न्यायालयमा आशाको दियो

चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि न्यायालय पनि ध्वस्त हुने भयो भनेर धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । दीपकराज जोशीभन्दा पनि विवादास्पद छवि भएका राणालाई संसदीय सुनुवाइ समितिबाट के गर्ने भन्ने अन्योलता थियो । तर, अन्य न्यायाधीशहरुको सेवाअवधि तीन वर्ष नपुगेका कारण राणा प्रधानन्यायाधीशका लागि एक्लो दाबेदार बने । संसदीय सुनुवाइ समितिले राणालाई अस्वीकार गर्दा लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुने अवस्था आउने र त्यो भन्दा पनि समस्या संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेका जोशीलाई कामु प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने बाध्यता । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेका जोशीलाई कामु दिनुभन्दा राणालाई नै प्रधानन्ययाधीश बनाउँदा सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप नगरेको सन्देश बाहिर जाने निष्कर्ष निकालियो । राणाले विगतमा गरेका कतिपय विवादास्पद फैसलाका बारेमा सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठ्यो । त्यसको जवाफ पनि राणाले समितिमा दिए ।

राणाले विगतमा जे जस्ता फैसला गरेका थिए, त्यस आधारमा उनी प्रधानन्यायाधीश बन्न उपयुक्त पात्र थिएनन् । तर पनि राणा प्रधानन्यायाधीश बनिसकेपछि उनले जे जस्ता फैसला गरेका छन्, त्यसले न्यायालय सुधारको आशा जगाउन थालेको छ । त्यसमाथि न्यायालय सुधारका लागि राणाले केही न्यायाधीशहरुमाथि छानबिन गर्ने जुन साहस गरे, त्यसले न्यायालय अरु सुध्रन्छ भन्ने सन्देश न्यायालयभित्रै जागृत गराएको छ । यही सन्देश र विश्वासले नै न्यायलयको नेतृत्व सफल हुने हो । किनभने नेपाली जनताको बलिदानीबाट जतिसुकै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसले न्यायालयलाई रुपान्तरण गर्न सकेको थिएन । गणतन्त्र स्थापनापछि न्यायालय ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली’ चढाउने संस्थाको रुपमा विकसित हुँदै गएको थियो । जसले गर्दा न्यायालयप्रति आम जनताको विश्वास गिर्दो अवस्थामा थियो । सर्वोच्च, उच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म विचौलियाको बिगबिगी थियो र अझै पनि छ । यसमा न्यायाधीश मात्रै दोषी छैनन् । राजनीतिक दल पनि उत्तिकै दोषी छन् । न्यायालयलाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाउन थालेपछि न्यायालयमा विकृति बढेको हो । यो कुराको भुक्तभोगी स्वयं राणा छन् । जसले जिल्ला, विशेषदेखि सर्वोच्चसम्मको नेतृत्व सम्हालेको अनुभव छ । कुन अदालतका कुन न्यायाधीश, कुन कर्मचारी कस्ता छन् भन्ने कुरा उनीबाहेक अरुलाई कमै थाहा होला । त्यसैले न्यायाधीशबाटै उनले न्यायालयको शुद्धीकरण जुन थालेका छन्, त्यसले के संकेत गर्छ भने राणा आफ्नो कार्यकालभरिमा न्यायालयभित्रको विकृति जरैदेखि उखेल्ने अभियानमा लागेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको सय दिन नबित्दै उनले गरेका फैसलाले दिनको संकेत बिहानीले गरेको जस्तै देखिन्छ । सुन काण्डका अभियुक्तलाई तारेखमा छाड्ने न्यायाधीशमाथिको छानबिनदेखि एनसेलसम्मको उनको निर्णय साहसिक मान्न सकिन्छ । न्यायालयबाट राष्ट्रहित र जनसरोकारको विषयमा यस्तो फैसला आउन थाल्ने हो भने न्यायालयप्रति मात्रै होइन, मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति पनि जनता आश्वस्त हुने वातावरण बन्नेछ । एनसेल लाभकर छलि काण्डमा सर्वोच्चको यस्तो निर्णय आउला भन्ने आशा कमैले गरेका थिए । किनभने एनसेललाई राजनीतिक दलका नेता, तिनका कार्यकर्ता मात्र होइन, सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि लिएर बहालवाला न्यायाधीशहरुलेसमेत संरक्षण गरेका थिए । राणाले एनसेल प्रकरणमा जस्तै अन्य भ्रष्टाचारको प्रकरणमा पनि साहसिक निर्णय गर्ने हो भने सुशासनको आशा अन्यत्रबाट होइन, न्यायालयबाटै शुरु हुनेछ । ट्रान्सपरेन्सीले प्रकाशित गर्ने वार्षिक रिपोर्टले सिंगो नेपालीको शिर निहुरिने अवस्था छ । को भ्रष्टाचारी हो भन्दा पनि को भ्रष्टाचारी होइन भन्ने डरलाग्दो अवस्था छ । यस्तो बेलामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आम नेपालीको विश्वास मात्र होइन, आडभरोसा जगाउन पनि न्यायालय स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भिक हुनु जरुरी छ ।
अन्त्यमा, राणाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि ‘आशाको दियो बाल्ने’ जुन अभिव्यक्ति दिएका थिए, त्यो दियो यसैगरी बल्दै जाने हो भने यो चार÷पाँच वर्षमा सुशासन मौलाउने मात्र होइन, भ्रष्टाचार, अनियमिततालगायतका विकृति पनि क्रमशः हट्दै जानेछ ।