हिजो नेपाली कांग्रेसले राजधानीलगायत सबै जिल्लाका सदरमुकाममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले विगत एक वर्षमा बढाएको प्रत्यक्ष कर, महंगी, असुरक्षा, भ्रष्टाचार विकृति, विसंगति तथा चरम अव्यवस्थाप्रति केन्द्र सरकारलाई सचेत तुल्याउन विरोधसभाको आयोजना ग¥यो । यद्यपि, सरकारले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा तनहुँ र बाँकेमा स्थापित अस्पताललाई केन्द्रीय सरकारका मातहतबाट हटाएर स्थानीय सरकार अन्तरगत राख्ने निर्णयका विरुद्ध संघीय संसद अवरुद्ध गरेको घटनालाई थप सशक्त तुल्याउन र सडकबाट पनि दबाब सिर्जना गर्न सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलन विस्तार गर्ने नीति अनुरुप विरोध कार्यक्रमलाई देशव्यापी तुल्याउन एक दिनको विरोध कार्यक्रम आयोजन गरेको हो । विना तयारी अलि हठात् विरोध र संघर्षको कार्यक्रम घोषित भएको थियो । त्यस कारण जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताले तयारीको समय नपुगेको गुनासो गरेका थिए । विरोध कार्यक्रम फितलो भएर प्रभावहीन हुने हो कि भन्ने डर थियो, उनीहरुलाई । संसदको अवरोध हटाउन सत्ताधारी दल र अनसन तोड्न डा गोविन्द केसी, छिटै थाकेर तयार भएपछि संघर्षका कार्यक्रम तत्कालका लागि औचित्यहीन बन्नपुगेकाले विरोधका कार्यक्रमलाई प्रतिकात्मक दिशामा मोड्न कांग्रेस वाध्य भएको थियो । त्यही कारण हो कि उसलाई विरोध कार्यक्रम प्रभावकारी नहोला कि भन्ने चिन्ता पनि भएन । विरोधका लागि विरोधमा सीमित भएकाले कांग्रेस र सरकार दुवैथरिको नाक जोगियो ।
चुनावमा अनपेक्षित परिणाम व्यहोरे देखियता आन्तरिक कलहमा आकण्ठ डुबेको कांग्रेस महासमितिको बैठकपछि बल्ल तङ्ग्रिएर उठेको छ । विरोधीको कामै विरोध गर्नु हो भन्ने चेत खुलिसकेको सन्देश प्रवाहित गर्न मात्र कांग्रेसको यो विरोधको कार्यक्रम आयोजन गरेको किन देखिएको छ भने आन्दोलनको थप कार्यक्रम उसंग छैन र कहाँ पुग्ने त्यो गन्तव्य पनि निर्धारित छैन । त्यसैले यो फुर्मासी विरोध हो । विरोधलाई आन्दोलनमा रुपान्तरित तुल्याउने लक्ष नतोकिएकाले सरकारले आत्तिनु वा आफैं सेलायो भनेर पात्तिनुपर्ने खाँचो नहोला । तर यो त आरम्भ मात्र हो ।
विरोधी दलको भूमिकामा रहेको कांग्रेस, आफैंभित्रको अन्तरविरोधलाई व्यवस्थित गर्न नसकेर देश र जनताका बारेमा सोच्ने होस र आँट दुवै जुटाउन सकिरहेको थिएन । त्यसबाट जनमानसमा नकारात्मक धारणा प्रवाहित हुन पुगेको थियो, विरोध कार्यक्रमको आयोजनले कांग्रेस जाग्दैछ है भन्ने सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषित गरेको छ । एउटा जीवन्त पार्टीमा जीतको उत्मादपूर्ण खुशीजस्तै हारको गहिरो चोट पनि सहजै पुरिने गर्दैन । त्यसका लागि समय लाग्छ । प्रजातन्त्रले स्थिरता प्राप्त गरिसकेका