन्दी भएको बेला तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीलाई भारत पठाएको होइन र ? समितिले ‘नेपाल र भारतका बीचमा आगामी दिनमा हुने मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायतका नेपाली भूभागमा भइरहेको अतिक्रमण रोकी ती क्षेत्रमा नेपालको हकभोग कायम गर्ने विषयलाई एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन तथा सुझावसमेत दिएको छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन ३० मंसिर १ पुसमा नयाँदिल्ली जान लागेका छन् । नयाँ नक्साबारे दुई देशबीच आ–आफ्नै अडान कायम रहँदा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकको तयारी भएको हो । आलोपालो प्रचलनअनुसार यसपटक आयोगको बैठक नयाँदिल्लीमा हुँदैछ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई भारतीय समकक्षी डा. सुब्रमण्यम् जयशंकरका तर्फबाट विदेशसचिव हर्षबद्र्धन शृंगलाले ११ मंसिरमा काठमाडौं भ्रमणताका बैठकका लागि निमन्त्रणा दिएका हुन् । दुई देशबीच सबै पक्षमा छलफल हुने यो संयन्त्र ३२ वर्षदेखि कायम छ । तर, हालसम्म यसको जम्माजम्मी पाँचवटा मात्रै बैठक भएका छन् ।
४ भदौ ०७६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र भारतीय समकक्षी जयशंकरले आ–आफ्नो टोलीको नेतृत्व गरेका थिए । आयोगको चौथो बैठक १८ असोज २०७३ मा नयाँदिल्ली, तेस्रो बैठक १९ असार २०७१ मा काठमाडौं, दोस्रो बैठक १६ मंसिर २०४८ मा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो । आयोगको पहिलो बैठक १८ जेठ २०४४ मा भएको थियो । पाँचौँ बैठकमा नेपाल–भारत इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने तथा कालापानी र सुस्तालगायत सीमा विवादबारे परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक बस्ने विषयमा छलफल भएको थियो । यसपालि पनि द्विपक्षीय विकास, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, हवाई उड्डयन, जनस्तरीय सम्बन्धलगायत विषयसँगै इपिजी प्रतिवेदन र सीमा विवादले स्थान पाउनेछ । आयोगको बैठकमा आर्थिक साझेदारी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, संस्कृति तथा शिक्षामा दुई देशीय सहकार्यबारे छलफल हुने गरेको छ । त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सहकार्यबारे पनि छलफल हुने गर्छ ।
हामी सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो– नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित गाँभेर भारतले गत वर्ष नोभेम्बरमा आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक मानचित्र प्रकाशित ग¥यो । त्यसपछि भारतले नेपालको त्यही भूमि भएर मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरी भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरे । यस घटनापछि नेपालले पनि आफ्नो उपरोक्त भूमिसहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक मानचित्र प्रकाशित गरी सर्वसम्मतरूपमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित ग¥यो । नेपालको निशान छापमा समेत सो मानचित्र राखी नेपालको संविधानमा समेत समाविष्ट ग¥यो । अहिले नेपालको सो क्षेत्र नेपाल र भारत दुवै देशको मानचित्रमा छ । नेपालको सो भूभाग हाल भारतको कब्जामा छ । सो मानचित्र नेपालको संघीय संसद्ले समेत पास गरिसकेको अवस्था छ भने, भारतको संसद्ले सो संशोधित मानचित्र पास गरेको छैन । यसपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिन पुगेको हो ।
यसपछिका दिनहरूमा दुवै छिमेकी यो संवादहीनताको गाँठोलाई कसरी फुकाउने भन्नेतर्फ लागेका थिए । किनभने, छिमेकीबीचको चिसोपनाले दुवै छिमेकीलाई फाइदा पुग्दैन । यसबीच भारतको ७४औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच फोन वार्ता भयो । त्यसपछि भारतीय बाह्य सुरक्षा हेर्ने गुप्तचर निकाय रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल, भारतीयस्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे र विदेशसचिव हर्षवद्र्धन श्रृङ्गलाको भ्रमण भयो । यी तीन उच्चस्तरीय भारतर्फबाट भएको भ्रमणको परिणामस्वरूप अहिले लामो समयसम्म रोकिएको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन ३० मंसिर–१ मा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली नयाँदिल्ली जान लागेको हुन् । यो नै एक यस्तो थलो हो जसमा नेपाल–भारतका सबै समस्याबारे छलफल गरेर समाधान निकालिन्छ । यसले समाधान गर्न नसकेको कुरालाई राजनीतिक तहमा समाधानको लागि सिफारिस गरिन्छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता यसै अन्तर्गत पर्दछ ।
