काठमाडौं, ३० मंसिर । बलात्कार मुद्दा लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई गत साता अदालतले सफाई दिएपछि धेरैले आश्चर्य मानेका छन् । अझै ठूलो आश्चर्य त के छ भने जयन्य अपराधमा पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै सफाई दिने न्यायाधीशलाई कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्ले कुनै चासो दिएको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले सुरुमा केही न्यायाधीशमाथि कारबाहीको सुरुवात गरेका थिए । तर, पछि उनी आफैँ भ्रष्ट न्यायाधीश बचाउमा लागेका छन् । जसले गर्दा न्यायालयमा विकृती बढ्दै गएको छ । त्यसो त प्रधानन्यायधीश राणाले आफैं पनि विवादास्पद फैसला गरेका छन् । श्रीमती हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसला उनले नै गरेका थिए । जून घटनाले न्यायालयको चर्काे आलोचना भयो । जिल्लादेखि सर्वाेच्चसम्मै विवादास्पद फैसला आउने क्रम रोकिएको छैन । यो गम्भीर कुरा हो ।
सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाले गिरीलाई सफाई दिने फैसला गरेका हुन् । सरकारी वकिलले पेशी सार्न निवेदन दिएकोमा त्यसलाई बेवास्था गर्दै एकतर्फी रुपमा आरोपी पक्षको मात्र बहस सुनेर कोइरालाले गिरीलाई सफाई दिएका थिए । त्यसविरुद्ध पीडित महिला सर्वाेच्च अदालत, महान्यायाधीवक्ता कार्यालय पुगेर उजुरी गरेकी छिन् । तर, पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यसमा चासो नदिनुलाई न्यायक्षेत्रमा आश्चर्यका साथ हेरिएको छ ।
सामान्यतया पीडितले नै बयान फेरेपछि बलात्कार मुद्दामा आरोपीले सफाई पाउँछन् । तर, यो घटनामा पीडित आफ्नो कुरामा अडिक छिन् । उनको जाहेरीलाई अन्य प्रमाणले आधार दिएका छन् । गिरीले त्यसपछि पीडितलाई फोन गरेर माफि मागेको अडियो नै छ । अडियो गिरीकै भएको प्रयोगशालाबाट पुष्टि भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि अदालतले सफाई दिनु र यसमा छानबिनको लागि कुनै चासो नहुनुले सिंगो न्यायालय नै बदनाम भएको छ ।
यो घटनाले न्यायालयमाथिको जनआस्था खस्किएको छ । ठूलाबडाले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । अर्काेतर्फ यसरी दबाब र चलखेलको भरमा फैसला गर्ने न्यायाधीहरुको हौसला बढेको छ । यस्तो विवादास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीश कोइराला यसअघि पनि यस्तै फैसलाका कारण छानबिनमा तानिएका थिए । तर, शक्तिकेन्द्रकै कारण उनले न्यायपरिषद्बाट सफाई पाए । जबकि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआईबी)को छानबिनमा उनी दोषी देखिएका थिए । छानबिनमा उनको समेत गल्ती देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ को जेठमा उनलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, कारबाही नगरी कोइरालालाई सुनसरीमा सरुवा गएिको थियो ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाको बाँडभञ्ज्याङस्थित ९२ रोपनी दुई आना जग्गा मालपोत कार्यालय कलंकीले ०७२ मा सुयल हाउजिङ कम्पनीको नाममा गरिदिएको घटनामा न्यायाधीश कोइरालाको समेत संलग्नता देखिएको थियो । घटनामा संलग्न वकिलहरू रामबहादुर शाह, योगेन्द्र पोखरेल र बाबुराम शर्मा रेग्मी , मालपोत कार्यालय कलंकीका तत्कालीन अधिकृत शिवकुमार रिमाल र नक्कली जग्गाधनी मीनाकुमारी थापालाई सिआईबीले पक्राउ गरी लिखतसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध मुद्दा चलाएको थियो ।
सरकारी जग्गा हात पार्न भू–माफिया समूहले निकै नाटकीय तरिका अपनाएको थियो । सुरुमा मीनाकुमारी थापा र उनका भाइ रामकुमार सुयल थापाबीच लेनदेनको कागज गरियो । मीनाकुमारीले रामकुमारलाई जग्गा दिनेसम्बन्धी कागज गरिएको थियो ।
तर, दिदीले करार सम्झौताअुनसार जग्गा नदिएको भन्दै रामकुमारले जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गरेका छन् । मुद्दा दायर भएको एक हप्तामै दुई पक्षबीच मिलापत्र भयो र न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले भाइको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने आदेश दियो । यो ०७१ सालको घटना हो ।
सो आदेशका क्रममा न्याय सम्पादनको आधारभूत मान्यतासमेत लत्याइएको थियो । नक्कली लालपुर्जा तथा नक्सा बनाएर त्यसको फोटोकपीका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । किनकि, त्यो जग्गा सरकारी थियो, त्यसको सक्कली लालपूर्जा नै थिएन । जबकि अदालतमा प्रमाणित कागजपत्रका आधारमा मात्र यस्ता किसिमका मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ । मुद्दा दायर भएको एक हप्तामै त्यसरी नाटकीय शैलीले मिलापत्र भएको थियो । जसमा न्यायाधीश कोइरालाको मिलेमतो रहेको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । अदालतको आदेशकै कागजपत्र मालपोत कार्यालय कलंकीमा पठाएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो । सरकारी जग्ग भएकाले उनीहरुसँग सक्कली लालपूर्जा नपाएकाले त्यसको फोटोकपी जस्तो बनाएर अदालतमा फर्जी कागज पेश गरिएको थियो । मालपोतलाई जग्गा दर्ता गर्ने आधारमा बनाउन त्यस्तो नाटक गरिएको थियो ।
