काठमाडौं, २५ मंसिर ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले तीन सचिवको सरुवा गरेको छ ।
हालै बढुवा भएका गोकर्णमणि दुवाडीलाई प्रदेश नम्बर २ को प्रमुख सचिवमा पठाइएको छ भने त्यहाँ कार्यरत अर्जुन पोखरेललाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ ।
लुम्बिनीका प्रमुख सचिव तायनारायण सुवेदीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भएको छ ।
तीन वटा मन्त्रिपरिषद्का बैठकका निर्णयहरु सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले बुधबार सार्वजनिक गरेका छन् ।
मंसिर १५ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यअवधि पुस १० गते सम्म रहेकोमा एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ४० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र अमेरिकी डलर १० मिलियन अर्थात करिब १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
सान्जेन जलविुत आयोजनाका लागि रसुवा जिल्लामा निर्माण हुने प्रशारण लाइनको राइट आफ वे को दायाँबायाँ ९र९ मिटर पर्ने निजी जग्गा लगायतका अन्य संरचनाहरुको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्यक्ष र विद्युत विकास विभागका सि।डि।इं चिरन्जीबी झालाई सदस्य तोक्ने निर्णय गरेको छ।
सवारीचालक अनुमतिपत्रको नवीकरण एवं संघको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरुको जाँचपास र रुट इजाजतपत्रको नवीकरण गर्ने म्याद २०७७ मंसिर मसान्त भित्र परेमा ढिलो भएबापत नविकरण म्याद नाघेबापत बुझाउनुपर्ने शुल्क जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय समेत मंसिर १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
मंसिर १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ग्रामीण उद्यम तथा आर्धिक विकास आयोजना सञ्चालन गर्न विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ८० मिलियन डलर अर्थात् करिब ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ सुहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
नागढुङ्गा(नौबिसे(मुग्लिन सडक खण्डको नौबिसे–मुग्लिन खण्डका खहरे खोला, चिरौंदी खोला, गोमती खोला र हुग्दी खोला गरी जम्मा ४ वटा पुलहरु निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ।
मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रारम्भिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीति २०७७(२०८८ स्वीकृत गरेको छ। यस्तै नेपाल लेखापरीक्षण सेवा नियमहरु २०७७ पनि स्वीकृत गरेको छ। यस्तै निजामती सेवा नियमावली २०५० को अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
यस्तै मंसिर २२ गतेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट सबै जिल्ला हुलाक कार्यालय मार्फत प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रका लागि आवेदन, नविकरण तथा अनलाइन नविकरण सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। यससँगै देशका जुनसुकै ठाउँबाट हुलाक मार्फत प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन र नविकरण गर्न सकिने भएको छ।
यस्तै सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत सरकारले ल्याएको छ। विदेशी सरकारबाट पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधाका प्राप्त गरिरहकोलाई सामाजिक सुरक्षाको लाभ उपलब्ध गराउने व्यवस्था समावेस गरी अध्यादेश ल्याएको हो। यसबाट करिब ५० हजार लाभग्राहीहरुलाई १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भत्ता वितरण हुने पनि मन्त्री गुरुङले बताए।
