नेकपामा अबका तीन विकल्प

काठमाडौं, १३ पुस । सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै नेकपाभित्र सुरु भएको बबण्डरले आइतबारबाट नयाँ मोड लिएको छ । निर्वाचन आयोगले पार्टी फुट्न नसक्ने निर्णय गरेपछि अब के हुन्छ भन्नेमा कार्यकर्ता मात्र होइन नेताहरुमै अन्योलता देखिन्छ ।

नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी संसद बिघटनको एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल लगायतले असन्तुष्टी जनाएका थिए । त्योसँगै पार्टी औपचारिक रूपमा नफुटेपनि नभएपनि विभाजन जस्तै गरी दुई समूह बने ।

केपी शर्मा ओली समर्थनको एक समूह र पुष्पकमल दाहाल समर्थको एक समूह । दाहाल समूहले विघटनको विषयलाई लिएर ओलीलाई हटाउने निर्णय ग¥यो । र, स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने देखि अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय ग¥यो । सोही दिन अर्थात् पुस ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ हजार १ सय ९९ जनाको केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा गरेका छन् । आफू निकट केन्द्रीय सदस्यको बैठकमा ओलीले महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा पनि गरे ।र, सोही बैठकबाट प्रवक्ताको रूपमा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिइयो । प्रचण्ड–माधव समूहले भने ओली समूहको भेलालाई अनाधिकृत भन्न भ्याये । ओली समूहले भने पार्टीको विधान अनुसार महासचिवले बैठक आह्वान गर्ने नियममा टेकेर बैठक बोलाइएको र माइन्युट गरिएको हुँदा आफ्नो बैठक नै आधिकारिक भन्ने दावी गरे । यही दावीसँगै उब्जियो कुन समूह आधिकारिक भन्ने प्रश्न । जसका लागि दुवै दल निर्वाचन आयोग पुगे ।

दुवै समूह आफू आधिकारिक नेकपा भन्ने पुगेर यससम्बन्धी विवाद मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरियो । सूर्य चिन्ह आफूले पाउनुपर्ने माग राख्दै पुगेका दुवै समूहको बारेमा आयोगले भने अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने बताएसँगै सबैको ध्यान निर्वाचन आयोगतर्फ सोझियो ।

निर्वाचन आयोगले नियमावली संशोधन गरेपछि…

पुस १० गते दुवै समूहले आ–आफ्नो आधिकारिकता पेश गरे । आयोगले विवाद मिलाउने भनेर दुवैलाई पठायो पनि । तर, त्यो बीचमा आयोगले निर्वाचन अवधिमा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न पाइने गरी राजनीतिक दलसम्बन्ध नियमावली, २०७४ संशोधन ग¥यो । खेल सुरु भएपछि खेलाडीको सहमतिविनै खेलको नियम बदल्नु प्राकृतिक न्यायविरुद्ध हुन्छ भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहले आपत्ति जनाए । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २३ को ९६० को प्रावधान हटाउँदा मतदानका बेलासम्म पनि विवाद निरुपणका नाममा अमुक राजनीतिक दलको स्वार्थमा चलखेल भइरहने सन्देह उब्जिन पुग्यो । यद्यपी, दुवै पार्टीले आधिकारिकता बारे आयोगले निर्णय गर्नेमा ढुक्क देखिन्थे ।

आयोगले दुवै समूहको निर्णय मानेन

दुवै समूहले आयोगले आफूलाई समर्थन गर्ने आश भने पूरा हुन सकेन । उल्टै आयोगले माघ ११ गते नेकपा विवादलाई नयाँ मोडमा पु¥याइदियो । आयोगले ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूहले गरेको पदाधिकारी हेरफेरको निर्णयलाई नमान्ने निर्णय गरिदियो । उसले विधानलाई आधार मान्दै ओली र प्रचण्डलाई अध्यक्ष यथावत रहेको निर्णय गरिदियो । आयोगले न त नयाँ अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल चिन्यो न त ओलीले थपेका १ हजार १ सय ९९ केन्द्रीय सदस्य नै । यसले अब फेरि दुवै पार्टीलाई असमनजसमा पारेको छ । आयोगको निर्णयले नेकपाभित्र विवाद नै नभएको जस्तो देखाइदिँदा फेरि पनि दुवै समूह भने आफ्नो पक्षमा फैसला आएको भन्दै ढुक्क देखिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा एक अर्काले गरेका निर्णयलाई खिस्याउने काम भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अझै पनि दुवै समूहलाई आधिकारिकता जुटाउने विकल्प भने आइरहेका छन् ।

के छ अबको विकल्प ?