सो प्रकरणका अनुसन्धानका लागि सर्वाेच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको अध्यक्षतामा छानबिन भएको थियो । तर, दबाबका भरमा उनीमाथि कारबाही नभएको स्रोत बताउँछ । उनै न्यायाधीशले कानूनी प्रक्रियासमेत मिचेर बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएका हुन् ।
अदालतका पछिल्ला विवादास्पद फैसलाका कारण सर्वसाधरणले आन्दोलन नै गर्ने अवस्था आएको छ । त्रिभुवन विश्वबिद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउँनेलाई हत्या प्रयासको आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई साधारण धरौटीमै छाड्ने आदेश भएकोमा त्रिविका बिद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसमा पनि प्रधानन्यायधीश नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले छानबिनमा चासो दिएको छैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले सुरुमा केही न्यायाधीशमाथि कारबाहीको सुरुवात गरेका थिए । तर, पछि उनी आफैँ भ्रष्ट न्यायाधीश बचाउमा लागेका छन् । जसले गर्दा न्यायालयमा विकृती बढ्दै गएको छ । त्यसो त प्रधानन्यायधीश राणाले आफैं पनि विवादास्पद फैसला गरेका छन् । श्रीमती हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसला उनले नै गरेका थिए । जून घटनाले न्यायालयको चर्काे आलोचना भयो । जिल्लादेखि सर्वाेच्चसम्मै विवादास्पद फैसला आउने क्रम रोकिएको छैन । यो गम्भीर कुरा हो ।
ओम्नीलाई कारबाही गर्न सर्वाेच्चको अवरोध
स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा बदमासी गरेको ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड(ओम्नी)लाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय सर्वाेच्च अदालतकै कारण रोकएिको छ । सर्वाेच्च अदालतको गत ७ मंसिरमा सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा नराख्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वाेच्चको आदेशपछि सो कम्पनीको कालो सूची निलम्बन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले सो कम्पनीलाई कालोसूचिमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेश दिएर दुवै पक्षलाई बोलाइएपनि सो मुद्दाको अर्काे पेशी तोकिएको छैन ।
ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेडतर्फबाट कालोसूचीमा राख्ने निर्णयविरुद्ध पारस केसीले रिट दिएका थिए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत २९ भदौमा कालोसूचिमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । गत ९ असोजमा सो कम्पनीले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो । कालोसूचिमा राख्ने निर्णय बदर गर्न र आफुहरुको सामानको भुक्तानी दिलाउन भन्दै रिट दायर गरिएको छ । ओम्नीसँग पहिलो लटमा खरिद गरेको सामानको भुक्तानी भएको छैन । अख्तियारले छानबिन गरिरहेको भन्दै विभागले करिब २८ करोड भुक्तानी दिएको छैन । सर्वाेच्चको अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशपछि सार्वजनिक खरिद १० मंसिरमा कालोसूची निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको सार्वजनिक खरिद कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ ।
सो कम्पनीको कार्यसम्पादन जमानत भने गत चैतमा नै सरकारले जफत गरिसकेको छ । करिब ५ करोड २५ लाख जमानत जफत गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ ।
लामो समय टेण्डर प्रक्रिया रोकेर स्वास्थ्य सेवा विभागले लकडाउन सुरु भएलगत्तै सो कम्पनीले विभिन्न स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । खरिद प्रक्रिया अनियमितता देखिएको सार्वजनिक भएपछि विभागले सम्झौता रद्द गरी उसलाई कालोसूचिमा राख्न गत चैतमै सिफारिस गरेको थियो ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ओम्नीसँग विभागले १४ चैतमा एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, ओम्नीले ल्याएका सामग्रीको मूल्य र गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले गत १९ चैतमा नै सम्झौता तोडेको थियो । ओम्नीसँगको सम्झौता तोड्दा धरौटी जफत गरी कालोसूचीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सरकारका उच्च अधिकारीहरुसँगकै मिलेमतोमा ओम्नीलाई सो ठेक्का दिइएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसमा पनि सर्वाेच्चले कम्पनीलाई साथ दिएको छ ।
