काठमाडौं । काठमाडौं । सयौं नेपाली मानव तस्करी गिरोहबाट पीडित भइरहेका छन् । भारतको ‘ट्रान्जिट’ हुँदै नेपाली युवा युवतीलाई विभिन्न देशमा पु¥याएर उनीहरुलाई ‘बिक्री’ गरिन्छ । यस्तो गतिविधि रोक्न सरकारले गम्भीरता देखाएको छैन ।
बरु पछिल्लोपटक नेपाल नै मानव तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट बनिरहेको छ । मध्यपूर्वी एसियाका नागरिकहरु नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर यूरोप जाने गर्दछन् ।
यस्तो किमिसको मानव तस्करीमा केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा अध्यागमन अधिकारीहरुले समेत सहयोग पु¥याइरहेका छन् । अहिले त्यस्तै एउटा खेल अघि बढेको छ ।
नेपालमा लामो समयदेखि अवैध रुपमा बस्दै आएका पाकिस्तानी तथा इरानी नागरिकहरुलाई यूरोपियन देश पठाउने तयारी भइरहेको छ । यसमा सरकारले नै सहयोग गर्न लागेको र उनीहरुको भिसाको करोडौं रुपैयाँ जरिवाना मिनाहा गर्न लागिएको छ ।
नेपालमा कुनै पनि विदेशी नागरिक वर्षमा १ सय ५० दिनभन्दा धेरै बस्न पाउँदैनन् । यदि कोही बसेको अवस्थामा उनीहरुलाई महंगो जरिवाना र जेल सजाय समेत हुने गरेको छ । तर, केहीलाई भने सरकारले भिसाको जरिवाना शुल्क समेत मिनाहा गरिदिने गरेको छ । यसमा नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोगको कार्यालय (यूएनएचसीआर)ले सहजीकरणको भूमिका खेल्ने गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार यसका लागि शरणार्थीहरुसँग पैसा असुल्ने र उनीहरुको जरिवाना मिनाहा गर्ने धन्दा चल्दै आएको छ । अहिले पाँच करोड जरिवाना मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल रहेको स्रोत बताउँछ । विगतदेखि नै यसरी जरिवाना मिनाहा गर्ने एक समूहले अध्यागमन विभागका अधिकारी तथा गृहमन्त्री निकट व्यक्तिहरुलाई प्रभावमा पारेर जरिवाना मिनाहा गराउन लागिपरेका छन् ।
लामो समयदेखि अध्यागमनले यस्तो प्रक्रिया रोक्दै आएको थियो । तर, यूनएनएचसीआरको दबाबको नाममा ५ करोड मिनाहा गर्न लागिएको छ । अध्यागमन विभागका अधिकृत कुलशेखर अर्यालदेखि महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेल सो समूहबाट प्रभावमा परेका छन् ।
विगतमा पनि यस्ता निर्णयहरु विवादमा पर्दै आएका थिए । कर्मचारीहरुले यस्तो प्रवृत्तिले नेपाल शरणार्थीहरुको खेलमैदान हुने जोखिम हुने र राज्यलाई पनि धेरै घाटा हुने भएकाले यस्तो निर्णय गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । तर, स्रोतका अनुसार एक गिरोहले जरिवाना मिनाहा गरेर ती शरणार्थीहरुलाई यूरोप तथा क्यानाडा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
