राजदूतहरूको गठजोड किन ?

दश वर्षे सशस्त्र संघर्षलाई आफ्नै मौलिक पहलमा शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गर्न सफल नेपाली समाजमा पुनः द्वन्द्वको खेती गर्ने बाह्य शक्तिहरूको चाहना चकनाचुर भएको छ । राष्ट्रियसभाबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिवाट पारित भएसँगै द्वन्द्वको खेती गर्न चाहनेहरूको सपना चकनाचुर भएको हो ।
राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकले म्याद थपको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो भने प्रतिनिधिसभाको आगामी वैठकलेपनि सर्वसम्मतिले पारित गर्ने वताइएकोछ ।
जसरी आफ्नै पहलमा शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढेको थियो, त्यसैगरी अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउने उद्धेश्यसहित सरकारले पछिल्ला केही महिनादेखि गम्भीर गृहकार्य गरिरहेको थियो । तर, गत १० माघमा युरोपेली युनियनआवद्ध ९ देशहरु र अमेरिकाको नेपालस्थित राजदूतले विज्ञप्ति नै जारी गरी नेपालको शान्तिप्रक्रियाबारे अर्थहीन हस्तक्षेपको प्रयास गरे । स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राजदूतहरूको अनावश्यक गठबन्धन’ भन्दै त्यहीँबाटै गम्भीर आपत्ति जनाए । नेपालको शान्तिप्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा अनावश्यक रूपमा गठजोड गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा गुटबन्दी नगर्न सुझावसमेत दिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल कार्यालयको अगुवाइमा युरोपेली युनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे र स्वीजरल्यान्डका दूतावासले कुटनीतिक मर्यादाविपरीत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको जनअनुमोदित दुईतिहाइ बहुमतको सरकारविरुद्ध वक्तव्यबाजी गरेका थिए । नितान्त नेपालको आन्तरिक मामिलाको रूपमा रहेको शान्तिप्रक्रियामा चिन्ता देखाए जस्तो गरी ती राष्ट्रका कुटनीतिज्ञले द्वन्द्वको खेती गर्न उक्साहटको काम गरेका थिए । केही दिनअघि मात्रै गंगामाया अधिकारीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको भवन अगाडि उभ्याएर गुहार माग्न लगाइनु, डा. गोविन्द केसीको १६औं अनशनको बहानामा संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बुँदा थपिनुले त्यसको पुष्टि गरेकै थियो ।

स्थिति यत्तिमा मात्र रोकिएन । सरकारले शुक्रबार आयोजना गरेको कुटनीतिक ब्रिफिङमा अमेरिकी राजदूत उपस्थित नै भएनन् । प्रधानमन्त्री स्वयम् उपस्थित रहेको कार्यक्रममा राजदूतको बेवास्ताको एउटै कारण हो, उनी नेपाल सरकारले लिएका पछिल्ला निर्णयबाट सन्तुष्ट छैनन् । तर, सरकार रोकिन हुँदैन । विगतमा पनि शान्तिप्रक्रियालाई सघाउने नाममा नेपाल आएका विदेशी कुटनीतिज्ञ, विदेशी नियोग, विदेशी मिसन मध्ये कयौंले देखादेखी द्वन्द्वको खेती गरेका थिए । तिनले पटकपटक राज्यलाई असहज अवस्थामा पारेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न बाध्य पार्दै आएका थिए । तर, यसपटक त्यस्तो सम्भव देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओली र उनी नेतृत्वको पार्टी शान्तिप्रक्रियाको बाँकी कार्यभार सहमति, समझदारी, विश्वव्यापी अभ्यास र मान्यताका आधारमा टुंग्याउन प्रतिबद्ध छ । प्रधानमन्त्रीका विदेश सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई भन्छन्, ‘आधारभूत रूपमा टुंग्याइसकेको शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा पूरा गर्छौँ ।’ जघन्य अपरालाई माफी दिने पक्षमा सरकार नरहेको भन्दै उनले पीडित पक्षले न्याय पाउने गरी टुंग्याइने बताए । यसका लागि सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले शान्तिप्रकृयाका वाँकि कामहरुका सन्दर्भमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँगसमेत पनि व्यापक छलफल गरेको थियो । विगतमा सबै राजनीतिक दलको सामूहिक प्रयत्नमा शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षनजिक पुगेकाले सरकार बाँकी काम पनि सबैको सहमतिमा गर्न खोजिरहेको छ । तर, आफ्नो दायरा भुलेर केही विदेशी कुटनीतिज्ञहरू अर्थहीन चासो र सक्रियता देखाइरहेका छन् । सरकार यसमा सतर्क हुनुपर्दछ ।