- लक्ष्मण देवकोटा
खड्गप्रसाद ओलीले सार्वभौमसत्ताको चीरहरण गरेर संसद विघटन गरेको दिन नेपालको इतिहासमा ०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले गरेको ‘कू’ भन्दा कुनै अर्थमा भिन्न छैन । सत्ता उन्मादमा विवेक गुमाएका ओली गुट अन्ततः सर्वसत्तावादी बाटोतिर हिँडेर जनमतको अपमान गर्दै संविधानका पाना जलाउन उद्यत छ ।
समस्या नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र थियो । पार्टी र सरकारमा एकछत्र राज चलाइरहने तानाशाही सोंचले उनी कसैको कुरा सुन्ने सामथ्र्य गुमाइसकेको अवस्थामा थिए । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपालहरुको एउटै आवाज थियो, पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा लैजाऊँ । छलफल गरौँ । तर आरम्भदेखि नै ओली छलफलबाट भागिरहे । सबैतिरबाट एक्लिएपछि राष्ट्र«पतिको उक्साहट र आफ्ना अन्धभक्तहरुको उल्क्याइँमा उनले पार्टीभित्रको रिस संसद्को हत्या गरेर फेरे । यो पूर्णतः असंवैधानिक छ ।
हो, इतिहासमा यसैगरी जन्मिएका छन् तानाशाहहरु । स्पेनकै इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने, वर्षौँसम्म रद्दीमा मिल्काइसकिएको राजतन्त्रलाई फिर्ता गर्न यस्तै सनकी शासकहरुले तानाशाही चरित्र प्रदर्शन गरेर सहज बनाएका थिए ।
सबै व्यवस्था, विधि र यो देशको शासक मै मात्र हुँ भन्ने अभिमान जसमा जाग्छ, उसलाई आफू निर्वस्त्र भएको पत्तै हुँदैन । ओली अहिले निर्वस्त्र सडकमा उभिएका छन् । छेवैमा मण्डलीले अदृश्य वस्त्रको वर्णन गरिरहेको छ । उनी निर्वस्त्र हाँसिरहेका छन् । इम्परर न्यू क्लोथका बादशाहजस्तो ।
जनताको आँधीबेहरीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई त नागार्जुन पु¥याइदियो भने, ओलीको दम्भ धेरै दिन टिक्दैन । सबैले फेरि जोडदाररुपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी व्यवस्था पटक्कै नरुचाउने कम्युनिष्ट चरित्रबाट च्यूत भइसकेका ओलीलाई बिदाइ गर्न सडकबाट आवाज उठाउनुपरेको छ । जनता जागेको दिन कसैको केही लाग्दैन ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संवैधानिक प्रावधानले प्रधानमन्त्रीलाई ०४७ सालको संविधानले झैं संसद् भंग गर्ने अधिकार दिएको छैन । विगतको राजनीतिक अस्थिरतालाई ख्याल गरेरै दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र संसदका अरु विकल्पहरु नसकिँदासम्म मध्यावधिमा जान नदिने गरी प्रष्टरुपमा संविधानमा लेखिएको छ । संसद्मा सरकार बनाउन आवश्यक संख्या नपुगेको खण्डमा, अरु दलहरु मिलेर संख्या पु¥याउन नसकेकोमा जस्ता सबै प्रावधानहरु सकिएपछि मात्र निर्वाचनमा जान सकिनेमा अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया नै शुरु नहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् भंग गरिदिएका छन् । जुन कानूनी तर्क र आधारमा संसद् भंग गरिएको छ, यो आफँैमा असंवैधानिक कदम हो । यसले ओलीको विगतको राजनीतिक इतिहास र गरिमालाई एक छिनमै भष्म पारिदिएको छ । उनीसँग यो मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान्छु भन्ने कुनै नैतिक आधार बाँकी रहेको छैन । हिजो ओलीले वर्षौँ लगाएर बनाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र अनुसार समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारामा लठ्ठिएर दुईतिहाइ निकट बहुमत दिएका जनतामाथि उनले गरेको यो विश्वासघात अक्षम्य हो । उनी यसका निम्ति दण्डका भागी छन् ।
रह्यो गरिमामय राष्ट्रपतिको भूमिकाको बारेमा । हजारौं शहीदहरुको रगतले लत्पतिएर आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने कसम खाएर देशको सर्वोच्च निकायमा बसेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही संविधानमा आगो लगाउने काम गरेकी छिन् । यो अर्को अक्षम्य अपराध हो । सामान्य जनताले पनि प्रश्न गर्न सक्ने कुरा हो, एकचोटी फिर्ता भइसकेको अध्यादेश त्यो पनि वर्षदिन नपुग्दै हतारहतार जारी गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो के हतारो आइलाग्यो ? संवैधानिक प्रावधानअनुसार संसद्का अरु विकल्प यथावत छँदै, संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया शुरु नै नहुँदै, देशमा अरु कुनै ठूलो संकट या बाह्य हमलाको कुनै छेकछन्द नै भएका