काठमाडौं, ७ पुस । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि स्थायी कमिटीको बैठकले अनुशासनको कारवाही गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, पश्चगामी एवं स्वेच्छाचारी कदम चालेकोमा पार्टीले ओलीसँग अनुशासनको कारवाहीका लागि स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको छ ।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा पुस ६ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘म पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, पार्टीपंक्ति र आम जनमसुदायलाई के तथ्या स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टी एकताबद्ध छ र कुनै व्यक्तिको पार्टी, राष्ट्र र जनताविरोधी यस प्रकारका कार्यले हाम्रो पार्टीको एकतालाई कुनै तात्विक असर पर्ने छैन । नेपाली जनताले ठूलो त्याग र बलिदानपूर्ण संघर्षको परिणामस्वरुप प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको राजनीतिक परिवर्तनको रक्षा गर्नु आजको ऐतिहासिक कार्यभार हो । राष्ट्रको समृद्धि र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्यका निम्ति पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने सबै प्रकारका प्रवृत्ति र तत्वहरुका विरुद्ध एकतावद्ध भएर उभिन तथा कुनै व्यक्तिको पार्टीविरोधी गतिविधिले एकीकृत पार्टीको संरचना र पार्टी एकतालाई भत्काउन सक्ने छैन र त्यसप्रकारको कुनै भ्रमात्मक प्रचारमा नपर्न पनि म सबैलाई अपिल गर्दछु ।’
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्दा दुई अध्यक्षबीच जुन सहमति भएको थियो, त्यो सहमति प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक उल्लंघन गरेपछि पार्टीभित्र विवाद सुरु भएको हो । सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा समेत अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख ८ गते पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न खोजेपछि पार्टीका शीर्षनेताहरुले ओलीको नियतमाथि शंका गरेका थिए । र, त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश फिर्ता भएको थियो । त्यही दिनदेखि अध्यक्षद्वयबीच चर्केको द्वन्द्व समाधान गर्न कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले हदैसम्मको लचकता नअपनाएको पनि होइन । तर, ओलीले दिनप्रतिदिन प्रचण्डलगायतका नेताहरुलाई हेप्न थालेपछि प्रचण्ड विधि, पद्धतिसम्मत ढंगबाटै ओलीमाथि ‘एक्सन’ लिने तहसम्म पुगेका थिए । किनभने, ओली नेकपाको बहुमतको बलमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले समर्थन जनाएका हुन् । तर, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ओली निरंकुश ढंगले चल्न थालेपछि स्थायी कमिटी बैठकले एउटा साझा अवधारणा ल्याएको थियो । महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रस्तुत गरेको उक्त साझा धारणालाई दुवै अध्यक्षले ग्रहण पनि नगरेका होइनन् । यसबीच मन्त्रिमण्डल हेरफेर र राजदूत नियुक्त गर्दा ओलीले एकलौटी गर्न थालेपछि विवाद चर्कदै ‘पत्रयुद्ध’सम्म पुगेको हो । ती पत्रमा एकले अर्कोलाई लगाएको आरोप प्रत्यारोपको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रै छलफल चलाउनुपर्नेमा संसद् विघटनको बाटो रोजे । जसका कारण ओलीमाथि अनुशासनको कारवाही गर्ने तहसम्म नेकपा पुग्यो ।
नेकपा सूत्रका अनुसार आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उनीमाथि अनुशासनको कारवाही गर्दै ओलीलाई नेकपाको अध्यक्षबाट समेत हटाउने छ । र, चैत अन्तिमसम्म एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरेर जाने कुरामा प्रचण्ड–नेपाल सहमत भएका छन् ।
