यो वर्षको जाडोयाम सकिनै लागेका बेला भारततिरबाट आएको न्युनचापीय हावासंग आएको हुरी, बतास र भारी वर्षाका कारण काठमाडौंको मौसम एकाएक फेरियो । सुस्तरी बढ्न थालेको न्यानोपनमाथि अप्रत्याशित हिमपात बज्रियो । त्यसको ठीक उल्टो राजनीतिमा, त्यो पनि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तापमान भने प्रचण्ड रुपले बढेर फ्रिजिङबाट ब्वाइलिङ्ग प्वाइन्टमा पुग्यो । अवस्था कस्तो कहाँसम्म पुग्यो भने मानिसहरु अडकल लगाउन थाले, नेकपा फुटेर पुनः मुसिको भवः हुने त होइन । त्यो भनेको एमाले र माओवादी, नेकपा बन्नु अगाडिको स्थितिमा फर्कने र फेरि आ–आफ्नै नाम र ठाममा आइपुग्छन् भनेर ठोकुवा गर्न थालियो । नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुका महत्वाकांक्षा, चरित्र र संस्कार बुझेकाहरु भन्नथालेका छन्, ढिलोचाँडो त्यो हुनै थियो, अहिले भयो । तैपनि अहिलेको गर्जनतर्जन त पूर्वाङ्ग मात्र हो । यज्ञ शुरु हुन बाँकी नै छ । त्यसपछि देखिने छ, हवनकुण्डमा क–कसले स्वाहा भन्दै कस्तो कति चरुको आहुति दिने छन् !
यतिखेर जुन बिबाद उत्पन्न भएको छ, त्यसको जरो कति गहिरो छ, त्यो आँक्न अमेरिकालगायत प्रमुख युरोपेली देशका राजदूतहरुको गठवन्धन किन र कसरी भयो, त्यो बुझ्न जरुरी हुन्छ । द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधमा संलग्न पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिने विधेयक मस्यौदाकै अवस्थामा रहेका बेला राजदूतहरुले व्यक्त गरेको आपत्ति उनीहरुका सरकारका जिम्मेदार पदाधिकारीले पनि दोहो¥याउन थालेपछि थप गंभीर बन्नपुगेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति त्यो विषय, जेठी माग्छे पानी, कान्छी माग्छे घाम, म बुढो कतातिर जाम ? भनेजस्तो भयो । पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कठोर दण्ड दिनेगरि समस्याको समाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आदेशमा नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुले युरोप र अमेरिकाका कुनै पनि ठाउँमा पक्राउ परेर जेल जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा ऐन बनायो कि यता माओवादीले सरकारको खुट्टा तानेर गिराइदिने त्रास, उसलाई खुशी पार्न विधेयक जस्ताको तस्तै पारित ग¥यो भने अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन गुम्ने भय ! प्रधानमन्त्री ओली, त्यस्तो डर र त्रासबाट कति आतंकित रहेछन् भन्ने तथ्य उनले डावोस र जुरिचमा दिएको अभिव्यक्तिबाट बडो प्रष्ट भएकाले त्यसलाई धेरैले बिर्सेका छैनन् होला भन्ठान्नै पर्छ ।
एकातिर सरकारले अन्तर्राष्ट्रियजगतको दबाबमा परेर द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधका पुराना उजुरीउपर कारवाही अघि बढाउनथाल्नु र अर्कोतिर प्रचण्डले फेरि अर्को माओवादी विद्रोह हुनसक्ने धम्की दिनु काकताली मात्र कदापि होइन । उनले त्यसोभन्दा १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको हवाला त्यसै दिएका होइनन् । त्यो प्रक्रियाका उन्नायकलाई लौ है, वित्यास पर्न लाग्यो भनेर सावधान गराएका हुन् । त्यस्तै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भनेजस्तो