काठमाडौं, ६ माघ । नेकपा विभाजनपछि पहिलो पटक प्रदेश १ मा घाघ ७ गते बुधबार प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाइएको छ । यो अधिवेशनमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी छ ।
गत पुस १२ गते नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गराएको थियो । मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेका इन्द्र आङ्बोसहित ३७ सदस्यको हस्ताक्षर सहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर, प्रदेशसभाको अधिवेशन सुरु हुनु एक दिन बाँकी रहँदासम्ममा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने पाँच प्रदेशसभा सदस्यले फिर्ता लिएका छन् ।
सामाजिक विकास राज्यमन्त्री रहेकी जसमाया गजमेर, गोपाल बुढाथोकी, श्रीप्रसाद मैनाली, कला घले र वसन्तीदेवी यादवले प्रविश्वासको प्रस्तावबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिएका हुन । पाँच जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदको संख्या ३२ मात्र रहेको छ ।
प्रदेश एक प्रदेशसभाको अवस्थाः
प्रदेश १ मा कूल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको छ । बहुमतका लागि ४७ सदस्य संख्या आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा बहुमत संख्या पुर्याउने दलले सरकार बनाउने व्यवस्था रहेकाले बुहमत पुर्याउँने दलले सरकार बनाउने छन् । पार्टी विभाजन नभएसम्म प्रदेश १ मा नेकपाका ६७ सांसद थिए । तर, पार्टी विभाजन भएपछि दुबै समूहसँग सरकार बनाउन आवश्यक मत छैन ।
पछिल्लो घटनाक्रमपछि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने ३७ मध्ये ३२ जना मात्र छन् । पाँच जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् । नेकपाका १० सांसद भने खुलेर कुनै पनि पक्षमा लागेको देखिदैन । सुरुवाती चरणमा २० जना सांसद मात्र पक्षमा रहेता पनि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने पाँच जना जोडिदा २५ सांसद मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा देखिएका छन् । प्रचण्ड–माधव पक्षका ५ सांसद आफ्नो पक्षमा आएतापनि मुख्यमन्त्री राईलाई सरकार जोगाउन २२ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ । अहिलेकै अवस्थामा सरकार जोगाउन कांग्रेससहित साना दलको साथ चाहिन्छ ।
प्रदेससभा १ मा कांग्रेसका २१ प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक/एक सदस्य छन् । मुख्यमन्त्री राईले कांग्रेससहित सबै साना दलको साथ लिए उनको पक्षमा ५१ सांसद हुनेछन् । कांग्रेसको मात्र साथ लिदा बहुमतका लागि एक सदस्य कम हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री राईलाई राप्रपाको साथ लिनसक्ने सम्भावना छ । कांग्रेससँग मात्रै गठबन्धन गर्ने हो भने नेकपाकै नखुलेका १० सांसद मध्येबाट १ सदस्य लिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रचण्ड–माधव समूहको अवस्था
पाँच सांसदले जनाले अविश्वासको प्रस्तावबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड–माधव समूहसँग प्रदेशसभामा ३२ जना सदस्य रहेका छन् । यो समूहले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा भीम आचार्यलाई प्रस्ताव गरेको छ ।
पार्टी विभाजनपछि आचार्यलाई यो समूहले संसदीय दलको नेताका रुपमा चयन गर्दै शेरधन राईलाई कारवाही गरेको थियो । यो समूहलाई पनि बहुमत पुर्याउन कांग्रेससँग सहकार्य अनिवार्य बनेको छ ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई सरकार बनाउन थप १५ सांसद आवश्यक छ । कांग्रेसले साथ दिए प्रचण्ड–माधव पक्षसँग ५३ सांसद हुनेछन् । यो बहुमतका लागि पर्याप्त संख्या हुन्छ । कांग्रेसँग सहकार्य नहुने अवस्थामा प्रचण्ड–माधव पक्षले नेकपाकै तटस्थ १० सहित समाजवादी जनता पार्टी, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको चाहिन्छ । तर, मुख्यमन्त्री राईलाई जति हसहज छ, माधव–प्रचण्ड समूहलाई छैन ।
कांग्रेसको तयारी के छ ?
नेकपा विभाजनको फाइदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई हुने त पक्का छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न र नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस छ । यदि मुख्यमन्त्री राईलाई कांग्रेसले साथ दिए सरकार जोगिनेछ भने आचार्यको पक्षमा निर्णय गरे नयाँ सरकार गठन हुन्छ । तर, कांग्रेसले ठोस निर्णय गर्न सकेकै छैन । कांग्रेसले प्रदेश १ को प्रदेशसभा अधिवेशन सुरु हुन एक दिन अगाडीसम्म पनि निर्णय गर्न सकेको छैन । पार्टी केन्द्रको निणर्यमा प्रदेशको निर्णय निर्भर हुने कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला बताउँछन् ।
दुबै पक्षसँग छलफल गरेको भएपनि केन्द्रको निर्णय पर्खाइमा रहेको कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय निर्णय प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध आन्दोलनमा जाने नै भएकाले अहिले हामी आन्दोलनकै तयारीमा जुटेका छौं । नेकपाको कुन समूहलाई साथ दिने एकिन भएको छैन । उनको यो आशयले तत्काल कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई साथ दिने सम्भावना न्यून छ ।
दुबै पार्टीसँग छलफल गरे पनि के गर्ने भनेर निर्णय गर्न नसकेको कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन अभ्यास गरिरहेको समेत बुझिन्छ । संसदीय दलका नेता कोइला भन्छन– ‘नेकपाका दुबै पक्षसँगको छलफलका क्रममा कांगे्रसकै नेतृत्वमा पनि सरकार बन्न सक्ने विषयहरु उठेकाले त्यसमा पनि सामान्य छलफल भएको छ ।’
प्रदेशसभाको तयारी
बुधबार दिउँसो दुई बजे प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ । बैठकका लागि सबै तयारी पूरा भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको पृष्ठभूमिमा हुनसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विशेष तयारी गरिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुलाई प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश नदिने बताएपछि झडपको सम्भावना बढेको छ । कुर्सी हानाहान गर्ने अवस्था आउन नदिन कुर्सी कसिलो बनाइएको छ । मर्यादापालकको संख्या पनि थपिएको छ । ४८ जना मर्यादापालकबाट बढाएर ५८ पुर्याइएको छ । औपचारिक रुपमा नेकपा फुटिनसकेकाले नेकपाका सबै सांसदलाई सत्ता पक्षकै लहरमा राख्ने सचिवालयको तयारी रहेको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीलाई सहज छैन । तर, प्रचण्ड–माधव समूहलाई पनि अविश्वासको प्रस्तावबाट मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई हटाउन कठिन छ । दुबै समूहका लागि कांग्रेस निर्णायक बन्यो । कांग्रेस भने आफ्नै सरकार बनाउने दाउमा ।
