काठमाडौं, ८ माघ । सरकारले देशभरका स्थानीय तहलाई स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको राजीनामा तथा अनिवार्य अवकाश स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार स्थानीय तहमा समायोजन भएका तथा सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम विज्ञापन भई नियुक्त भएका कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हो ।
मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई पत्र लेख्दै राजीनामा स्वीकृत गर्ने कार्यलाई सरलीकृत र पहुँचयोग्य बनाउन अधिकार दिइएको जनाएको छ । पत्रअनुसार गाउँपालिकाका पाचौँ र छैटौँ तहसम्मका कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको छ ।
यस्तै, ७औँ र ८औँ तहसम्मका कर्मचारीको हकमा भने सम्बधित पालिकाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पेस गरी सम्बन्धित जिल्लाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । उपमहानगरको ९औँ र १०औँ तहसम्मका कर्मचारीको हकमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