निर्वाचन आयोगले कानूनी रूपमा पुरानै अवस्थामा रहेको नेकपालाई मान्यता दिनुको अर्थ हो । अहिलेको इगो क्लासमा नफस्नु । हुन पनि ओली समूहको पक्षमा फैसला भएको भए सरकारमा रहेको शक्ति देखाएर आधिकारिकता लिएको आरोप लाग्न सक्छ । अर्को समूहलाई दिँदा त्यसले उल्टै सरकारबाट असहयोग मिल्ने भय आयोगलाई भएको छ । योबीचमा अब दुवै समूहलाई तीन विकल्प छन्, आफूलाई आधिकारिक देखाउने ।

विकल्प १ : पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्कनु

आयोगले निर्णय गरेसँगै सोमबार धुम्बाराहीमा ओली समूहले बैठक गर्दै प्रचण्डले यसअघि सचिवालय बैठकमा पेश गरेको आरोप पत्र फिर्ता लिए पुरानै लयमा पार्टी जान सक्ने बताएको छ । तर, प्रचण्ड समूह त्यसतर्फ फर्कने सोच बनाएको छैन । विवाद यति गिजोलिएको छ कि दुवै समूह एकअर्कालाई तल्लो स्तरको गाली गर्न सम्म पछि परेका छैनन् । अहिलेसम्मको विवाद मिलेर गए सबै कुरा मिल्ने देखिन्छ । तर, परिस्थिति धेरै अगाडी बढीसकेको छ ।

विकल्प २ : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ का आधारमा आधिकारिकता दाबी गर्ने

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ का आधारमा दुवै पार्टीले आधिकारिकता दावी गर्ने बाटो अझै पनि खुला छ । दफा ४४ अनुसार पार्टीका ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गरेर नयाँ पार्टी बनाउन सक्नेछन् । दूवै पक्ष एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने भएपछि सोही आधारमा आधिकारिकता दावी गर्न सकिन्छ । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो दुवै समूहले गरेका छैनन् । पार्टी विभाजन भएको पनि भनेका छैनन् ।

विकल्प ३ : सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने

आयोगले त निर्णय गरेन नै वा गर्न सकेन । तर, त्यो बाहेक पनि आफूलाई आधिकारिक मान्दै दुवै समूह सर्वोच्च अदालत जान मिल्ने ढोका पनि खुलै छ । अदालतले गर्ने अन्तिम फैसला नै सर्वोपरि हुनेछ । तर, अहिले विघटनको विषयमा मुद्दा चलिरहँदा सहहज रूपले बहस हुने सम्भावना पनि छैन । यि तीन विकल्प भएपनि कोही पनि त्यसलाई आत्मसाथ गर्ने सम्भावना छँदै छैन । दुवै समूह आफ्नो समूह अनुकुल निर्णय भएकोमा गमक्क परेका छन् ।

अब के हुन्छ ?

दुवै समूहले आफूलाई आधिकारिक नेकपा हो भन्न नछोडने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा दुवै समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ लाई टेकेरै अघि बढ्नुपर्नेछ । यस्तो हुँदा पार्टीबाट एक त चोइटिनुपर्ने छ नै । त्यसैले दुवै समूहले यो बाटो रोज्ने आँट देखाएका छैनन् । एक समूहले सूर्य चिह्न र नाम त पाउँदैन नै । त्यो को हुने हो भन्ने मात्रै मुल प्रश्न हो । तर, यदि दुवै समूहले निर्णय नगर्ने हो भने भेनेजुएलामा माडुरो र गुयादोबीचको विवाद जस्तै हुनेछ । राजनीतिक अस्थिरता र प्रतिनिधिसभा विघटनले त मुलुकलाई भड्खालोमा लग्यो नै अब यो विवादले नयाँ रूप लिँदा सम्भावित आउँदा दिनका घटना रोचक हुने देखिन्छ । सडकमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन, अदालतमा सरकारविरुद्ध मुद्दा, र, नेकपाको आधिकारिकता विवादको भूमरिमा मुलुक फसिरहँदा विकास र समृद्धि भने कुन चराको नाम ? भनेर प्रश्न गर्ने समय आउने हो कि ? भन्ने आम जनताको प्रश्न उब्जिन थालेको छ ।