काठमाडौं । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्टलाई सरकारले सेवाबाटै हटायो । अन्य दुई दर्जन प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर, घटनाको वेला जिल्लाको सुरक्षादेखि सबै क्षेत्रको नेतृत्व गरेका तत्कालीन सिडिओ कुमारबहादुर खड्कालाई सरुवा गर्नेबाहेक कुनै पनि कारबाही भएन । जब कि आन्दोलनका क्रममा सिडिओकै निर्देशनमा बल प्रयोग भएको थियो । प्रहरीमाथि निगरानी, मूल्यांकन र निर्देशनको जिम्मेवारी सरकारले सिडिओलाई दिएको छ । तर, गृहले निर्मला प्रकरणमा सिडिओ खड्कालाई जिम्मेवार र दोषी ठानेन ।
जिम्मेवारी र अधिकारका दृष्टिकोणले सिडिओ निकै शक्तिशाली भए पनि जिल्लामा हुने कमजोरी र बेथिती भने उत्तरदायी बनाइने गरिएको छैन । जसकारण जिल्लामा सिडिओको भूमिका र नेतृत्व सशक्त हुन सकेको छैन ।
सोही निष्कर्ष निकाल्दै गृह मन्त्रालयले सिडिओलाई थप उत्तरदायी बनाउने गरी परिचालन गर्न लागेको छ । मन्त्रालयले कामको जिम्मेवारी र नजिता नै तोकेर १ माघदेखि ७७ वटै जिल्लाका सिडिओको मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सबै सिडिओसँग कार्यसम्पादन करार गरेर उनीहरूलाई सक्रिय बनाउन लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए ।
अधिकार धेरै, उत्तरदायित्व कम
सिडिओ कार्यालयमार्फत जनतालाई सेवा दिने मात्र होइन, जिल्लामा सबै कार्यालयको अनुगमनको जिम्मेवारीसमेत सिडिओलाई तोकिएको हुन्छ । जिल्लामा सबैजसो महत्वपूर्ण समितिहरू सिडिओकै नेतृत्वमा रहन्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिनिधिका रूपमा समेत उनीहरू खटिन्छन् । अत्यधिक अधिकार हुने भएकाले कुनै वेला सिडिओलाई ‘जिल्लाका राजा’को उपनाम दिइन्थ्यो । अहिलेको संविधानले जुवा, कालोबजारी, सार्वजनिक अपराधजस्ता मुद्दामा फैसलाको अधिकारसमेत सिडिओलाई दिएको छ । जसका कारण सिडिओ थप शक्तिशाली भएका छन् ।
तर, जब जिल्लामा शान्तिसुरक्षा खस्कन्छ, अपराध–अनुसन्धान सफल हुँदैन, तस्करी, चोरीजस्ता गतिविधि बढ्छ सिडिओलाई त्यसमा जिम्मेवार बनाइन्न । प्रहरी नेतृत्वलाई भने त्यसको जिम्मेवार बनाएर कारबाही हुने गरेको छ । राम्रो काम नगर्दा पनि कुनै कारबाही नहुने भएकाले उनीहरू आफ्नो दायित्वमा संवेदनशील नभएको भन्दै गृहले उनीहरूलाई नतिजामा आधारित मूल्यांकन प्रणाली सुरु गर्न लागेको हो ।
शान्तिसुरक्षामा थप जिम्मेवार बनाउन गृहले देशभरिका सिडिओसँग कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न गरिसकेको छ । सोही आधारमा उनीहरूको मूल्यांकन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । गत १५ पुसमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईसँग उपत्यकाका तीन जिल्लाका सिडिओले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर यसको सुरुवात गरेका थिए ।
६ बुँदामा मूल्यांकन
सिडिओको मूल्यांकनका लागि ६ बुँदा राखिएका छन् । शान्तिसुरक्षा र अमनचयन, सुशासन र सेवा प्रवाह, सामाजिक सुधार र रूपान्तरण, विपद् व्यवस्थापन, समन्वय र सहजीकरण, सदाचार र आर्थिक अनुशासनका आधारमा हरेक वर्ष सिडिओको मूल्यांकन हुने गृहले जनाएको छ । जसमा नियमित रूपमा सुरक्षा बैठक बस्नुपर्नेदेखि नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने विषय पनि उल्लेख छ । त्यही आधारमा उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर गृहले दिनेछ । नतिजामा असफल हुने सिडिओलाई हटाइनेसमेत गृहले जनाएको छ । निजामती सेवा ऐनमा कुनै पनि मन्त्रालय तथा विभागले कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सक्ने उल्लेख छ । गृहले पहिलोपटक सिडिओसँग कार्यसम्पादन सम्झौता थालेको हो ।
चीन र भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा १०२ पूर्णांक र सीमा नजोडिएका जिल्लामा ९९ पूर्णांकमा सिडिओको मूल्यांकन हुनेछ । सिडिओले गरेका कामका आधारमा निश्चित कामका लागि निश्चित अंक दिइनेछ ।
