काठमाडौं, ९ माघ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएकोमा माफी नदिने सरकारले पुनः दोहोर्याएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्अन्तर्गत कार्यदलको १७ औं बैठकमा नेपालले आफ्नो नीति प्रष्ट पारेको हो ।
द्वन्द्वकालमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा कानूनी कारवाही नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समूदायबाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ । मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा पनि यो विषय उठ्यो ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल मानवअधिकार प्रति संवेदनशील रहेको भन्दै गम्भीर उल्लंघन भएकोमा माफी नदिने प्रष्ट पारे ।
‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया, बृहत् शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका निर्देशन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरुप्रति, पीडितको पीडा र वास्तविक यर्थाथबाट निर्देशित रहेको छ ।’ उनले भने ।
नेपालले मानव अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सातवटा मानव अधिकार सम्मेलन, छवटा वैकल्पिक अनुबन्ध, १९४९ को जेनेभा सम्मेलनसहित सात मानवीय सम्मेलन, ११ आईएलओ सम्मेलन र १४ अन्य अन्तर्राष्ट्रिय र दुई क्षेत्रीय सम्मेलनमा समेटिएका मूल्य मान्यतालाई दृढतापूर्वक समर्थन र अवलम्बन गरेको मन्त्री ज्ञवालीले उल्लेख गरे ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मानव अधिकार परिषद्मा नेपालको दोस्रो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा नेपालको उम्मेदवारको समर्थन गरेकामा सदस्य राष्ट्रहरूलाई धन्यवाद दिए ।
