- एमपी सुब्बा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘असंवैधानिक’ कदमले देश एकपटक फेरि आन्दोलनमा फसेको छ । झण्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त जनादेशमाथि ‘कुठराघात’ गर्दै प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई राजनीतिक दल र नागरिक समाजले शाही ‘कु’सँग तुलना गर्न थालेका छन् । र, पछिल्लो समय सडकमा पोखिन थालेका जनआक्रोश र प्रदर्शनले ०६२÷०६३ को आन्दोलनलाई स्मरण गराउँदैछ ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५८ जेठ ८ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । र, ०५९ असोज १८ मा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै २०६१ माघ १९ गते बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासनको अन्त्य गरी शासनसत्ता आफ्नो कब्जामा लिएका थिए । शाही घोषणामार्फत दलहरुमाथि अंकुश लगाउँदै ‘सत्ता कब्जा’ गरिएको त्यो दिनलाई ‘शाही कू’का रुपमा लिइएको छ । उक्त ‘कू’कै कारण राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा ०६२÷०६३ मा जनआन्दोलनको उभार उर्लियो । सोही जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई दरबारबाट हटाउने काम गरेको थियो ।
अहिले फेरि सडकमा सरकारको कदमविरुद्ध आवाजहरु बड्दै गएको छ । सर्वहारा वर्गको पार्टी भनेर चिनिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई जनताले झण्डै दुई तिहाइको जनादेश दिएर सत्ता सुम्पेको अढाइ वर्ष नबित्दै सरकार अलोकप्रियमात्र बनेन, जनताको दिएको जनादेशमाथिसमेत ‘अन्र्तघात’ भएको छ । जसका विरुद्ध सडकमा आक्रोश पोखिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको ‘अलोकतान्त्रिक’ कदमपछि असन्तुष्ट बनेका राजनीतिक दलहरु चरणबद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । जसमा सत्तारुढ दल नेकपाबाट अनौपचारिकरुपमा विभाजित भएका प्रचण्ड–नेपाल समूह अग्रपंक्तिमा छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई ‘अकल्पनिक’ र ‘अलोकतान्त्रिक’ भनेका छन् । र, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कू’सँग तुलना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमलाई ‘प्रतिगमन’को समेत संज्ञा दिइएको छ । ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध सडकमा आक्रोश र प्रदर्शनहरु थपिँदै गएको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘शाही कू’ गर्दा पनि एक्कासी सडक तातिएको थिएन । तर, ज्ञानेन्द्रले जनता र राजनीतिक दलको दवाब र आवाज सुन्न नचाहेपछि जनसागर उर्लिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीबाट पनि अहिले यस्तै हुँदैछ । सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई राजनीतिक दल र कानुनविद्हरुले ‘असंवैधानिक’ र ‘अलोकतान्त्रिक’ भनिसकेका छन् । अहिले त्यही विगठित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह अलग भएर सडकमा छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनकै कारण नेकपा अनौपचारिकरुपमा दुई चिरा भएको अवस्था छ । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले सरकारको प्रतिगमनविरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलनमा उक्लिएको छ । आन्दोलनको राप र तापले ओली गुट समाप्त हुने दिनगन्ती शुरु भइसकेको छ ।
नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह संघर्षबाटै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने एजेन्डासहित दोस्रो चरण सडकमा निस्केको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारको प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ । नेकपा ओली गुटबाहेक सबै राजनीनीति दल र जनता सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडकमा ओर्लिरहेका छन् । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समहूले पुस २० गतदेखि माघ २३ गतेसम्म चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । जसमा प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझाउने, गाउँ र वडास्तरमा कालो झन्डा गाड्ने, सरोकारवाला पक्षसँग अन्तक्र्रिया, प्रदर्शनलगायतका कार्यक्रम रहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध २३ दल तथा संगठनले पनि सडक संघर्ष थालेका छन् । नेकपा ओली गुटबाहेकका अन्य दल प्रतिनिधसभा विघटनविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । आइतबारको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा आन्दोलन गर्ने निर्णय लिएको गरेको हो । उक्त निर्णयअनुसार माघ ३ गते ७५३ गाउँपालिका, माघ ८ गते ६७४३ वडामा संसद विघटनको विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।
कांग्रेसले भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र जिल्ला कार्यसमितिहरुलाई पनि केन्द्रको कार्यक्रमसँग नजुध्ने गरी सडक संघर्षका कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि कांग्रेसले १६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विरोधसभा गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले यही ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयप्रति राजनीतिक दलहरु दोस्रो चरणको आन्दोलनमा प्रवेश गरेका हुन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गर्दा तत्कालीन कांग्रेस भापति गिरीजाप्रसाद कोइरालाले एकसूत्रीय माग राखेर संसद पुर्नस्थापना गराउन बाध्य पारेको स्मरण कांग्रेसले गरेको छ । तत्कालीन समयमा गिरीजाप्रसाद कोइरालाले देखाएको शाहस र पहलकदमी सभापति शेरबहादुर देउवाले देखाउनुपर्ने कांग्रेस नेताहरुको भनाइ छ । कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो आन्दोलनको कार्यक्रम सबै पक्षलाई समेट्ने बताएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायतका दलहरुले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । जसपाले पुस २५ गतेदेखि माघ ७ सम्म दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । जसपाको सडक संघर्ष प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनामै केन्द्रित छ ।
००००
यता, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान र संसदीय मूल्यअनुसार भएको बताएका छन् । आइतबार सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएको र न्यायिक निरुपण आवश्यक नरहेको उनले दावी गरेका छन् । पत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटन नितान्त राजनीतिक भएको बताउँदै प्रतिनिधिसभा ‘पुर्नस्थापना’ हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक प्रश्नको सिद्धान्तका आधारमा पनि यो रिट प्रारम्भिक रुपममै खारेजभागी छ ।’
‘नेपालको संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाअगावै विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (क)मा उल्लिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुने स्पष्ट गरेको छ’, प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६) र धारा २२५ लाई धारा ८५ सँग तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ ती धाराहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहका लागि किटानी पदावधि कायम गरेको उनको तर्क छ ।
‘संविधानको धारा ८५ तथा धारा ३०६ को (ज)ले गरेको अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी संघमा रहने र धारा ७५ बमोजिम त्यस्तो अधिकारको प्रयोग कार्यकारिणीबाटै हुने र बहुमत प्राप्त दलको नेताले मुलुकका लागि चुनावमा जानुपर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस नचाहिने तर्क पेश गरेका छन् । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको पक्षमा छैनन् भन्ने पुष्टि गर्छ । तर, नेकपा प्रचण्ड–नेपाल, नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलहरुसमेत विघटित प्रतिनिधिसभा सडकबाटै ब्यूँताउन आन्दोलनमा ओर्लिएका छन् ।