देशमा भए एउटा चुनाव हारेपछि त्यसको घाउ पुर्न तीन वर्ष लाग्छ र चौथो वर्षदेखि उनीहरु अर्को चुनावको तयारीमा जुटने गर्दछन् । कांग्रेसले नेपालमा विकास गर्न खोजेको संस्कार र संस्कृति पनि त्यही हो । तर स्थिरताको अभाव र प्रजातन्त्रलाई उसैको हतियारले प्रहार गरेर समाप्त तुल्याउने तत्वको उधारो सपनाका पछाडि दौडिने प्रवृत्तिले गर्दा प्रजातन्त्रको त्यस्तो आदर्श संस्कृतिले समाजमा जरो गाड्न सकेको छैन ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले सत्ता सम्हालेको एक वर्ष भएको छ । देश संघीय प्रणालीमा गएपछि पहिलो पटक गठन भएका सात प्रदेशका सरकार अस्तित्वमा आएको पनि एक वर्ष हुन थालेको छ । यस अवधिमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका सरकारले जनतामाथि अचाक्लि, अस्वभाविक र अवैज्ञानिक तरीकाले जथाभावी करको भार थपेको, असंैह्य महंगी, नाङगो भ्रष्टाचार, शान्तिसुरक्षाको अभावका कारण अराजकता, अव्यवस्था र अपराध अप्रत्याशित ढंगले बढेर हत्या र बलात्कारका शृंखलावद्ध घटनाका अपराधी पक्राउन गर्न विफल हुनु, कुटनीतिक क्षेत्रको अस्तव्यस्तता रोक्न नसकेका कारण उत्पन्न अन्योलबाट बिग्रेको देशको छवि सच्याउन सचेष्ट नहुनु जस्ता जनतालाई पिरोलेका समस्याको संगठित विरोधका कार्यक्रम अघि नबढाएकाले तीनै तहका चुनावको हार र त्यसपछिको यदुवंशी संहारबाट थिलथिलो बन्नपुगेको कांग्रेस अर्को चुनावभन्दा अगाडि उठ्दैन भन्ने अनुमान लगाउन मात्र होइन, विश्वास पनि गर्न थालिसकेका थिए, जनताले । छिटफुट प्रतिक्रियात्मक विरोध गर्नुबाहेक उसले सरकारलाई साँच्चै काम गर्न असहज हुनेगरि विरोधका कार्यक्रम अघि बढाएको थिएन । एकाध पटक प्रतिकात्मक विरोध गरे पनि विरोधको उसको चोट, जोरका झट्का धिरे सें लगे भन्ने तर्जमा हुने गरेको थियो । यस पटक पनि तयारीको पर्याप्त समयविना नै कार्यक्रम घोषित भएको र सांकेतिक विरोधबाहेक उपलब्ध गर्ने ठोस लक्ष पनि नभएकाले परिणाम आउने अपेक्षा कसैले राखेका थिएनन् । तैपनि हिजोको लाक्षणिक विरोधले पनि कांग्रेस र सरकार दुवैलाई झसंग तुल्याएको छ । देख्दा साधारण लाग्ने तर देशव्यापी विरोधको सशक्तताले आफूलाई सामान्य बाँदर ठान्ने हनुमानलाई आफ्नो शक्तिको बोध भएजस्तै कांग्रेसले पनि त्यो उर्जाबाट सुन्दर भविष्यको आलोकमा दिशाबोध गरेको भए त्यो अनौठो पटक्कै होइन । त्यस्तै कम्युनिष्ट सरकारलाई पनि कांग्रेस भनेको सुतेको बाघ हो, त्यसलाई गिज्याएर उठायो भने आफ्नै सर्वनाश निम्तिन्छ भन्ने तत्वबोध अवश्य गराएको हुनुपर्छ । जनताका निम्ति पनि अधिनायकवादी तथा स्वेच्छाचारी शासन चल्नसक्तैन है, हाम्रा पछाडि कांग्रेस छ र त्यो जागिसकेको छ भन्ने सन्देश फिँजिएको छ । देशव्यापी विरोधले जनतालाई दिनखोजेको मुख्य सन्देश त्यही हो । न त्योभन्दा बढी हो, न कम !
