नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७७÷७८ को प्रथम त्रैमासिक अवधिको समीक्षा गरेको छ । उक्त समीक्षामा अन्य विषयहरुका साथै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको भनिएको छ । मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिएको विषय भएकोले यो सँग सम्बन्धित वित्तीय साधन अर्थात् बैंक कर्जा व्यवस्था बारेमा केही लेख्न मन लागेको हो ।
उत्पादनमुखी इलम वा कार्य गर्नुलाई उद्यमशीलता भनिन्छ । खेतबारीमा केही बीउ छरेर धान, मकै, तरकारी, साग, फलफूल आदि फलाउनु उत्पादन हो । तर त्यो बाहेक केही एउटा कुराबाट अर्को कुरा बनाइन्छ भने त्यो पनि उत्पादन र उद्यमशीलता हो । जस्तै गाउँघरमा मकैको सुकेको खोसेलाबाट पिँढीमा बस्ने चकटी बनाइन्छ । चोया बाटेर डोरी बनाइन्छ । सुकेको परालबाट गुन्द्री बनाउनुजस्ता कार्य उत्पादन हो । भैँसीले दूध उत्पादन गर्छ भने त्यो दूधबाट दही, लस्सी, चिज, खुवा, पनीर बनाउनु उत्पादनमूखी इलम हो । अन्नको पिठोबाट विभिन्न प्रकारका मिठाइ तथा केक पेष्ट्री बनाएर परिकार उत्पादन गर्ने तथा ऊनीबाट स्वेटर, गलबन्दी, मोजा, गलैँचा आदि बनाइन्छ भने त्यो इलम वा उद्यम हो । यस्ता हजारौँ उदाहरण हुन सक्छन उद्यमशीलताको ।
जो उद्यमी छन् तिनीहरु बैंक कर्जा नपाई निमुखा भएका छन् । अनि, शक्ति र पहँुचको भरमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले नै यस्ता सहुलियत कर्जा पाइरहेका छन् र कृषि र उद्यमका नाममा कर्जा दुरुपयोग भइरहेको पनि सुनिन्छ । वास्तवमा प्रत्येक राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले आफ्नो कार्यक्षेत्रका वेरोजगार युवाहरुलाई यस्तो सहुलियतपूर्ण बैंक कर्जाबारेमा बुझाएर वित्तीय चेतना प्रदान गरेदेखि देशको आर्थिक विकासप्रति उनीहरुको दायित्वले सार्थकता पाउने थियो । प्रत्येक राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई आर्थिक जागरणमा खटाउन सक्लान् ? कहिलेकाहीँ मनमा यस्ता प्रश्न पनि उठ्ने गर्छन् ।
उद्यमशीलताको अर्को महत्वपूर्ण कुरा मूल्य जोडिने वा थपिने कार्य पनि हो । यसलाई अंग्रेजीमा भ्यालू एडेड भनिन्छ । जस्तै हामीले गहँु उत्पादन गरी बेच्यौँ भने हामीलाई गहँुको मात्र पैसा आउँछ । त्यही गहुँको पिठो बनाएर चाउचाउ, विस्कुट र मिठाइका परिकार बनाएर बेच्दा अझ बढी फाइदा गर्न सक्छौँ । जाँगर परिश्रम मिलाएर त्यसमा थप मूल्य राखेर बजारमा बेच्ने कार्य उद्यमशीलता हो । उद्यमशीलताले मान्छेलाई नोकर होइन मालिक बनाउँछ ।
जब वैदेशिक रोजगारीको ढोका पूर्णरुपमा खोलियो, सक्षम जनशक्तिहरु धेरै विदेशी मुलुकहरुका उद्यममा कामदार हुन पुगे । युवाहरुबाट प्रचुर मात्रामा रेमिटेन्स प्राप्त हुँदा देशलाई फाइदा त भयो तर, देशभित्र उद्यमशीलता र उद्यम भने मर्दै गयो । खास गरी २०४६ सालपछि सरकारी अनुदान व्यवस्थाले मान्छेलाई प्रतिस्पर्धीको साटो पंगु बनाउने अवधारणाअनुसार नेपालका किसान अनि उद्यमी व्यवसायीहरुलाई दिइने गरेको अनुदानको व्यापक कटौती भयो । त्यसपछि स्वदेशी उत्पादनको लागत बढेर महंगो भयो । अर्कोतिर आयात व्यापार खुला भएपछि विदेशी सस्तो सामानसँग नेपालका उद्यमीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । उद्योगहरु क्रमशः हराउँदै गए । उत्पादन घट्दै गयो । आयात चरमरुपमा बढ्दै गयो भने स्वदेशी उत्पादनको निर्यात व्यापार घट्दै गएर ठूलो व्यापार घाटा नेपालले व्यहोरिराख्न पर्यो । छिमेकी मुलुकको सामान किनेर आफ्नो आवश्यक्ता टारिरहने एउटा परजिवी बजार बनिरह्यो नेपाल ।
नेपालले अब अर्काको भर परिरहनु भन्दा आफै उत्पादन गर्न पर्छ भनेर केही समय यता फेरि कृषि र उद्यमशीलतालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखी केही अनुदान र सहुलियत कर्जाहरुको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । बिगत केही समय देखि घरजग्गा र शेयर कारोबार जस्ताका लागि बैंकहरुबाट पाइने कर्जामा सीमा तोकिनु र कृषि र साना उद्यम लाई प्राथमिक क्षेत्र भनी निश्चित प्रतिशत तोकेरै बाध्यात्मक रुपमा बैंक कर्जा प्रबाह गर्न लगाउनु उद्यमशीलता बढाउने प्रयास हो ।
