नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई बदनाम गर्न देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरूको इसारा र उक्साहटमा १६औँ अनशन बसेका डा. गोविन्द केसी अन्ततः अन्ततः पछाडि हटेका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेपछि र त्यसलाई व्यापक जनसमर्थन मिलेपछि डा. केसी अनशन त्याग्न बाध्य भएका हुन् । केसीले १६औँ अनशन यस्तो बेला सुरु गरेका थिए, जति बेला सरकारले झन्डै आधा दशकदेखि कायम अन्योल अन्त्य गर्न प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गरेको थियो । चिकित्सा क्षेत्र सुधारको महसुस गर्दै विभिन्न व्यक्ति, समूह र विद्यार्थी संगठनले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका र स्वयम् केसीले पटकपटक अनशनको क्रममा उठाएका माग सम्बोधन गर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको थियो । अझ, विदेशीहरूको इसारामा द्वन्द्वकालीन समयका मुद्दालाई समेत केसीले अनशनको माग बनाएपछि उनको अनशनको अन्तर्य सबैका सामुन्ने छरपष्ट हुन गयो । यसपटक केसी मात्र होइन केसीको काँधमा बन्दुक राखेर सधैँ आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, विवेकशील साझालगायतका भित्री रहस्यको पर्दा खुल्यो ।
वास्तवमै केसीको १६औँ अनशन अनावश्यक र अर्थहीन थियो । किनभने दुवै सदनबाट पारित भएर अहिले प्रमाणिकरणका निम्ती सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पुगेको विधेयकले चिकित्सा शिक्षामा धेरै ठूलो परिवर्तनको आधार तयार पारेको छ । विधेयक प्रमाणीकरणपछि सरकारी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति पाउनेछन् । क्षमता भएर पनि विपन्नताका कारण मेडिकल शिक्षा लिन नसक्नेहरूका लागि योभन्दा ठूलो उपलब्धि अर्को हुनै सक्दैन । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न सहिद परिवार, बेपत्ता पारिएका र घाइते योद्धाका परिवार, द्वन्द्वपीडित, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलाई समेत सिट सुरक्षित हुनेछ । पढ्न नसक्ने विद्यार्थीलाई सरकारले ऋण दिने व्यवस्थासमेत विधेयकले गरेको छ । आर्थिक रूपमा विपन्न जेहेनदार विद्यार्थीलाई सरकारले निर्धारण गरेअनुसारको सहुलियत पूर्ण ऋण मेडिकल कलेजले शुल्क किस्ताबन्दीमा दिन सकिने व्यवस्था, पहिलो वर्ष तोकिएको शुल्कको एकतिहाइ मात्रै बुझाए हुने, बाँकी वार्षिक किस्ताबन्दीमा तिरे हुने सुविधा विद्यार्थीको पक्षबाट हेर्दा धेरै ठूला उपलब्धि हुन् ।
चिकित्सा शिक्षण संस्था १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरित हुने व्यवस्था र सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएको प्रदेशमा ऐन कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षभित्र सरकारले एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था त स्वास्थ्यक्षेत्रमा क्रान्ति नै हो । यसरी एक होइन, अनेक उपलब्धिका बाबजुद डा. केसीले विधेयक स्वीकार गर्न सकेका छैनन् ।
उनका गतिविधि र अभिव्यक्ति कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारविरोधी बढी देखिन्छन् । गत चुनावताका कांग्रेस नेता गगन थापाका लागि भिडियो बनाएरै भोट मागेका केसीले यसपटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र तिनै थापाको आग्रहपछि अनशन त्यागेका थिए । कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वनेतासमेत रहेका केसीले देउवाको आग्रह स्वीकार गर्नुले पनि उनको राजनीतिक आवद्धता अझै कांग्रेसनजिक नै रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ । त्यसोतः केसीले १६ अनशन बस्दै गर्दा उठाएका द्वन्द्वकालीन मुद्दाको मागले पनि उनी बाह्य गोटी बनेको स्पष्टै पारेको थियो । जसरी मुलुकमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बनेको केही शक्तिलाई रुचिकर बनेको छैन, त्यसैगरी केसीले पनि सरकारलाई बदनाम गर्न, असफल बनाउन, सामाजिक अभियन्ताको खोल आढेर सरकारविरोधी मोर्चा कस्न हरसम्भव प्रयत्न गरेको देखियो । उनले अहिलेसम्म साँच्चै जनताका लागि अनशन गरेका थिए भने तीन हात उफ्रेर विधेयकको समर्थन गर्नुपर्ने थियो । किनभने विधेयकमा उनीसँग सहमति भएका विषय मात्र होइन, उनले भन्दै नभनेका धेरै क्रान्तिकारी सुधारको व्यवस्था गरिएको छ ।
