काठमाडौं, २४ मंसिर । सरकारले सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यमा सहलगानीको माध्यमबाट भौतिक र व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो कार्यविधि जारी गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
कार्यविधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा आर्थिक प्रतिफलयुक्त परियोजना सञ्चाकलन गर्न, व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य परियोजनामा लगानी सुनिश्चिरत गरी आयोजनाको सञ्चा लनमा प्रदेश र स्थानीय स्वामित्वभाव विकास गर्न सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि वाञ्चछनिय भएको उल्लेख छ ।
गाउँ र नगरपालिकामा ५० करोड, प्रदेश स्तरको आयोजनामा कम्तीमा एक अर्ब रूपैयाँ न्यूनतम लागत हुनुपर्ने । कार्यविधिअनुसार आयोजना छनौट गर्दा स्थानीय तहको आयोजनाको हकमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ र प्रदेश स्तरको आयोजनाको हकमा कम्तीमा एक अर्ब रूपैयाँ न्यूनतम लागत भएको आयोजना हुनु पर्नेछ ।
कार्यविधिअनुसार आयोजना छनौट गर्दा स्थानीय तहको आयोजनाको हकमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ र प्रदेश स्तरको आयोजनाको हकमा कम्तीमा एक अर्ब रूपैयाँ न्यूनतम लागत भएको आयोजना हुनु पर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधि अनुसार सहलगानीका क्षेत्रहरुमा सुरूङमार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माण, मेट्रोरेल, मोनोरेल, केवल कार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालन,जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा तथा अन्य वैकल्पिक उर्जा उत्पादन तथा वितरण, भूमि बैङ्क स्थापना र सञ्चालन छन् ।
यस्तै खानीजन्य वस्तुको उत्खनन् तथा प्रशोधन, कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्युतीकरण (प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण), आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण रहेका छन् ।
व्यावसायिक एकीकृत बस्ती विकास र स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार (आवास योजना समेत) निर्माण, प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी प्राप्त गर्न र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने पर्यटन पूर्वाधार तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण, खेलकुदका पूर्वाधार विकास लगायत छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सहलगानीमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको हकमा फागुन मसान्तभित्र निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्नु पर्ने र निर्देशक समितिले उपयुक्त आयोजना छनौट गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
आयोजना छनौट गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने, विकासका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्तुलन कायम गर्ने र संघमा प्रदेश र स्थानीय तहको परनिर्भरतालाई घटाउने, स्थानीय स्रोत, साधन र अवसरको उपयोग गर्ने लगायतका विषयमा ध्यान दिनु पर्नेछ । छनौट भएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धित प्रदेश वा स्था नीय तहबाट हुनेछ ।
सहलगानीमा तयार भएका आयोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सामान्य मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको हुनेछ । सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको आवश्यकता पहिचान, छनौट र कार्यान्वयनको लागि समन्वय र सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा तोकिएको आयोगको सदस्य संयोजक रहेको निर्देशक समिति रहनेछ ।
निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा आयोजना छनौटको मापदण्ड तयार गर्ने, आयोजनाको उपयुक्तताको आधारमा प्राथमिकीकरण र छनौट गर्ने, आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत विश्लेषण गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गर्ने लगायत छन् । कार्यविधिअनुसार सहलगानीको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्देशक समितिले तोकेको मापदण्डका आधारमा छुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेछ ।
यस्तै सहलगानी स्वरूप लगानी गरिने रकम वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी वार्षिक विनियोजनमार्फत नेपाल सरकारबाट सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ।सहलगानीको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको अंश सोही रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने आयोजनामा लगानी गर्नु पर्नेछ ।
सहलगानीमा छनौट भएका आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट हुने लगानी अपुग हुने देखिएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट थप लगानी माग गरी निर्देशक समिति समक्ष लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यसरी आएमा आयोजनाको स्रोत विश्लेषण, वार्षिक कार्यक्रम, खर्चको फाँटवारी र भौतिक प्रगति समेतको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी त्यस्तो आयोजनामा थप लगानी गर्नु पर्ने देखिएमा निर्देशक समितिले सरकार समक्ष थप लगानीको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ । आयोजनामा थप लगानी गर्नुपर्ने देखिएमा सरकारले थप लगानी गर्न सक्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
