प्रतिशोध साँध्न अध्यादेश ?

• कृष्णमणि पराजुली

विश्वमा नै उत्कृष्ट मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हामीले बनाएका छौं र अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । यस संविधानबाट जनताले धेरै आशा गरेका थिए । त्यसैले जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई करिब दुईतिहाइको मत पनि थिए । जनताले नेकपालाई यसरी विश्वास गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको यसअघिका कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन नपाएका र स्थिर सरकारको आवश्यकता महसुस गरी निर्वाचित गराएका थिए । राजनीति दलहरुले आ–आफ्ना घोषणापत्रमा समेत स्थिर सरकार हामीलाई देऊ, हामी तिमीलाई विकास दिन्छौं भन्ने सबै दलहरुले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका हुँदा जनताले सोहीअनुसार मत जाहेर गरेका थिए । तर, जनताको त्यो चाहनामाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तातोपानी खन्याइदिए । बिनाकारण संसद् विघटन गरिदिए ।

हुन पनि हो २०७२ सालको नेपालको संविधानमा निकै लोकतान्त्रिक विशेषता उल्लेख भएका देखिन्छन् । विश्वका कमै लोकतान्त्रिक मुलुकमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी, मानवअधिकार, कानूनी शासन, स्वतन्त्र न्यायापालिकाजस्ता विशेषता संविधानमा उल्लेख भएका छन् । नेपालको संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारभूत पक्षहरु सबै समेटिएकाले तल्ला तहका जनताहरुले समेत लोकतन्त्रका उपलब्धि उपभोग गर्न पाउने गरी सरकारको पहुँच पु¥याउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बेला संसद् नै विघटन गरिनु जनताप्रतिको घात हो ।

सभामुख संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भई असयोग गरेका हुनाले सर्वोच्च अदालतमा रहेको अर्जुन लामाको ज्यानसम्बन्धी मुद्दा शुक्रबारका दिन पेसीमा हेर्दाहेर्दै राखियो । सभामुखको यो घटनाले अन्य नेताहरुलाई पनि यस्तै हुनसक्छ भन्ने सन्देश पनि हुन सक्दछ । नेताहरुले कुनै न कुनै गल्ती गरेका पनि हुन सक्दछन् । दाहालको क्यान्टोनमेन्ट प्रकरण, माधव नेपालको धोवीखोला जग्गा प्रकरण, नारायणकाजी श्रेष्ठको हालै प्रकाशमा आएको टेप प्रकरणजस्ता काण्डले निश्चय नै उनीहरुमा त्रास पैदा गर्नेछ ।

विकासको प्रतिफल सबै जनताले पाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले संघीय शासकीय व्यवस्था र तदनुरुपको प्रशासकीय प्रणाली अबलम्बन गरियो । संघीय संविधान कार्यान्वयनमा आएको पनि पाँच वर्ष पूरा भइसक्दा पनि जनताको जीवनस्तरमा खासै सुधार आउन सकेन । भुइँ मान्छेहरुले विकास के हो भन्ने कुरा अनुभूति गर्न पाएनन् । जन्मेदेखि नै उनीहरुले बुझिआएको गरिबी हो, अहिले पनि उनीहरुले त्यही बुझेका छन् । गरिबी बढ्दै अहिले करिब ३१ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । प्रत्येक ब्यक्ति जन्मनासाथ उसको टाउकोमा ४७ हजार ऋण थोपरिएको छ । स्वदेशमा रोजगारी नभएर ठूलो संख्यामा युवाहरु खाडी मुलुक र छिमेकी देश भारतमा गएकाको त लेखाजोखा नै छैन । उच्च शिक्षा हासिल गर्न जानेको संख्या पनि त्यतिकै छ । यसरी देशको उत्पादनमूलक जनशक्ति पलायन हुनु भनेको राजनीतिज्ञहरुको कमजोरी वा उनीहरु आफू केन्द्रित हुनु नै हो । अहिले हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय ९६० बाट १०९० अमेरिकी डलर पुगेको छ । अर्थात् अहिले हामी निम्न मध्यम आय वर्गमा उक्लिएका छौँ । देशको अवस्था यस्तै दयनीय हुँदै जाने हो भने यो स्तर कायम गर्न नसकी पुनः निम्न आय वर्गमा झर्ने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ । यसरी राजनीति नेतृत्वको अकर्मन्यताले देशलाई अधोगतितिर धकेलिरहेको बेला सार्वभौम संसद् विघटन गरिनु देशकै लागि दुर्भाग्य हो ।