आजकाल ‘एसएमई लेण्डिङ’ भन्ने हामी सुन्दछौँ । त्यो भनेको स्मल एण्ड मिडियम इन्टरप्राइजेज अर्थात साना तथा मझौला उद्यम भनेको हो । वित्तीय साधनको उपलब्धता सहज रुपमा गराई उद्यमशीलता मार्फत आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्न पछिल्ला मौद्रिक नीतिले निरन्तर सम्बोधन गर्दै लगेको देखिन्छ । केही क्षेत्रहरुलाई ‘तोकिएको क्षेत्र’ भनी व्याख्या गरेको छ । यी तोकिएका क्षेत्रमा कृषि, उर्जा, पर्यटन, घरेलु तथा साना अनि मझौला उद्योग परेका छन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनिबार्य रुपले तोकिएकै न्यूनतम प्रतिशत ती क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । जस्तै क बर्गका बाणिज्य बैंकहरुले २०८० असार मसान्त सम्ममा वर्षैपिच्छे प्रतिशत क्रमशः बढाउँदै आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रबाह गर्नु पर्नेछ । त्यसैगरी २०८१ असार मसान्त सम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एबम् मझौला उद्यमको क्षेत्रमा (रु.१ करोड भन्दा कमका कर्जा मात्र) प्रबाह गर्नु पर्नेछ र उर्जा क्षेत्रमा भने २०८१ असार मसान्तसम्ममा नै १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यसका साथै रु १५ लाखसम्म महिलाका लागि उद्यमशीलता कर्जाको व्यवस्था गरी यसमा सरकारले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्थासमेत गरेको पाइन्छ ।
२०८१ असार मसान्त सम्ममा नै यस्ता क्षेत्रमा बिकास बैंकले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत तथा ग बर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत अनिवार्यरुपले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो सँगसँगै अहिले विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण नेपालका धेरै उद्यम÷व्यवसायहरु धरासायी भएका छन । बेरोजगारी बढेको छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न बिभिन्न प्रकारका सहुलियत कर्जा सस्तो व्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट पाइने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराए बापत नेपाल राष्ट्र बैंकले उनिहरुलाई पुनरकर्जा अझ सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने पनि प्रावधान रहेको छ ।
बाणिज्य बैंकहरुले अनिबार्य रुपमा ५०० जना वा प्रत्येक शाखाले कम्तीमा १० जनालाई, विकास बैंकले ३०० जना वा प्रतिशाखा ५ जनालाई र वित्त कम्पनीहरुले २०० जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
हाल देशभरिका ७५३ स्थानीय तह मध्ये ७४५ तहमा बैंक बित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल पुगिसकेको अवस्था छ । त्यसैले विगतको भन्दा अहिले व्यापक मात्रामा वित्तीय पहँुच सहज भएको छ ।
यति हुँदा हुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्ताखाले सहुलियत दरमा उद्यमशील कर्जा पाइन्छ भन्ने कुरा साँच्चैकै उद्यम गर्न चाहनेहरु धेरैलाई थाहा नै छैन । उनिहरुले आफ्नो उद्यमलाइ बैंक कर्जामार्र्फत बढाएर व्यवसायिक रुप दिन सकेका छैनन । व्यापक रुपमा यस्ता वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम गरेर बैंकिङ चेतना फैलाउन आवश्यक भएको छ । जति भइरहेको छ त्यो पर्याप्त छैन । उद्यम गर्न चाहनेहरुले उद्यमशील कर्जाको लागि प्रत्येक बैंक वित्तीय संस्थाको ढोका ढक्ढकाउन जान जरुरी भएको छ । तर यो बारेमा आम जनमानसमा कसरी र कसले बुझाउने भन्ने प्रश्न भने छँदैछ ।
जो उद्यमी छन् तिनीहरु बैंक कर्जा नपाई निमुखा भएका छन् । अनि, शक्ति र पहँुचको भरमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले नै यस्ता सहुलियत कर्जा पाइरहेका छन् र कृषि र उद्यमका नाममा कर्जा दुरुपयोग भइरहेको पनि सुनिन्छ । वास्तवमा प्रत्येक राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले आफ्नो कार्यक्षेत्रका वेरोजगार युवाहरुलाई यस्तो सहुलियतपूर्ण बैंक कर्जाबारेमा बुझाएर वित्तीय चेतना प्रदान गरेदेखि देशको आर्थिक विकासप्रति उनीहरुको दायित्वले सार्थकता पाउने थियो । प्रत्येक राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई आर्थिक जागरणमा खटाउन सक्लान् ? कहिलेकाहीँ मनमा यस्ता प्रश्न पनि उठ्ने गर्छन् ।