बेला, राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको सनकको साक्षी बसिदिने रहर के कारण जाग्यो ? कार्यकारी अधिकार लिएर बसेकाहरु सत्ताको जोडघटाउमा कहिलेकाहीँ गलत काम गर्न पुगे भने सच्याएर, सम्झाएर र बुझाएर बाटोमा ल्याउनुपर्ने संस्थाको प्रमुख सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्रपति भण्डारी, ओलीको कारिन्दाको रुपमा हिँड्दा राष्ट्रपतिको मर्यादा कति धुलिसात भयो होला ? यसले राष्ट्रपतिको भूमिकासमेत गलत ठहरिएको छ । स्वीकृत नै गर्नुपरे पनि संविधानविद्हरु, अन्य दलका नेताहरुसँग परामर्शसमेत गर्न आवश्यक नठान्नुको भित्री रहस्य के हो ? सर्वसाधारण मानिसहरुको प्रश्न हो यो । राष्ट्रपतिको यो अक्षम्य अपराध दण्डनीय छ । जसरी असंवैधानिक कदम राष्ट्रपतिकहाँ पु¥याउने कार्यकारी दोषी छन्, उत्तिकै दोषी सदर गरिदिने राष्ट्रपति पनि छिन् ।
ओलीले आफ्ना कर्तुत ढाक्न अर्को नारा फलाक्न थालेका छन्, लोकतन्त्रवादीहरु निर्वाचनसँग डराउनु हुँदैन । तर सत्य के हो भने, लोकतन्त्रवादीहरु अलोकतान्त्रिक कदमको विरोधमा खरोरुपमा उत्रिनुपर्दछ । तिम्रा गलत कदमको साक्षी बन्नु हुँदैन । अबको एउटै आशा भनेको अदालतसँग मात्र छ । अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि यही संविधानको रक्षा गर्छु भनेर कसम खाएर आएका हुन्छन् । न्याय, अन्याय, सही र गलत छुट्याउने स्थानमा बसेका हुन्छन् । संवैधानिक परिषद्को गठन र यसले हठात गरेका नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको भूमिकाले न्यायालयमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले भन्न सक्नुपथ्र्यो, प्रधानमन्त्रीज्यू म यस्तो विवादित विषयलाई सदर गर्न सक्दिनँ । भोलि विवाद भयो भने यसको फैसला मैले नै लिनुपर्ने हुन्छ । उनी र प्रधानमन्त्रीबीचको अस्वाभाविक सम्बन्धले पनि न्यायमूर्तिले आँखा चिम्लिइरहने त होइनन् भनेर शंका जन्माइदिएको छ ।
आफूमाथि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको जस्ता फौजदारी किसिमका अभियोगहरु पार्टीमा दर्ता गरेर तल्लो तहसम्म पु¥याउने प्रचण्डसँग बदला लिन अख्तियारमा आफ्ना कारिन्दा नियुक्त गरेका छन् । माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत आफ्नै दलभित्रका विरोधीहरुलाई तह लगाउन उनले आफूले नियुक्त गरी पठाएका पदाधिकारीहरुलाई व्यापक दुरुपयोग गर्नेछन् । प्रचण्डहरुको गिरफ्तारी र उनीहरुलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने काममा ओली लाग्नेछन्, यो अनुमान हठात गरिएको संवैधानिक नियुक्तिबाट गर्न सकिन्छ ।
ओलीलाई यो तहसम्मको मूख्र्याइँमा उतार्न भारतीय संस्थापन पक्षको ठूलो ढाडस रहेको बताइन्छ । यो भोलिका दिनमा खुल्दै जानेछ । खासगरी एमसिसीलाई हुबहु पास गराएर अमेरिकीहरुको उपस्थिति गराएर चीन विरोधी क्याम्पको रुपमा नेपाललाई उपयोग गर्ने नियतवालाहरुको पनि ओलीलाई सहयोग पुग्ने नै छ । कालान्तरमा दलभित्रको झगडाले देशको सार्वभौमसत्तालाई नै दाउमा राख्ने काममा ओली समूह उद्यत रहेको देखिएको छ । यो कालान्तरमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको घात हुनेछ । क्षणिक सत्ताको लोभ र अभिमानको कारण ओलीले मुलुकलाई बर्बादीको खाडलतर्फ धकेलिरहेका छन् ।
सर्वसत्तावादी चरित्रका कारण ओलीप्रति असहमति राख्ने नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, समाजका विभिन्न चेतनशील समूहहरु कोपभाजनको शिकार बन्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ । ओलीले जबर्जस्ती लिगबाट बाहिर लगेको यो रेलललाई सोझो बाटोमा ल्याउने अन्तिम अस्त्र भनेकै अदालत हो । कम्युनिष्टहरु फुटेर सत्तामा जान सजिलो हुने अनुमान गरेको कांग्रेस र बाह्य गुप्त योजनामा भविष्यमा सरकारमै बस्न सक्ने देउवाहरु पनि सडकमा आएर ओलीको यो असंवैधानिक कदमको विरोध गर्न जरुरी छ ।
जनताको आँधीबेहरीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई त नागार्जुन पु¥याइदियो भने, ओलीको दम्भ धेरै टिक्दैन । सबैले फेरि जोडदाररुपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी व्यवस्था पटक्कै नरुचाउने कम्युनिष्ट चरित्रबाट च्यूत भइसकेका ओलीलाई बिदाइ गर्न सडकबाट आवाज उठाउनुपरेको छ । जनता जागेको दिन कसैको केही लाग्दैन ।
मदनपोखरा, पाल्पा