उनको आवेग र उत्तेजनाको अभिव्यक्ति मात्र पनि होइनन् किन भनिएको हो भने प्रचण्डको पुकारले १२ बुँदेका स्टेक होल्डर सबैलाई सावधानीपूर्वक सम्वोधन गरेका छन् । उनले आवेग र उत्तेजनाका बहानामा सही नेपालको इतिहासमा फेरि अर्को राजनीतिक कोर्स करेक्सनको अध्यायाय आरम्भ भएको प्रक्षेपण पनि गरेका छन् । यद्यपि, त्यो अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्थामा छ ।
अब दुवै पक्षलाई एक ठाउँमा राखौं र विश्लेषण गरौं, अनि त्यसका संभाव्य परिणाममाथि विचार गरौं । एकातिर सरकारले अन्तर्राष्ट्रियजगतको दबाबमा परेर द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधका पुराना उजुरीउपर कारवाही अघि बढाउनथाल्नु र अर्कोतिर प्रचण्डले फेरि अर्को माओवादी विद्रोह हुनसक्ने धम्की दिनु काकताली मात्र कदापि होइन । उनले त्यसोभन्दा १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको हवाला त्यसै दिएका होइनन् । त्यो प्रक्रियाका उन्नायकलाई लौ है, वित्यास पर्न लाग्यो भनेर सावधान गराएका हुन् । त्यस्तै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भनेजस्तो उनको आवेग र उत्तेजनाको अभिव्यक्ति मात्र पनि होइनन् किन भनिएको हो भने प्रचण्डको पुकारले १२ बुँदेका स्टेक होल्डर सबैलाई सावधानीपूर्वक सम्वोधन गरेका छन् । उनले आवेग र उत्तेजनाका बहानामा सही नेपालको इतिहासमा फेरि अर्को राजनीतिक कोर्स करेक्सनको अध्यायाय आरम्भ भएको प्रक्षेपण पनि गरेका छन् । यद्यपि, त्यो अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्थामा छ, तथापि भित्तामा लेखिएका अक्षर पढ्न जान्नेका लागि आन्तरिक थालनी भइसकेको संकेत गर्न त्यत्ति नैै पर्याप्त छ । सुविज्ञसु किम अधिकम् !
नेपाली राजनीति जुन मोडमा खडा छ, त्यो भनेको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताले कोरेको दिशाहीन मार्गचित्र कामै नलाग्नेगरि बेकम्मा सावित भएको तथ्य उजागर हुनु हो । भारतले २०४६ सालको नेपालको परिवर्तन र त्यसपछि निर्माण भएको संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत तुल्याउन बनेको २०४७ सालको संविधानमा आफ्नो स्वामित्व नरहेको कुण्ठा पोख्न मात्र होइन, सुगौली सन्धियताको एकाधिकार गुमेको बोधले पनि त्यसको विकल्प खोज्न तुलवुलिएको थियो । माओवादीसंग उसको जम्काभेट त्यसै बेला भएको हो । राजनीतिमा कोही कसैको स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भन्छन् । राजा बीरेन्द्रले आफ्नो गुमेका सबै नभए पनि केही अधिकार पुनः प्राप्त गर्न एक्ट्रा कन्स्टिटय्ुसनल क्राइसिस क्रेट गर्न माओवादीको प्रयोग गरेका थिए । भारतले त्यही प्रयोजनका निम्ति राजाको हातबाट त्यो हतियार खोसेर आफूले खेलाउन थालेको थियो र १२ बुँदे सम्झौताका माध्यमबाट स्वघोषित राजनीतिक संरक्षकको भूमिकामा पुनस्र्थापित गरेको हो । उसको त्यो स्थान र स्थितिलाई विश्वका सबै शक्तिले आँखा चिम्लेर समर्थन गरेका छन् ।
