काठमाडौं, ६ माघ । राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको सयौं रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा नामसारी भएको छ । ट्रष्टको अधिकांश जग्गा सत्तासँगको सेटिङमा यती समूहले कब्जा गर्दै आएको छ । दरबारमार्गदेखि चितवनको आँपटारीसम्मका जग्गा सो समूहले चलखेलका आधारमा लिजमा लिएर आफ्नो व्यापार गर्दै आएको छ । यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
बोर्डका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारेर विनोद चौधरीले सरकारी जग्गामा कब्जा जमाएको हो । सम्झौता भंग गरेपछि पनि जग्गा खाली नगर्नुका पछाडी उनीहरुले चौधरी समूहबाट लाभ लिइरहेका छन् । बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल तथा सदस्यसचिव लोकबहादुर पराजुलीले त्यसवापत फाइदा लिइरहेका छन् । पुल्चोक जस्तो व्यापारिक क्षेत्रको १४ रोपनी जग्गा दुरुपयोग भइरहँदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन छ ।
देशको अर्काे ठूलो व्यापारिक घराना चौधरी समूहले समेत सरकारी जग्गा हात पार्न चलखेल गरिरहेको खुलेको छ । चौधरी डेभलपर्सले केही वर्षयता पुल्चोकस्थित १४ रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको नाममा रहेको सो जग्गा सुरुमा बोर्डले चौधरी डेभलपर्स प्रालिलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । लिजमा दिएर सो कम्पनीले काम थालेपछि पछि लिज संम्झौता भंग गरिएको थियो । त्यसयता सो जग्गालाई चौधरी डेभलपर्सले नै प्रयोग गर्दै आएको छ । बोर्डको कार्यालयसँगै रहेको बहुमुल्य जग्गा यसरी चौधरी समूहले कब्जा गर्दै आएको हो ।
स्रोतका अनुसार बोर्डका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारेर विनोद चौधरीले सरकारी जग्गामा कब्जा जमाएको हो । सम्झौता भंग गरेपछि पनि जग्गा खाली नगर्नुका पछाडी उनीहरुले चौधरी समूहबाट लाभ लिइरहेका छन् । बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल तथा सदस्यसचिव लोकबहादुर पराजुलीले त्यसवापत फाइदा लिइरहेका छन् । पुल्चोक जस्तो व्यापारिक क्षेत्रको १४ रोपनी जग्गा दुरुपयोग भइरहँदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन छ ।
‘यदि जग्गा खाली गराएर अर्काे कम्पनीलाई लिजमा दिइएको भए बोर्डलाई लाखौं आम्दानी हुन्थ्यो’, एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर केही व्यक्तिको फाइदामा बोर्डलाई लाखौ घाटामा लैजाने काम भइरहेको छ ।’ बोर्डमा भइरहेको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत छानबिन गरिरहेको भए पनि अनियमित गर्नेहरुमाथि कारवाही भएको छैन ।
उता बोर्डका कर्मचारी विशाल शर्मा दुईतिर जागिर खाने गरेको समेत खुलेको छ । उनी अस्कल क्याम्पसमा पढाउनुका लागि बोर्डमा अधिकृतस्तरमा कार्यरत छन् । ओली समूहका नेकपाका नेताका छोरा भएकाले कानूनविपरीत उनले बोर्डमा नियुक्ति पाएका थिए । विगतमा हिमाल सिमेन्टका कर्मचारीलाई समेत हाल बोर्डमा ल्याएर अवैधरुपमा काममा लगाइएको छ ।
