काठमाडौं, १३ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका मन्त्रीहरुले अब भ्रष्टाचारका फाइल खोतलिने भनेर सरकारका विरोधीहरुलाई तसाइरहेका छन् । यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र प्रेम राईले २१ गतेपछि अख्तियारको नेतृत्व सम्हाल्दैछन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि ऐन नै अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ओलीले अख्तियार लगायत सवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका थिए । आफ्नै पार्टी नेताहरुलाई पन्छाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको मिलमेतोमा भएको यो नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दाले प्राथमिकता नै पाउन सकेको छैन । किनकी यो भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पनि कोटा पाएका छन् ।
राईको नियुक्ति भएमा हालका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गणेशराज जोशी र आयुक्त सावित्री थापा गुरुङले राजिनामा दिने भएका छन् । राई जोशी भन्दा जुनियर प्रशासन हुन् । जुनियरको मातहतमा बसेर काम नगर्ने भन्दै उनले राजिनामा दिन लागेका हुन् । विगतमा राई आयोगमै सचिवका रुपमा काम गरेका थिए । विगतमा आफ्नो मातहतमा काम गरेको व्यक्तिको मुनी बसेर काम नगर्ने भन्दै दुवै जनाले राजिनाको तयारी गरेको स्रोत बताउँछ ।
नियुक्तिको सिफारिस भएको ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाई समितिले निर्णय नगरेमा स्वतः नियुक्त हुने प्रावधान छ । ओलीले संसद बिघटन गरेर नियुक्तिको सिफारिस गरेको पत्र संसदमा पठाएका थिए । त्यसकारण यो अवस्थामा ४५ दिनभित्र स्वतः नियुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विवादै छ । बिघटित संसदको संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति रहेका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले नियुक्तिसम्बन्धि पत्र समितिमै नआएको बताएका छन् । संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया नै सुनुवाई नभई नियुक्त नहुने उनको भनाई छ । त्यसकारण यसमा पनि ठूलै विवाद हुने देखिन्छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ मा समितिमा परिषद्को निर्णय पुगेको ४५ दिनभित्र निर्णय आइसक्नुपर्ने उल्लखे छ । उक्त अवधिमा निर्णय नआएमा स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था छ ।
नियमावलीको परिच्छेद ५ को दफा २६ को उपदफा २ मा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’
सर्वोच्चले ४५ दिनको अवधि गुजारिदिएमा उनीहरूको स्वतः नियुक्ति हुन सक्ने भएकाले जबराले सर्वाेच्चको रिट सुुनुवाइलाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लागेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त किशोर सिलवाल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर र कानुन व्यवसायी मनोज दवाडी, निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा रामप्रसाद भण्डारी र समावेशी आयोगमा रामकृष्ण तिमिल्सेना जबराको भागवण्डामा सिफारिस भएका हुन् ।
उता राईको नियुक्ति भएमा हालका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गणेशराज जोशी र आयुक्त सावित्री थापा गुरुङले राजिनामा दिने भएका छन् । राई जोशी भन्दा जुनियर प्रशासन हुन् । जुनियरको मातहतमा बसेर काम नगर्ने भन्दै उनले राजिनामा दिन लागेका हुन् । विगतमा राई आयोगमै सचिवका रुपमा काम गरेका थिए । विगतमा आफ्नो मातहतमा काम गरेको व्यक्तिको मुनी बसेर काम नगर्ने भन्दै दुवै जनाले राजिनाको तयारी गरेको स्रोत बताउँछ ।
राईसँग अख्तियारमा पूर्व डिआइजी जयबहादुर चन्द र उच्च अदादतका पूर्व न्यायाधीश किशोर सिलवाललाई सिफारिस गरिएको छ । चन्द कांग्रेसको कोटामा तथा सिलवाल प्रधानन्यायधीश राणाको कोटामा नियुक्त भएका हुन् । उच्च अदालत पोखराको मुख्य न्यायाधीशबाट राजीनामा दिन लगाई उनलाई आयुक्तमा नियुक्त गरिएको थियो ।
राईलाई नियुक्ति लगत्तै आयोगलाई ओलीले प्रतिशोधको हतियार बनाउन सक्ने नेताहरुले नै बताउँदै आएका छन् । तर्साउन भएपनि ओली निकट केही समूह प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षमा लागेका नेताहरुको पुरानो फाइल खोज्नतर्फ लागेको स्रोत बताउँछ । कांग्रेसले भने आफ्नो कोटामा आयुक्त नियुक्त गरेर सेटिङ मिलाइसकेको छ ।
