ओलीले किन गरे संसद विघटन ?

• एमपी सुब्बा

नेपाली जनताले दिएको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको प्रतिनिधिसभा भंग भएको छ । यो जनतालाई कदापि स्वीकार्य छैन किनकि, तीन करोड नेपाली जनादेशमाथि अपमान भएको छ । संसद विघटन वा भंग हुनुमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सनकमात्र कारक होइन, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुसमेत उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

जतिखेर सत्तामोहमा नेकपाभित्र आन्तरिक झगडा बढ्दै गयो, तब दुई अध्यक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप हुँदै कुर्सीबाटै गलहत्याउने खेलसम्ममा पुगे । त्यही खेलमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा नै दाउमा राखे । कोरोना महामारीमा जनताको मन जित्न असफल भइरहेका बेला आफ्नै पार्टीपंक्तिसमेत आफूविरुद्ध लागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले दिएको जनादेशलाई तिलाञ्जली दिएका छन् ।

जनादेश प्राप्त संसद भंग गरिएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । विशेषगरी सत्तारुढ पार्टीभित्रै चर्को विरोध गर्दै ‘असंवैधानिक’ कदम फिर्ता गर्नुपर्ने र ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्नेसम्म पुगेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले किन ‘अलोकतान्त्रिक’ बाटो रोजे भन्ने स्पष्ट छ जबकि, पार्टीभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गर्नु, आफ्नै पार्टीको राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने षड्यन्त्र गर्नु, प्रतिपक्षीले समेत लगाउन नसकेको मनगडन्ते आरोप र अभियोग पार्टीभित्रबाट हुनु संसद विघटनको कारक बन्यो । पार्टीभित्रै सत्ता र भत्ताका निम्ति आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध तथ्यहिन आरोप, र असाधारण प्रकृतिको मिडियाबाजी नेकपामा हुँदै आएको थियो र भइरहेको छ ।

संसद्बाट कुनै सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा भएमात्र अर्को निर्वाचनमा जानेगरी संसद् विघटनको अधिकार २०७२ को संविधानमा दिएको छ । तर, अहिले सत्तास्वार्थका निम्ति अरु विकल्प नखोजी सिधै संसद विघटन गर्नु असंवैधिानक मानिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनी परामर्शसम्म नगरी सदर गरेसँगै संसद् विघटन भएको हो । सत्ता र कुर्सीका लागि भएको झगडाले जनताको अभिमत ध्वस्त गर्नु कतिसम्म जायज होला भन्ने विस्तारै जनताले हिसाब–किताब गर्नै नै छन् । त्यो अहिले घोषणा गरिएको निर्वाचनमै परिणाम आउन सक्छ ।

पार्टीको बैठकमा कोरोना माहामारी, समृद्ध राष्ट्र निर्माण, पार्टीको आमहितको एजेन्डाभन्दा ‘मलाई यो भएन’ र ‘त्यो पुगेन’ भन्ने भागभण्डाको सौदा बाजी गर्दै बहुमतको धाक लगाउने पनि नेकपाकै नेताहरु हुन् । सरकारविरुद्ध बहुमतको नाममा कुनैपनि निर्णय हुन नदिने, सधैँ असहयोग गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्यकारी भएर संसद विघटनको बाटो रोजेका हुन् । तर, जो मुलुकको समस्या समाधान तथा बृहत्तर उद्देश्यप्राप्ति भन्दा ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउन गरेको कदम हो भन्ने स्पष्ट छ ।

जनताले नेकपालाई स्थिर सरकारको नेतृत्व गर्न दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्ता सुम्पेका हुन् । तर, पार्टीका दुई अध्यक्षको जुँगाको लडाइँले जनताको अभिमत खाल्डोमा पु¥याइएको छ । पार्टी एकता गर्दाताका भएका सामान्य सहमतिलाई समेत वेवास्ता गर्दै प्रचण्ड र नेता नेपाल पक्ष ओलीलाई सत्ताबाटै हुत्याउने भित्रि रणनीतिमा लागेपछि प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः आफ्नो स्वार्थसिद्ध संसद् भंग गर्दै बैशाखमा मध्यावधी निर्वाचन गर्ने अप्रिय निर्णयमा पुगेका हुन् । तर, प्रधानमन्त्रीको आफ्नो स्वार्थसिद्ध निर्णयले उनीमाथि अलोकतान्त्रिक चरित्र र लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । साथै, यसले सर्वहारा कम्युनिष्ट नेतृत्व र राजा फालेका जनताका छोराछोरीलाई आफ्नो सत्ताशक्तिका लागि तानाशाही मार्गमा हिँडाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टी नेतृत्वलाई ठेगान लगाउने ‘अबौद्धिक’ यो निर्णय पक्कै समस्या समाधान होइन, यसले राजनीतिक संकट निम्तिने खतरा बढेको छ । ओलीको यो कदमले नेकपालाई स्थिर सरकारका निम्ति जनादेश दिएका आमजनताको अपमान मात्र नभएर संविधानका भावनामाथिसमेत खेलबाड भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा संसद् विघटनको अधिकार छैन । संसद्बाट कुनै सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा भएमात्र अर्को निर्वाचनमा जानेगरी संसद् विघटनको अधिकार २०७२ को संविधानमा दिएको छ । तर, अहिले सत्तास्वार्थका निम्ति अरु विकल्प नखोजी सिधै संसद विघटन गर्नु असंवैधिानक मानिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनी परामर्शसम्म नगरी सदर गरेसँगै संसद् विघटन भएको हो । सत्ता र कुर्सीका लागि भएको झगडाले जनताको अभिमत ध्वस्त गर्नु कतिसम्म जायज होला भन्ने विस्तारै जनताले हिसाब–किताब गर्नै नै छन् । त्यो अहिले घोषणा गरिएको निर्वाचनमै परिणाम आउन सक्छ ।

कोरोना महामारीको संकटको अवस्थामा जनताबाट अलोकप्रिय बनेको यो सरकारले अब हुने निर्वाचनमा जनताले केका आधारमा मत दिने ? करिब नौ महिना कोरोना महामारीमा रोग र भोकले जनता संकटमा परेका बेला भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकारले यस्तो अवस्थामा जननिर्वाचित संसद भंग गरेर अर्को निर्वाचन आह्वान गर्नु जनतालाई भेडा बनाउनुसरह हो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि दलले सरकार बनाउन नसकेका कारण संसद् भंग गरेको होइन । बरु आफूविरुद्ध पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपाल पक्षधरले संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न लागेको सूचनाको आधारमा आफू बच्न यो कदम चालेको पुष्टि समेत भइसकेको छ ।

संसद् सचिवालयमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पार्टीका ९० सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यो अवस्थामा संसद्बाट अर्काे सरकार गठनका लागि पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै ओलीले गैरन्यायिक कदम चालेका छन् । सबै राजनीतिक दलले गरेका टिप्पणीका आधारमा समेत यो विघटन असंवैधानिक छ ।

विगतमा आन्दोलनका बलबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भएको नजिर समेत छ । तर, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीबाट संसद् छल्ने जुन प्रयास भएको छ, यो जनताका लागि अस्वीकार्य छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदमलाई कानुनविद्हरुले ‘असंवैधानिक’ भनिसकेका छन् । साथै, प्रधानमन्त्रीको यस कदमले भर्खरै बामे सर्दै गरेको संवैधानिक अभ्यासको बाटो समेत अवरुद्ध गरेको छ , अर्कोतिर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई समेत गिज्याएको छ ।