काठमाडौं, ४ माघ ।
प्रदेश था स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको हेरफेरको तयारी सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुरु गरेको छ । । केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाउने तथा अन्तरप्रदेश÷अन्तरस्थानीय तहबीच समायोजन मिलान गर्न लागिएको छ ।
२ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले समायोजन संशोधन तथा मिलानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको हो । कार्यविधि मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई बुझाइएको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएलगत्तै अत्यावश्यक रहेका सरुवा संशोधन अघि बढ्ने सहसचिव राजिव पोखरेलले बताए ।
यसअघि समायोजन भएका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने व्यवस्था थिएन । कार्यविधिअनुसार, सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहमतिमा उनीहरूको सरुवा हुनेछ ।
केही प्रदेश सरकार र स्थानीय तह भने यो निर्णयको आलोचना गरिरहेका छन् । प्रदेश २ सरकारले यसलाई संघीयताविरोधी काम भन्दै सर्वाेच्च अदालत जाने चेतावनी दिएको छ । सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले सहमति नदिएसम्म सरुवा नहुने भएकाले यसमा संघबाट हस्तक्षेप हुने सम्भावना नभएको संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । बरु यसले समायोजनको समस्या समाधान गर्ने र स्थानीय तहका काम पनि प्रभावकारी हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइँदै
स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव रहेको र केन्द्रमा धेरै भएको अवस्थामा केन्द्रबाट तल्लो तहमा पठाउन लागिएको छ । त्यसका लागि केन्द्रका ६ सय कर्मचारीले यसअघि नै निवेदन दिइसकेका छन् । सरुवा हुन चाहेको कार्यालयको सहमति लिएरै धेरै कर्मचारीले निवेदन दिएका छन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई समायोजन हुँदा दिइएको सुविधा निरन्तर रहनेछ । तर, अनिवार्य अवकाश पाउन तीन वर्षभन्दा बढी अवधि भएका कर्मचारीले मात्र संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाउनेछन् । संघभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब धेरै भएकाले अवकाश हुनुअघि तल्लो तहमा समायोजन हुँदा उनीहरूको पेन्सन बढ्छ । पेन्सन बढाउनकै लागि तल्लो तहमा जाने प्रवृत्ति रोक्न कार्यविधिमा यो प्रावधान राखिएको हो ।
कर्मचारी समायोजनमा संघमा करिब ४९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी राखिएको थियो । यस्तै, स्थानीय तहमा ६७ हजार र प्रदेशमा २२ हजार पाँच सय दरबन्दी कायम भएको थियो । संघ समायोजित कर्मचारीले जिम्मेवारी नपाउने समस्या बढेपछि उनीहरू तल्ला तहमा जान इच्छुक देखिएका हुन् ।
त्यस्तै, खारेजीमा परेका दुर्गम क्षेत्र विकास समिति र घरेलु तथा उद्योग विकास समितिका कर्मचारीलाई ७७ जिल्लामै समायोजन गर्न सकिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
