- रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)
नेपालले विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथाको उचाइ मापन गरी नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार सगरमाथाको नयाँ उचाइ ८६ सेन्टिमिटरले बढेर ८ हजार ८४८ दशमलव ८६ मिटर कायम भएको छ । यसको घोषणा नेपाल र चीनका राष्ट्रपतिले संयुक्तरूपमा गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सगरमाथा दुई देशको सम्बन्धको प्रतीक भएको उल्लेख गरिन् भने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सगरमाथा नेपाल र चीनबीच अनन्य मित्रताको प्रतीक भएको बताए ।
सगरमाथाको शिखरमा पहिलोपटक पुग्ने कीर्तिमान नेपालकै तेन्जिङनोर्गे शेर्पा र न्यूजील्याण्डका सर एडमन्ड हिलारीको नाममा छ । यसअघि नेपालले कहिल्यै आफैँले आफ्नो सगरमाथाको उचाइ नाप्न सकेको थिएन । नापी विभागको टोलीले पहिलोपटक आफ्नै स्रोत साधनमा सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको हो । १५ करोड खर्चमा नापी विभागले अत्याधुनिक प्रविधिसहित ४ वटा प्राविधिक टोली परिचालन गरी २ वर्षभन्दा बढी समय लगाएर यो कार्य सम्पन्न गरेको हो । चीनले सगरमाथाको आफ्नोतर्फको उत्तरी मोहडाबाट सगरमाथाको उचाइ मापन गरिसकेको छ । सगरमाथाको उचाइमा फरक नआओस् भनेर दुवै छिमेकीले संयुक्तरुपमा सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गरेका हुन् । यो सँगसँगै सगरमाथा नेपालको कि चीनको ? भन्ने सवालमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने– ‘सगरमाथाको उचाइको विश्वसनीयता र प्रामाणिकताको लागि’ चीनलाई सहभागी गराइएको हो । उचाइ मापन गर्नका लागि नापी विभागका इञ्जिनीयरहरू खिमलाल गौतम र रवीन कार्कीले सगरमाथाको आरोहण गरेका थिए । उनीहरूले सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर १ घण्टा १६ मिनेटसम्म रहेर उचाइ मापनको काम गरेका थिए ।
तर, नेपाल–चीनबीच रहेको सीमा विवाद मिलाउन कोशेढुंगाको रूपमा रहेको यो भेटवार्तामा माओले राखेको प्रस्ताव नेपालका निम्ति स्वीकार्य थिएन । विपी ले भनेका थिए, ‘सीमाको केही भूमि यताउति हुनु ठूलो कुरा होइन । तर त्यसमा सगरमाथाको शिरमा हाम्रो भावना र प्रतिष्ठा जोडिएकोले त्यो हाम्रो निम्ति महत्वपूर्ण छ ।’
नयाँ उचाइ घोषणा भएको एक दिनपछि अर्थात् २४ मंसिरमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजानले संसार नै कोरोना भाइरसले अति प्रभावित भइरहेको समयमा सगरमाथाको नयाँ उचाइको समाचारले नयाँ आशाको सञ्चार गरेको बताए । उनले अगाडी भने– ‘कोभिड–१९ ले अझै पनि भयावह अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । मुलुकहरुले नेपाल र चीनको जस्तै राम्रो विश्वासका साथ सहकार्य गर्ने हो भने हामी भाइरसलाई पराजित गर्नेछौं । र नेपाली पक्षले उल्लेख गरेझै हाम्रो मित्रवत सम्बन्ध हिउँजस्तै पवित्र र हिमालजस्तै विशाल रुपमा विकास हुनेछ ।’
जहाँसम्म सगरमाथा नेपालको कि चीनको भन्ने प्रश्न छ ? नेपालले सगरमाथालाई जोगाउनको लागि चीनसँग लामो कूटनीतिक संघर्ष गर्नुपरेको इतिहास छ । सगरमाथाको तीनवटा मोहडामध्ये दुई मोहडा तिब्बत–चीनतर्फ पर्छ । पूर्वमा काङसुङ र उत्तरमा रोङ्बुक । नेपालतर्फ भने दक्षिणी मोहडा पर्छ । नेपालतर्फको मोहडाबाट सगरमाथा आरोहण गर्न जानेको संख्या अधिक छ । जबकि, चीनको मोहडाबाट पनि आरोहण हुँदै आएको छ ।
१८ मार्च १९६० मा नेपाली प्रधानमन्त्री विपी कोइराला र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङबीच बेइजिङमा भएको दुईपक्षीय वार्तामा सगरमाथाको चुचुरोमाथिको अधिकार नै बहसको मुख्य बुँदा थियो । त्यसबेला अध्यक्ष माओ र नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत पान–जुलीले ‘सगरमाथा आरोहण तिब्बती भूमिबाट गरिँदै आएको हुनाले सगरमाथा शिखरमाथि चीनको पनि स्वामित्व हुन जाने’ तर्क गरेका थिए । यसमा माओको थप भनाइ थियो, ‘सगरमाथाको उत्तरतर्फको भागमा चीनको स्वामित्व भएझैं दक्षिणतर्फ नेपालको स्वामित्व रहने हुँदा शिखरको स्वामित्व पनि दुवैको आधा–आधा हुनुपर्छ ।’ सगरमाथाको विश्व प्रचलित नामप्रति आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष माओले भनेका थिए, ‘विदेशीले राखिदिएको नाम एभरेष्ट स्वीकार्य हुँदैन । नेपाली नाम ‘सगरमाथा’ र चिनियाँ नाम ‘चोमोलोङमा’ पनि छाडौं । बरू अब उप्रान्त ‘चीन–नेपालमैत्री चुचुरो’ भन्ने गरौं ।’