बुझ्नपर्ने कुरा के रहेछ भने विकासलाई परिचालन गर्ने आधारभूत तत्व भनेको त्यस देशको राजनीतिमा भरपर्ने विषय हो । विकासप्रति राजनीति कति कटिबद्ध र क्रियाशील छ भने विकास क्रमिकरुपमा अघि बढ्दो रहेछ । दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुर, चीन आदि मुलुकलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । एकैछिन ती मुलुक र हाम्रो देशबीच तुलना गर्दा यो विषय प्रष्टिन्छ पनि होला । उनीहरु कहाँ पुगे हामी कहाँ छौँ ?

माथिको कुराले के प्रष्ट गर्दछ भने राजनीति नै विकासको मेरुदण्ड हो । राजनीतिले राम्रो काम गर्न नसकेको हुनाले नै हामी विश्वमा गरिब मुलुक भनेर चिनिएका छौं । नेताहरुले हामीले धेरै विकास गरेका छौं भनी जति चिच्याए पनि उनीहरुको केवल आफूलाई राम्रो देखाउने बहाना मात्र हो । यथार्थमा त्यस्तो भएकै छैन । दुईतिहाइका प्रधानमन्त्री ओलीले यिनै गल्ती ढाकछोप गर्न विघटनको सहारा लिए ।

अहिले हाम्रो राजनीति जनताको लागि नभई राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थको लागि हुन गएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को छताछुल्ल भएको ज्यादै नै घिनलाग्दो विषय भनेको पद केन्द्रित राजनीतिलाई लिन सकिन्छ । एउटै पार्टीमा पनि पद र शक्तिको लागि रस्साकस्सी भएको देखिन्छ । राजनीति गुट, उपगुटमा विभाजन भएको छ । लालीपप देखाएर नेता तथा कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन विभिन्न तिकडम भइरहेका छन् । एउटाले अर्कोलाई जसरी भए पनि सिध्याउने र आफू त्यो कुर्सीमा बसेर रजगज गर्ने निहीत स्वार्थले देशलाई बर्बादीतिर धकेल्ने प्रवृत्ति जुन देखापरेको छ यसले न त देशलाई फाइदा पु¥याउन सक्दछ न त उनीहरुलाई नै ।

हालै मात्र २०७७ मार्ग ३० मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो । निर्णय हुनासाथ राष्ट्रपतिबाट हतार हतारमा प्रमाणित भयो । यो खबर सञ्चारमाध्यममा आएपछि राजनीति वृत्तमा ठूलो हलचल आयो । विपक्षी दलहरुले विरोध गर्नु त स्वभाविकै थियो । तर, आफ्नै दल नेकपाभित्रबाट पनि तीव्र असन्तुष्टि छताछुल्ल भयो । प्रधानमन्त्री ओली चौतर्फी घेराबन्दीमा परे । आफ्नै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहितका ८३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित विशेष अधिवेशन माग गर्दै भीम रावलको नेतृत्वमा महामहिम राष्ट्रपतिसमक्ष समावेदन गर्न शीतलनिवास पुगे ।

कुनै पनि अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा भने मन्त्रिपरिषद्को कार्यसूचीमा नपरेको र कुनै पनि मन्त्रीलाई कुनै जानकारी नै नदिई सिधैँ राष्ट्रपतिकहाँ पेश गरी क्षणभरमा नै प्रमाणित हुनुलाई राष्ट्रपतिप्रति नै गम्भीर आरोप लागि आएको छ । गणतन्त्रको प्रतीक मानिएको राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित पदबाट पार्टीको नेताजस्तो भएर छिनभरमा कुनै राजनीति सरसल्लाहै नगरी संसद् भंग गर्नु अलोकतान्त्रिक चरित्र हो ।