भारतले त्यो सिद्धान्तहीन सम्झौता गराएर जुन गल्ती गरेको थियो, त्यसको स्वभाविक परिणति हो, आजको स्थिति । नेपालका राजनीतिक दलका नेता र राजा मिलेर सबै राजनीतिक समस्या समाधान गरेको फुटेका आँखाले देख्न नसकेकाले उसले माओवादीलाई काखी च्यापेर नेपालमा उथलपुथलपूर्ण परिवर्तन लादेको हो । त्यस्तो गलत सोच र निर्णयको परिणाम पनि गलत नै निक्लन अपरिहार्य थियो । अहिले त्यो प्रमाणित भएको छ । कुरा त्यत्ति हो ।
भारतले १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गराउँदा, युरोपेली संघ र अमेरिकाको पनि सहयोग जुटाउन आफ्ना तीन र उनीहरुका दुई एजेन्डा समावेश गरेर त्यो सम्झौताको मस्यौदा तयार पारेको थियो । त्यसमा (१) संविधानसभाबाट संविधान (२) गणतन्त्र र (३) संघीयता उसका प्रिय एजेन्डा थिए भने युरोपेली संघका पनि दुई थप एजेन्डा (१) धर्म निरपेक्षता र (२) समानुपातिक निर्वाचन पद्धति स्वीकार गर्न वाध्य भएको थियो । तिनताका भारतमा राजनीतिक नेतृत्वमाथि कर्मचारीतन्त्र, त्यसमा पनि गुप्तचरसंस्था प्रभावकारी थियो, त्यसैले राजनीतिक आदर्श, सिद्धान्त र त्यसका मूल्य र मान्यताको घोर अवमूल्यन गर्दै भारत आफैंले नमानेको समानुपातिक निर्वाचन पद्धति नेपालमा लाद्न तयार भयो– युरोपेली संघलाई रिझाउन । संसदीय व्यवस्था जोगाउनुपर्ने सात दल र त्यो व्यवस्थाको अन्त्य गरेर नयाँ जनवादी सत्ता कायम गर्न लडेको माओवादीलाई मिलाएर भारतले जुन व्यवस्था स्थापित गर्न खोज्यो, त्यसको परिणम यो भयो कि बनाउन खोजेको त हनुमान थियो तर बनिसक्दा बाँदरमा सीमित भयो । नेपालीहरुलाई मर्सिनरी ठान्ने युरोपेलीहरुले उदार प्रजातन्त्रमा आधारित संसदीय व्यवस्था र कम्युनिष्टमध्ये एक रोज्न छाडेर दुवैथरिलाई चित्त बुझाउन खोज्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको भविष्यका बारेका हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि भविष्यवाणी गर्न सक्तैनन् त्यसै भनिएको होइन । त्यसका नेताहरु दुईतिर बाँसको घोचोमा झुण्ड्याएको अग्लो डोरीमा लामो लौरो लिएर ओहोर–दोहार गर्नसक्ने चटकीलाई पनि उछिन्ने जादूगरी कलामा निपूर्ण मानिन्छन् । चीनका माउत्से तुङका नाममा पार्टीको नामाकरण गर्ने र भारतका विस्तारवादीसंग साँठगाँठ गर्न पनि नचुक्ने योग्यता र क्षमताका धनी उनीहरुले त्यत्ति लुगा फेरेका छैनन्, जत्ति पार्टी फेरिसकेका छन् । अहिले पनि विचारको होइन, स्वार्थको कारणले फुट्नसक्ने अनुमान चल्न थालेको छ । प्रचण्डमाथि आफ्ना साथीहरुलाई जोगाउने चुनौति छ भने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमभित्र पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्व गुमेको पीडा छ । एमाले र माओवादीको एकीकरण भयो त भनियो तर हजारौं कार्यकर्ता सबै ढाक्रे छन् । उनीहरुलाई काम, दाम र मामको अवसर चाहिएको छ । फ्रेन्च दार्शनिक रेजिस डेत्र्रोले आफ्नो चर्चित पुस्तक– रेभोलुसन इन रेभोलुसनमा लेखेका छन्, एक क्रान्तिकारीको कर्तव्य हुन्छ, क्रान्ति गर्नु । जहाँसुकै होस्, जुनसुकै अवस्थामा किन नहोस् क्रान्ति गर्न उसले छाड्दैन । त्यो संस्कारमा हुर्केका कम्युनिष्ट क्याडरले एक वर्ष भइसक्यो, काम पाएका छैनन् । उनीहरु भुत्ते भइसके । उनीहरु आफू पनि आफ्ना नेताहरुजस्तै समृद्ध र सुखी हुन चाहिरहेका छन् । तर नेताहरुले हुन दिएका छैनन् ।