यसैबीच नेपालसरकारले पहिलोपल्ट भारतको बाह्य सुरक्षा हेर्ने ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दूत भएर नेपाल आएको कुरा स्वीकार गरेको छ । संसदीय समितिमा जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने– ‘उहाँ ‘रअ’ प्रमुखका रूपमा नेपाल आउनुभएको होइन । प्रधानमन्त्री (नरेन्द्र मोदी)को सन्देश लिएर आउनुभएको हो ।’ उनले अगाडि भने– ‘दुई देशबीच सम्बन्ध तिक्त रहेको बेला अन्य सबै विकल्पहरूको प्रयोग हुन्छन् !’ नाकाबन्दी भएको बेला तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीलाई भारत पठाएको होइन र ? समितिले ‘नेपाल र भारतका बीचमा आगामी दिनमा हुने मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायतका नेपाली भूभागमा भइरहेको अतिक्रमण रोकी ती क्षेत्रमा नेपालको हकभोग कायम गर्ने विषयलाई एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन तथा सुझावसमेत दिएको छ ।’
हालै भारतको प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक द हिन्दूमा पहिलो पृष्ठमा प्रमुखताका साथ छापिएको एक अन्तर्वार्तामा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपाल–भारत सम्बन्धबारे बोल्दै भनेका छन्– ‘हो कुनै बेला हामीबीचमा केही समस्याहरू थिए तर, अहिले हामी प्रष्टरुपमा देख्न सक्छौं, पछिल्ला केही सातामा भारत र नेपालले मिलेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका छन् र त्यो आपसी समझदारीमै भइरहेको छ । साथै अन्तर्वार्तामा जयंशकरले छिमेकीहरुबीच समस्या हुनु सामान्य रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् । ‘कुनै दुई छिमेकी भन्नुस् जसका बीचमा समस्या नभएको होस्’, जयंशकरले भनेका छन् । त्यसैगरी उनले दुई देशबीच पछिल्लो एक वर्षदेखि कायम नक्सा विवादलाई घरेलु राजनीतिको नतिजाको रुपमा समेत संकेत गरेका छन् । उनले अधिकांश छिमेकीहरुमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहेको हुँदा सबैले आ–आफ्ना हिसाबले राजनीति गर्ने गरेका कारण समेत विवाद देखिने गरेको जनाएका छन् । ‘उनीहरुको आफ्नो राजनीति छ । हाम्रो आफ्नै राजनीति छ । विवाद त भइहाल्छन् । मुख्य कुरा विवादलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छौं भन्ने हो । प्रमुख प्रश्न भनेको समस्याको समाधानका लागि साझा बिन्दु कसरी पहिल्याउने भन्ने नै हो । जयंशकरले संविधानको विषयलाई लिएर भारतले जनाएको आपत्तिलाई कुनै एउटा घटना विशेषका रुपमा हेर्नुपर्ने र त्यसैका आधारमा दुई देशबीचको सम्बन्धका बारेमा निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताएका छन् ।
उक्त अन्तर्वार्ता भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामीकि सुपुत्री तथा पूर्व भारतीय विदेशसचिव सलमान हैदरकी बुहारी, भारतीय छापा एवं टिभीकी वरिष्ठ पत्रकार, सुहासिनी हैदरले लिएकी हुन् ।
यसमा कुनै शंका छैन– नेपाल र भारत घनिष्ठ छिमेकी मित्रदेश हौं । छिमेकी बीचको कटुताले दुवै छिमेकीको हित हुँदैन । तसर्थ अहिले लामो कटुताको बीच वार्ताको टेबलमा बस्ने जुन अनुकूल वातावरणको सिर्जना भएको छ । यही वार्ताको टेबलबाटै सबै कुराको समाधान गर्नुपर्दछ । हामीलाई पक्कै पनि थाहा छ सत्तारूढ पार्टी नेकपामा जुन विग्रह चलिरहेको छ, यस्तो विषम परिस्थितिमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई वार्ताको टेबलमा दह्रोरूपमा आफ्नो मुलुकको पक्ष राख्न पक्कै पनि सजिलो छैन । हामीलाई विश्वास छ प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि परराष्ट्रमन्त्री, मुलुकको हितमा काम गर्न समर्थ हुनेछन् । र नेपाल–भारत सम्बन्धले नयाँ दिशा लिने छ ।
Twitter:@rmshghimire
