रवीन्द्र श्रेष्ठ
सर्वोच्च अदालतले आज माघ २३ गते नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने अरवौं रकम एनसेल र आजिएटाले तिर्नुपर्ने फैसला गरेकोछ । यसवाट करीव ७३ अर्ब रकम नेपाल सरकारलाई ती कम्पनिले तिर्नु पर्नेछ ।
पहिलाको कम्पनि टेलियासोनेराले सो कम्पनि वेच्दा पूँजीगत लाभकर नतिरी गएको थियो । सो कम्पनिलाई अरवौं कर नतिरी भाग्नको लागि सरकारमा रहेका साना ठुला केही कर्मचारी र नेताहरुले सहयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
यस कर छली काण्डमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष र अरु पनि मिलेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सर्वोच्चको यस निर्णयले अरवौं रुपैयाँ नेपाल सरकारको ढुकुटीमा आउने भएकोछ ।
सर्वोच्चको यस निर्णयले कर छली गर्ने गराउने सबैलाई एक सबक सिकाउनेछ ।
विगतमा सर्वाेच्च अदालतका केही मानिसहरुको कारणले पनि सो कर छली सम्भव भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
यस निर्णयले अब कर छली गर्ने र गराउने सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने वाटो पनि खोल्ने आशा वढाएकोछ ।
सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयलाई सबैले स्वागत र सम्मान गर्नु पर्दछ । यसले ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरुमा राष्ट्रिय सहमति गरी मिलिजुली भाग शान्ति खाने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका ठुला नेताहरुलाई पनि झड्का पुग्नेछ ।
