– प्रदीपराज दाहाल
काठमाडौं, ९ माघ । जब पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्वका सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्ने बेला हुन्छ तब संरचनाको डिजाइन र प्रयोग गरिने सामग्रीलाई लिएर बखेडा सुरु हुन्छ । चाहे त्यो रानीपोखरी होस्ण् वा दरबार स्कुल विवाद भएकै छन् । ति विवाद सेलाउन नपाउँदै कमलपोखरी पुनर्निर्माणका क्रममा अर्को विवाद सुरु भएको छ । लामो समयको छलफल र योजनापछि विभिन्न चरण पार गरेर सुरु भएको कामले गति लिनै लाग्दा पक्ष र विपक्षमा विभाजित समूहका कारण कमलपोखरीलाई नयाँ स्वरूपमा लैजाने काममा गतिरोध आएको छ । विवाद यति बढ्यो कि सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।
कलमपोखरीको महत्व ऐतिहासिक भए पनि विगतमा यो अतिक्रमणकारीको चपेटामा थियो । शहरको बीचमा रहेको पोखरी छठ पर्वमा समेत प्रयोग हुन्छ । तर, संरक्षण अभावल पोखरी छेउछाउ निकै फोहोर थियो । त्यतिबेलासम्म यसको संवद्र्धनका लागि खासै प्रभावकारी पहल भएन । जब महानगरपालिकाले संरक्षणको थालनी गर्यो, त्यसपछि विवाद सुरु भयो ।
के हो विवाद ?
लथालिङ्ग अवस्थामै रहे पनि कमलपोखरीको महत्व ऐतिहासिक छ । यस पोखरीको संरक्षण गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाले पुरानो स्वरूप भत्कायो । नौ करोड ४६ लाख ९९ हजार रुपैयाँको लागतमा महानगरले पोखरी पुनःनिर्माण गर्न लागेको छ । पोखरीको प्राचीन स्वरूप फेर्ने, ब्याडमिन्टन तथा बास्केटबल खेल्ने ठाउँ, मण्डप, व्यायाम गर्ने स्थान, पोखरीका बीचमा जाने कृत्रिम पुल बनाउने महागरको योजना छ । सिमेन्टको कमल फूल, पानीको फोहोरा लगायतका संरचना बनाउने काम धमाधम चलिरहेको छ । यही विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको हो । स्थानीय सरोकारवालाले कमलपोखरीको ऐतिहासिकता जोगाउन आन्दोलन सुरु गरेका छन् । ऐतिहासिकता मेटिने गरी जथाभावी ढुंगा र क्रंक्रिटको प्रयोग गरेको भन्दै सरोकारवाला तथा सम्पदा बचाउ अभियानले पोखरीको बीचमा उभिएर विरोध जनाए । कमलपोखरी संरक्षण भने जे योजना अनुसार गर्नुपर्ने हो त्यसरी नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।
‘पुरातत्व विभागले महानगरलाई पत्राचार गर्दै पोखरीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणलाई जोगाउँदै पुनःनिर्माण गर्न आग्रह गरिसकेको छ । तर, विभागको पत्राचारलाई बेवास्ता गर्दैै महानगरले सोमबार राति पोखरी परिसरमा डोजर चलाएपछि संरक्षक अदालत पुगे ’
यता, पुरातत्व विभागले पनि महानगरलाई पत्राचार गर्दै पोखरीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणलाई जोगाउँदै पोखरी पुनःनिर्माण गर्न आग्रह गरिसकेको छ । तर, विभागको पत्राचारलाई महानगरले बेवास्ता गर्दैै सोमबार राति पोखरी परिसरमा डोजर चलाएपछि समस्या थप बल्झियो । र, अभियान्ता सर्वोच्च अदालत पुगे । महानगरपालिका भने आफ्नो पक्षबाट कुनै गल्ती नभएको दावी गर्दै आएको छ । पुरातत्त्व विभागले निर्माण रोक्नु भनेर आदेश नदिएको महानगरपालिकाको तर्क छ ।
पोखरी निर्माणका लागि १९ असार २०७६ मा शिलान्यास गरिएको थियो । कार्यादेश भने ६ असार सम्मको थियो । १५ असार २०७७ मा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि कमलपोखरी पुनःनिर्माण अलपत्र छ । सर्वोेच्चमा मुद्दा नै परेपछि अन्योल थप बढेको छ । आधुनिकीकरणको नाममा कंक्रिट प्रयोगबाट पुराना संरचनालाई विस्थापित गर्नु व्यावहारिक नहुने कलमपोखरी संरक्षण अभियान्ताको भनाइ छ ।
