प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाइ बहुमतको अपमान गर्दै संसद् भंग गरेपछि सबैको मुखमा अब सर्वोच्च अदालतले के गर्छ भन्ने प्रश्न झुन्डिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा जे जस्तो निर्णय दिए पनि त्यसले प्रधानमन्त्री ओली र उनको गुटको अवशान निम्त्याउने छ । नेपालको संविधानको मूल उद्देश्य भनेको राजनीतिक स्थिरता हो । संसद्मा नयाँ सरकार गठन गर्ने विकल्प भएसम्म संसद् विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानले कसैलाई दिएको छैन । किनभने, यो सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइको बहुमत छ । दुईतिहाइको सरकारमाथि कसैले अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा दर्ता ग¥यो भने सरकारले त्यसको प्रतिवाद संसद्मै गर्नुपर्छ । संसद् छलेर प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार छैन । उनले गर्ने हरेक निर्णय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यो नै संसदीय मूल्य र मान्यता हो । त्यसमाथि प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत संसद् विघटन गर्नुलाई कुनै पनि कोणबाट सही भन्न सकिन्न ।
जहाँसम्म आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नेकपाकै सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेकोले संसद् विघटन गर्न आफू बाध्य भएको तर्क प्रधानमन्त्री ओलीले गर्दै आएका छन्, त्यो सत्य भए पनि त्यसको उपचार उनले पार्टीभित्र र संसद्मा खोज्नुपथ्र्यो । किनभने, उनीमाथि आफ्नै पार्टीका ९० भन्दा बढी सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि त्यसले संसद्मा प्रवेश पाएको थिएन । यदि त्यो हस्ताक्षर संसदमा प्रवेश गरेको भए त्यसमाथि छलफल हुन्थ्यो । आफ्नै दलभित्र आफू अल्पमतमा परिने देखिएमा संसद्मा रहेको अन्य पार्टीको विश्वासमा उनले आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्ने अवसर थियो । त्यसपछि आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने आफ्नै दलका सांसदहरुमाथि पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताका नाताले उनले अनुशासनको कारवाही गर्न सक्थे । यो सबै प्रक्रिया, विधि र पद्धति छाडेर उनले जसरी संसद् विघटन गर्ने काम गरे, त्यो कामले उनी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै विरोधी हुन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
उनको यस्तो अलोकतान्त्रिक र अराजक निर्णयलाई भित्री मनदेखि राप्रपा, राजावादी, हिन्दूवादी र पुनःउत्थानवादीबाहेक अरु कुनै पनि लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने पार्टीले समर्थन जनाएका छैनन् । संसद् भंग भएपछि अर्को निर्वाचन नभएसम्म नयाँ सरकारको गठन असम्भव जस्तै छ । अर्को निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने केही टुंगो छैन । किनभने, ओलीले तोकेको वैशाखभित्र आम निर्वाचनको सम्भावना छैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरु संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा छन् । यदि संसद् पुनःस्थापना भयो भने ओलीको विकल्प यही संसद्बाट खोज्न सकिन्छ । यदि संसद् पुनःस्थापना भएन भने वैशाख अन्तिम साता ओली सरकारको बहिर्गमन हुनेछ । र, अर्को निर्वाचनका लागि नागरिक सरकारको गठन हुनेछ । त्यो नागरिक सरकारले पनि छ महिना अर्थात् असोजका लागि मिति तोक्ने छ । त्यो असोज महिनामा पनि नागरिक सरकारले गराएको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीले भाग लिएनन् भने, त्यसपछिको राजनीतिक स्थितिले कता कोल्टे फेर्छ भन्ने कुरालाई पनि यतिबेला प्रमुख राजनीतिक दलले ध्यान दिनुपर्छ । त्यतिबेलासम्म नेकपा ओली गुटको त अवशान भइ नै सक्नेछ, नेपाली राजनीतिमा ओली गुटको अवशानसँगै कुन शक्ति उदय हुनेछ भन्ने कुरा पनि ख्याल राख्नुपर्छ । यतिबेला नेपालका राजनीतिमा बाह्य चासो पनि ह्वात्तै बढेको छ । ओलीको यस निर्णयले कम्युनिष्ट विरोधी शक्ति राष्ट्रहरु सल्बलाउन थालेका छन् । कतिपय शक्ति राष्ट्रको ‘एजेन्ट’ बालुवाटारभित्रै डेरा जमाएर बसेका छन् । तिनीहरुकै उक्साहटमा गरिएको यो विघटनले मुलुकको भविष्यलाई कता फर्काउने हो, थाहा छैन । बालुवाटारका भित्री अँध्यारा कोठामा संसद् विघटनप्रति हर्ष बढाइँ र रुवावासीसँगसँगै चल्न थालेको छ । के का लागि हर्षबढाइँ र के का लागि रुवावासी भन्ने कुराले धेरै महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । त्यसैले संसद् विघटन गरेर ओलीले पश्चाताप गर्ने हो भने, सार्वजनिकरुपमै पश्चाताप गरेर निर्णय सच्याउने समय अझै पनि बाँकी छ । किनभने, ओलीको पद र प्रतिष्ठा भन्ने कुरा यो व्यवस्था टिके मात्र सम्भव होला, व्यवस्था नै धरासायी भएपछि पश्चाताप गर्नुको पनि कुनै अर्थ रहँदैन । नेपालीमा एउटा कथा छ– ‘बाजेलाई भिरबाट फाले पनि बा डोको नफाल्नु भन्ने ।’
