काठमाडौं, १३ पुस । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन÷मिलानसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी समायोजन संशोधनको तयारी थालेपछि कर्मचारीमा खुशीको बहार छाएको छ । यद्यपि, केही कर्मचारीहरु भने मापदण्डले भेदभाव गरेको भन्दै असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै मन्त्रालयमा सरुवा संशोधनको चहलपहल सुरु भएको छ । अब समायोजन भएका कर्मचारीको एकपटक समायोजन संशोधन हुनेछ । साथै, संघका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जान बाटो खुलेको छ । समायोजनका क्रममा निस्किएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले मापदण्ड ल्याइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मापदण्डअनुसार एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा हुनसक्छ । यसका लागि सम्बन्धित दुवै कार्यालयको सहमति आवश्यक हुन्छ ।
संघका कर्मचारी पनि अब प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान पाउनेछन् । यसरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा उनीहरूले समायोजनको सुविधासमेत पाउनेछन् । तर, जागिर अवधि तीन वर्षभन्दा कम भएका संघका कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान पाउने छैनन् । समायोजनको सुविधा लिनकै लागि मात्र प्रदेशमा जान सक्ने भएकाले यस्तो प्रावधान राखिएको छ । समायोजन मिलान गर्न चाहने कर्मचारीले अनलाइनबाटै निवेदन दिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो मापदण्डले करिब एक हजार केन्द्रका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बताइएको छ । केन्द्रमा बस्दा फाइदा नदेखेपछि ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरु तल्लो तहमा जान चाहेका छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका भने माथिल्लो निकायमा आउन नपाउने भएकाले केही कर्मचारीले यसको विरोध गरेका छन् ।
