काठमाडौं, १४ माघ । आफ्ना पार्टीका नेताहरुसँग भन्दा निरंकुश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट सम्बन्ध बनाएर फाइदा लिँदै आउनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अझै पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको लागि आन्दोलन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न । उहाँको जोड निर्वाचनतिर नै छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध देशभरका कार्यकर्तामा जागृत भएको आक्रोशलाई एकत्रित हुन नदिन कांग्रेस सभापति देउवाले राम्रै कसरत गर्नुभयो । नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जारी गर्नुभएको संविधानको गला रेटिँदा नेपाली कांग्रेसका नेता दोधारमा छन् । पार्टी सभापति देउवाले ओलीसँगको मोहका कारण प्रतिगमनलाई प्रश्रय दिनुभएको छ ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध पुस १३ गते संसदीय निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा, पुस २५ गते प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा, माघ ५ गते देशभरका ७ सय ५३ पालिकास्तरमा र माघ ८ गते देशभरका वडाहरुमा विरोध प्रदर्शन र आमसभा त गर्यो तर, त्यसलाई निरन्तरता दिएको छैन ।
यी विरोध प्रदर्शन र सभाहरुमा कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता र मतदाता तथा शुभेच्छुकहरुको प्रभावकारी उपस्थिति देखिए पनि सभापति देउवा त्यस्ता विरोध प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा हुनुहुन्न, न त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड–नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीले राखेको प्रतिगमनविरुद्धको संंयुक्त आन्दोलनको पक्षमा नै उहाँ हुनुहुन्छ । उहाँले त पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख गोपालमान श्रेष्ठमार्फत आगामी निर्वाचनको लागि आवश्यक तयारी गर्न जिल्ला कार्यसमितिहरुलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।
निर्वाचन आयोगसँग समन्वय राख्न तथा मतदाता नामावली अद्यावधिक गरी आफ्नो नाम समावेश गर्न पार्टी कार्यकर्ता र मतदातालाई आग्रह गर्न लगाउनुभएको छ ।
कांग्रेस सभापति देउवा ओलीसँग मिलेको सबैभन्दा बलियो प्रमाण उहाँ अनुपस्थित रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले उहाँका प्रिय पात्र जयबहादुर चन्दलाई अख्तियारको आयुक्तमा र डा. सूर्य ढुंगेललाई मानवअधिकार आयोगमा सिफारिस गरेको घट्नाले पनि पुष्टि गर्दछ ।
कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा मतियार बन्नुभएको आरोप पार्टीभित्रबाट लाग्दै आएको छ । वाइडबडी काण्ड, एनसेल काण्ड, फाष्टट्रयाक, आयल निगमको जग्गा खरिद, यती ग्रुपको जग्गा लिज प्रकरणलगायतका काण्डमा ओलीसँगै देउवाको पनि मिलेमतो रहेको बताइन्छ ।
कांग्रेस सभापति देउवा ओलीसँग मिलेको सबैभन्दा बलियो प्रमाण उहाँ अनुपस्थित रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले उहाँका प्रिय पात्र जयबहादुर चन्दलाई अख्तियारको आयुक्तमा र डा. सूर्य ढुंगेललाई मानवअधिकार आयोगमा सिफारिस गरेको घट्नाले पनि पुष्टि गर्दछ ।
परिषद्ले सिफारिस गरेका ३९ जनामध्ये कांग्रेस सभापति देउवालाई ११ सिट र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवरालाई ६ सिट दिइएको बताइन्छ । यसमध्ये पूर्वएआइजी चन्दसँग मोटो रकम लिएको हुनाले उहाँलाई अख्तियारमा लैजान देउवाको ठूलो जोडबल रहेको बताइन्छ । यसैले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसको आधारमा भएको नियुक्तिको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले जमेर विरोध गर्न सकेको छैन ।
नेपाली कांग्रेसभित्र देउवालाई प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा अत्यन्त कमजोर भएको र सत्ता र सम्पत्तिमोहमा लिप्त नेताको रुपमा चित्रण गरिन्छ । पार्टीको मूल्य, मान्यता र आदर्शविपरीत राजाको टिके प्रधानमन्त्री बन्नु तथा नेपाली जनताको हातमा आइसकेको शासन अधिकार राजालाई दुईपटक बुझाएर अक्षम्य गल्ती गरेको इतिहास नेपाली जनताले भुलेका छैनन् ।
दुईपटक प्रतिगमन निम्त्याउनुभएका कांग्रेस सभापति देउवालाई तेस्रो प्रतिगमनको ‘सती’ जानबाट रोक्न नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताहरुले पार्टीमा ठूलो र संगठित प्रयास गरिरहेका छन् ।
रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा पुल उद्घाटन गर्न खोज्दा पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको घटनाले ओली सरकारका विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसलाई उभिन बाध्य गराएपछि गत मंसिर ३० गते आयोजित संवैधानिक परिषद्को बैठक देउवाले बहिष्कार गर्नुपरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताबाट प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदेन सदस्य रहने परिषद्को बैठकमा उपसभामुखको निर्वाचन भएर पूर्ण नभएसम्म पार्टीले भाग नलिने दबाब दिएपछि देउवा बाध्य भएर परिषद्को बैठक बहिष्कार गर्नुभएको थियो ।
उहाँले बहिष्कार गरेकै बैठकले उहाँका ११ जनालाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने सिफारिस गरेको थियो । कांग्रेस नेताहरु भन्छन्– पौडेल नभएको भए देउवाले ओलीसँग मिलेर गर्ने तेस्रो प्रतिगमनमा पार्टीलाई समाप्तै पारिदिने रहेछन् ।