त्यसका अतिरिक्त अर्को सैद्धान्तिक पक्ष भनेको संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेताको उपस्थितिविना निर्णय लिने सरकारको असंवैधानिक, असंसदीय तथा अधिनायकवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध खवरदारी गर्नु हो । संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकार र संसदका बीचमा नियन्त्रण र संतुलन कायम राख्न संवैधानिक परिषद्मा मान्यता प्राप्त विरोधी दलका नेताको उपस्थिति अपरिहार्य तुल्याइएको हुन्छ । यद्यपि, त्यसमा सरकार पक्षकै बहुमत हुन्छ, किनभने संवैधानिक अंगका पदेन सदस्य र सरकारबाट मनोनीत सदस्यसमेत प्रधानमन्त्रीका पक्षमा हुन्छन् । त्यसैले जनताका पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने विरोधी दलका नेता एक्लै पर्छन् । त्यही नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्थालाई घोचो ठानेर उखेलेर फालेपछि बाँकी जे बचेको हुन्छ, त्यही अधिनायकवाद हो । त्यो ढोल बजाएर आउने होइन, मर्सडिज बेन्च कार चढेरै आउँछ । आइसकेको पनि छ । विरोधी दलका नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठकबाट विभिन्न आयोगका अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको सिफारिस, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
सरकारलाई निल्नु न ओकल्नुको तातो आलु भएको अर्को विषय हो– अमेरिका र भेनेजुयलाको तनावपूर्ण सम्वन्ध । ओलीले नक्सलाइट र पुष्पकमल दाहालले कथित् जनयुद्धताका दिल्लीमा बसेर चीनको साखुल्य बन्न अमेरिकाको विरोधमा दिएको वक्तव्यजस्तो जुन लिखित वक्तव्य दिए, त्यसले नेपालको राष्ट्रियहितमा पारेको असर पनि परिलक्षित छ– हिजोको विरोध कार्यक्रममा । युरो–अमेरिकी राजदूतहरुको गठवन्धनले नेपालको सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन ग¥यो भन्ने ओलीको जुरिच वक्तव्यको आरोप र भेजेजुयलाको सार्वभौमसत्तामाथि अमेरिकी हस्तक्षेपले उल्लंघन ग¥यो भन्ने दाहालको आक्षेपको अन्तर्य एउटै छ । प्रभाव र असर पनि एउटै पर्न अपरिहार्य छ । सुस्तरी त्यो देखिंदै जाने नै छ ।
चुनावमा अनपेक्षित परिणाम व्यहोरे देखियता आन्तरिक कलहमा आकण्ठ डुबेको कांग्रेस महासमितिको बैठकपछि बल्ल तङ्ग्रिएर उठेको छ । विरोधीको कामै विरोध गर्नु हो भन्ने चेत खुलिसकेको सन्देश प्रवाहित गर्न मात्र कांग्रेसको यो विरोधको कार्यक्रम आयोजन गरेको किन देखिएको छ भने आन्दोलनको थप कार्यक्रम उसंग छैन र कहाँ पुग्ने त्यो गन्तव्य पनि निर्धारित छैन । त्यसैले यो फुर्मासी विरोध हो । विरोधलाई आन्दोलनमा रुपान्तरित तुल्याउने लक्ष नतोकिएकाले सरकारले आत्तिनु वा आफैं सेलायो भनेर पात्तिनुपर्ने खाँचो नहोला । तर यो त आरम्भ मात्र हो, अन्त्य होइन भन्ने कुरा पनि हेक्का त राख्नै पर्ला । त्यसैले ढुक्क भएर बस्ने सुविधा उसलाई पनि उपलब्ध छैन, किनभने यो टेलर मात्र हो, पूरा पिक्चर प्रदर्शित हुन अझै बाँकी नै छ ।