जहाँसम्म हतारहतार अध्यादेशको सम्बन्धमा किचंगलो उठाउनुपर्ने मुख्य कारणमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न नपाउने नै हो । अख्तियारजस्तो महत्वपूर्ण आयोगमा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिन सकिएको अवस्थामा पछि हुने सम्भावित दुर्घटनाबाट आफू सुरक्षित हुन र आफ्ना मान्छेलाई पनि सहज किसिमबाट अवतरण गराउन सजिलो होला भन्ने नियत नै हो । केही समयअघि मात्र अवकाश भएका अख्तिायारका प्रमुखले कतिपय जघन्य मुद्दालाई मुल्तबीमा राख्ने काम गरे । कतिपय मुद्दालाई त्यसै थन्क्याउने काम गर्नसमेत भ्याए । त्यसैले यो अध्यादेशबाट महत्वपूर्ण पदमा ओलीले आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने भए भनेर सत्तापक्षका असन्तुष्ट सांसद र विपक्षीमा समेत एक प्रकारको आँधीबेहरी नै उत्पन्न भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफू अनुकूल हुने गरी प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभाका सदस्य मात्र भएको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट निर्णय हुनसक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरी स्वार्थवश ल्याएको यो अध्यादेश कतैबाट छिपेको देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली राजनीतिमा यति चतुर खेलाडी छन् कि साम, दाम, दण्ड, भेद सबै अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने हुन् । सभामुख संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भई असयोग गरेका हुनाले सर्वोच्च अदालतमा रहेको अर्जुन लामाको ज्यानसम्बन्धी मुद्दा शुक्रबारका दिन पेसीमा हेर्दाहेर्दै राखियो । सभामुखको यो घटनाले अन्य नेताहरुलाई पनि यस्तै हुनसक्छ भन्ने सन्देश पनि हुन सक्दछ । नेताहरुले कुनै न कुनै गल्ती गरेका पनि हुन सक्दछन् । दाहालको क्यान्टोनमेन्ट प्रकरण, माधव नेपालको धोवीखोला जग्गा प्रकरण, नारायणकाजी श्रेष्ठको हालै प्रकाशमा आएको टेप प्रकरणजस्ता काण्डले निश्चय नै उनीहरुमा त्रास पैदा गर्नेछ ।

नेपालको राजनीति यति घिनलाग्दो हुँदै गएको छ कि नेताहरुबीच एकले अर्कोलाई गालीगलौज गर्नेजस्ता तल्लो तहका कार्य हुँदै आएका छन् । शिष्टता भन्ने चिज नै लोप भएको छ । एक नेताले अर्कोलाई खुइल्याउने र अर्कोले हेग पुर्याउनेजस्ता कुराले नेपाली जनताले कस्ता नेताहरु जन्माएका रहेछन् भन्ने कुरा पनि आएको छ । देशको अवस्था दयनीय हुँदै गएको विषयमा उनीहरुलाई चिन्ता छैन । केवल पद र शक्तिको मात्र होडबाजी गरिरहेका देखिन्छन् । सत्ताको मोह र लोभको कारणले गर्दा गैरजिम्मेवार बन्दै गएका छन् । सत्तामा नपुगी आफ्ना मान्छेलाई आकर्षण पदमा पुर्याउन नसकिने र शक्तिसञ्चय गर्न पनि कठिन हुने हुँदा जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने जुन प्रवृत्ति छ यसले नै वर्तमान अवस्थामा मुलुकलाई पु¥याएको हो ।

पाँच वर्षको लागि जनताले अभिमत दिएर पठाएका र त्यसमा पनि झण्डै दुईतिहाइको मत भएको दलले यसरी संसद् विघटन गर्नु भनेको गैरसंवैधानिक हो भन्ने भनाइ पनि आएको छ । जे भए पनि सरकार बन्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै यसरी संसद् विघटनको सिफारिस गर्नु भनेको कुनै पनि हालतमा राम्रो हुँदै होइन । प्रचण्ड र ओली दुवै टसमस नभएको कारणले गर्दा नै संसद् विघटन गर्ने अवस्थामा आइपुग्नु भनेको कुर्सीको लडाइँबाहेक अन्य केही कुरा होइन । हेर्दै जाऊँ, अबका केही दिनमा थाहा हुने नै छ ।

(लेखक : नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन्)