१ माघदेखि हरेक जिल्लामा सुरक्षा रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयन सुरु गरेका छन् । योजनाअनुरूप नियमित बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने मुद्दाहरू कानुनले तोकेको म्यादभित्रै फस्र्यौट गरिसक्नुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
गुन्डागर्दी, चेलिबेटी बेचबिखन, लागुऔषधजस्ता गम्भीर किसिमका अपराध अघिल्लो वर्षभन्दा कम्तीमा पाँच प्रतिशत घटाउने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी जग्गा अतिक्रमको उजुरी परेको एक महिनाभित्र सिडिओले त्यसलाई टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ ।
सबै सूचकांकको अभिलेख राखी नियमित रूपमा मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने सहसचिव शर्माले बताए । कार्यालय स्वच्छ, सफा र हरियाली राख्नुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । विदेशी भूमि जोडिएका जिल्लाका सिडिओले नियमित सीमा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि तीन नम्बर राखिएको छ ।
‘सम्झौताले काम गर्न थप उत्साह प्रदान गर्नेछ । सिडिओहरूलाई मेरो कामको मूल्याकंन भइरहेको छ भनी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रेरित गर्नेछ,’ गृहसचिव राई भन्छन्, ‘काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नगर्नेलाई दण्डित गर्नसमेत सम्झौताले भूमिका खेल्नेछ ।’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अघि सारेको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ अनुसार सिडिओलाई थप सक्रिय र जवाफदेही बनाउन लागिएको हो । सम्झौतासँगै सिडिओहरूको कार्यसम्पादनमा थप सुधार आउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतका कामकारबाहीहरू थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गृहको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि साउनमै कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ ।
संघीयतामा केन्द्रबाटै सिडिओ
संघीयतामा पनि सिडिओहरु थप शक्तिशाली हुने भएका छन् । उनीहरुलाई पहिले भन्दा धेरै अधिकार दिन लागिएको छ ।
उनीहरुलाई केन्द्रबाटै खटाउने शान्ति सुरक्षासम्बन्धि बिधेयकमा उल्लेख छ । जिल्लाका प्रहरी प्रमुख सिडिओकै कमाण्डमा खटिन्छन् । जसअनुसार सिडिओहरु संघीयतामा पनि शक्तिशाली नै हुनेछन् ।
सिडिओलाई कुनै कार्यक्रम रोक्न सक्ने अधिकार समेत दिन लागिएको छ । जसले विवाद पनि निम्त्याएको छ । शान्ति सुरक्षाको कारण देखाएर कुनै भेला रोक्न सक्ने अधिकार सिडिओलाई दिन लागिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सबै कर्मचारी केन्द्र सरकारबाटै खटिने छन् । नागरिकता र पासपोर्ट सिडिओ कार्यालयबाटै जारी हुने छ ।
सिडिओ प्रदेश सरकारबाटै खटिने र प्रहरी सिडिओकै निर्देशनमा खटिने भएपछि प्रदेश सरकार भने असन्तुष्ट बनेको छ । समस्या के छ प्रदेश प्रहरी पूर्ण रुपमा प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा रहन्छ । तर, केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा रहने सिडिओको आदेशमा चल्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट दोहोरो चेन अफ कमाण्डको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने जोखिम पनि छ ।
हुन त प्रहरी सिभिलियनकै निर्देशनमा चल्ने हो । तर, पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको अवस्थामा भने समस्या हुने देखिन्छ । अर्काेतर्फ जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा समस्या भएमा त्यसको उत्तरदायि सिडिओ हुने कि प्रदेश सरकार हुने भन्ने समेत विवाद नहोला भन्न सकिन्न ।