तर, नेपाल–चीनबीच रहेको सीमा विवाद मिलाउन कोशेढुंगाको रूपमा रहेको यो भेटवार्तामा माओले राखेको प्रस्ताव नेपालका निम्ति स्वीकार्य थिएन । विपी ले भनेका थिए, ‘सीमाको केही भूमि यताउति हुनु ठूलो कुरा होइन । तर त्यसमा सगरमाथाको शिरमा हाम्रो भावना र प्रतिष्ठा जोडिएकोले त्यो हाम्रो निम्ति महत्वपूर्ण छ ।’ सन् १९६० मार्च ६–२१ सम्म प्रम कोइरालाको नेतृत्वमा गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय, यातायातमन्त्री गणेशमान सिंह र परराष्ट्र सचिव नरप्रताप थापाको टोली चीन भ्रमणमा थियो । सगरमाथामाथि ऐतिहासिककालदेखि नै नेपालको एकलौटी स्वामित्व रहेको अडान दोहो¥याउँदै विपी नेपाल फर्केका थिए । त्यसको एक महीनापछि दोस्रो नेपाल भ्रमण (अप्रिल २६–२९) मा आएका चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ–एनलाइले २८ अप्रिल १९६० का दिन सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा पत्रकार सम्मेलन गरी चीन र नेपालबीच सीमा विवाद मिलाइएको घोषणा गरे पनि सगरमाथा विवाद अझै मिल्न सकेको थिएन । प्रम चाउ फर्किएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २८ मे १९६० मा काठमाडौंको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा सगरमाथाको शिखरबारे स्पष्ट शब्दमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । त्यतिबेला विपीले भनेका थिए– ‘सगरमाथाको चुचुरो हाम्रो हो र हामी कुनै पनि हालतमा चुचुरोमाथि संयुक्त आधिपत्यको कुरालाई स्वीकार गर्ने छैनौं ।’
त्यसबखत सगरमाथासहित सीमा विवादको काम फत्ते गर्न ‘नेपाल–चीन–संयुक्त सीमा कमिटी’लाई दुई वर्ष पाँच महिना लामो कसरत गर्नुपरेको थियो । नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र सचिव पदमबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय र चिनियाँ पक्षबाट राजदूत चाङ सी चेको अध्यक्षतामा अगस्ट १९६० मा बनाइएको पाँच–पाँच सदस्यीय यो कमिटीले जनवरी १९६३ सम्म काम गरेको थियो । चीनले गरेको सगरमाथामाथिको दाबीबाट चीनलाई पछाडि फर्काउन नेपाली टोलीले एक वर्षसम्म प्रमाण र तथ्यसहित छलफलमा बस्नुपरेको थियो । अन्ततः ५ अक्टोबर १९६१ मा नेपालको तर्फबाट राजा महेन्द्र र चिनियाँ राष्ट्रपति लिउ साओ–चीबीच बेइजिङमा भएको सीमा सन्धिले सगरमाथा विवादको पटाक्षेप ग¥यो । सगरमाथासम्बन्धी परम्परागत दाबीबाट चीन पछाडि हट्यो । सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर फर्किएका राजा महेन्द्रले २७ अक्टोबर १९६१ का दिन टुँडिखेलको खुलामञ्चबाट भने, ‘सगरमाथा, जसमाथि आज सम्पूर्ण संसारको नै आँखा परिरहेको छ, जस्ताको तस्तै हाम्रो आफ्नै देशभित्र हाम्रो आफ्नो नै भएर रहेको छ भन्न पाउँदा हामी सबै नेपाली गौरवान्वित हुन पाएका छौं ।’
उक्त सन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न चीन र नेपालको संयुक्त टोलीले ‘नेपाल चीन वाउन्डरी प्रोटोकल’ बनायो । काठमाडौं र बेइजिङमा सन् १९६२ डिसेम्बर ९ देखि १९६३ जनवरी १९ बीच भएको बैठकहरुबाट तयार गरिएको प्रोटोकलमा सीमा क्षेत्रहरुको थप व्याख्या गरिएको थियो । जनवरी २० मा बेइजिङमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन सरकारका उपाध्यक्ष एवं विदेशमन्त्री डा. तुलसी गिरी र चीनको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं विदेशमन्त्री मार्सल चेन यीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेर स्वदेश फर्किँदै गरेका गिरीले हङकङमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, ‘जहाँसम्म सगरमाथाको स्वामित्वको कुरा छ, यो नेपालको हो ।’
उक्त विश्लेषणबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने सगरमाथा नेपाल–चीनबीचको सीमारेखा हो । नेपाल–चीन सीमा पानी ढलोको सिद्धान्तअनुसार छुट्टिएको हुनाले सगरमाथाको चुचुरो नेपालमै पर्दछ । ऐतिहासिक अभिलेखले त्यही कुरा जनाउँछ ।
जसरी नेपाल सरकार भारतसँग सन् १८१६को सुगौली सन्धिअनुसार सीमा समस्या समाधान गर्न लागिपरेको छ, त्यस्तै चीनसँग पनि सन् १९६१ को सीमासन्धि र त्यसपछिको प्रोटोकललाई मध्यनजर गर्दै आफ्ना पुर्खाले जोगाएको नेपालको गौरवगाथाको संरक्षण गर्नुपर्दछ ।
Twitter:@rmshghimire
