अब कर उठाउने दायित्व सरकरको

नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो करछलीसम्बन्धी विवादको पटाक्षेप यसै साता भयो । एनसेल पुँजीगत लाभकरको दायित्व विवादमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक निर्णय सुनाउँदै बिक्रीको पुँजीगत लाभकर एक्जियटा र एनसेल कम्पनीबाटै असुल्नुपर्ने आदेश ग¥यो । यससँगै झन्डै तीन वर्षदेखि जेलिएको र राष्ट्रले करबापतको अर्बैं रुपैयाँ गुमाउने अवस्था बनेको एउटा ठूलो परिघटनामा राज्यको जित भएको छ । न्यायको जित भएको छ । एनसेलको कर विवादको विषयमा परेका छुट्टाछुट्टै ४ मुद्दामाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलासले एकमुष्ट सुनुवाइ गरेको हो । लगातार ५ दिन सुनुवाइपछि बुधबार निर्णय सुनाइए पनि आदेशको पूर्णपाठ आएको छैन । पूर्णपाठ आएपछि विस्तृत विषय खुल्ने देखिन्छ । तर, परमादेशसँगै कम्पनीमाथि जसको स्वामित्व रहन्छ, उसैले कर तिर्छ भन्ने सर्वोच्चको व्याख्या अन्ततः नजिर बनेको छ ।

मुलुकको कुल बजेट झन्डै १३ खर्ब रहेको देशमा एउटै बहुउद्देश्यीय कम्पनीले अर्बौं रुपैयाँ कर नतिरी सहजै उन्मुक्ति पाउनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । एक अर्ब १२ करोड लगानी गरेर १ खर्ब ४४ अर्ब कमाइ गरेपछि कर नतिरी टेलियासोनेरालाई विगतको सरकारले भगायो । उसबाट ३५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ उठाउनुपर्ने दायित्व पूरा नगरी राज्यका कतिपय जिम्मेवार ओहदामा बसेकाहरूले आर्थिक प्रलोभनमा परेर राष्ट्रघात गर्दै आएका थिए । एनसेलले सरकार प्रमुखहरूदेखि कर्मचारी प्रशासनका नेतृत्वदायी व्यक्ति, कर प्रशासकहरूसमेतलाई प्रभावमा पारेको थियो । त्यही आडमा आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व बनिसकेको पुँजीगत लाभकर फरार भइसकेको टेलियासोनेराको काँधमा थोपर्दै आएको थियो । तर, सर्वोच्चको फैसलापछि अब ऊ पुँजीगत लाभकर चुक्ता गर्न बाध्य भएको छ । सर्वोच्चले फैसला गरेको दिन यो रकम करिब ७५ अर्ब ८० करोडजति पुगेको थियो । आजका मितिसम्म आइपुग्दा बढेर ९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तिर्नुपर्ने रकम दिनहुँ बढ्दो छ भने एनसेल कर तिर्न नपर्ने वातावरण निर्माणका निम्ति पुनः अनेक चलखेलमा लागेको खबर आइरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्नेदेखि पहिले जस्तै सरकारक, संसद वा सरोकारवाला अन्य निकायका नेतृत्वकर्तालाई प्रभावमा पारी तिर्नुपर्ने कर कटौती गर्न लगाउने खेलमा एनसेल लागिसकेको छ । आर्थिक प्रलोभनमा बिक्ने राजनीतिज्ञ, प्रशासक भएको देशमा एनसेलको अन्तिम प्रयास पूर्णतयाः असफल होला भन्न सकिने अवस्था छैन । किनभने एनसेलको १२औँ पटकको बिक्रेता टेलियासोनेरा नेपालबाट भागेपछि उसलाई नै लाभकरको दायित्व पन्छाउन ठूलाबढा नै लागेका थिए । त्यसोतः सर्वोच्च अदालतकै इजलासबाट धेरैपटक अन्तरिम आदेश जारी भएर एनसेलले रकम लिइसकेको छ । एनसेल विगतमा जस्तै चलखेलमा लागे पनि उसलाई सफल हुन दिने कि कर उठाउने भन्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको काँधमा आएको छ । समृद्ध मुलुक बनाउने सपना साँचेर स्रोत अभावमा छटपटाइरहेका प्रधानमन्त्रीले यति ठूलो कर संकलनको अवसर गुमाउन हुँदैन । स्रोतको अभावमा सरकारले अपेक्षाकृत गतिविधि गर्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रको बागडोर त यतिबेला ओली सरकारको हातमा छ तर, अर्थतन्त्र कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खोक्रो पारिसकेको छ । यस्तोमा एनसेलबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरबापतको रकमले ठूलो महत्व राख्दछ । त्यसैले सर्वोच्चबाट फैसलाको पूर्णपाठ आउने बित्तिकै कर उठाउनका निम्ति आवश्यक कदम चालिहाल्नुपर्दछ ।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट यो मुद्दा किनारा लागेकाले यसमा पुनरावलोकन हुँदैन । त्यसैले सर्वोच्चको यो अन्तिम निर्णय हो । अदालतको फैसलाअनुसार अब सरकारले एनसेल र एक्जियटाबाट कर उठाउनुपर्नेछ । यति ठूलो प्रकरणमा तत्कालीन समयमा टेलियासोनेराको मात्र दोष छैन । उसलाई छर तल्न सघाउनेहरूको लामै सूची तयार हुन्छ । कतिपय सरकार प्रमुख, अर्थमन्त्रीहरू, संसदको विकास र अर्थ समिति, कपतय कर प्रशासकको आश्चर्यजनक संलग्नता यो प्रकरणमा देखिएकै हो । त्यसैले सरकारले ती सबैमाथि छानबिन गराएर दोषी पाइए कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउन पनि तयार हुनुपर्दछ ।