काठमाडौं । अर्काको उक्साहटमा उक्सिनेहरूको परिणाम शुन्य हुन्छ । कहिलेकाँही त्यस्ताको परिणाम ऋणात्मक समेत हुने गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो चार वर्षदेखि लिएको बढ्दो ब्याजदर र नगद तरलतालाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने निर्णय र सहमतिको नेतृत्व पुनः विवादमा परेको छ । खुल्ला अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् गरेको अवस्थामा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक पटक ब्याजदर र नगद तरलतालाई तोकिएको सीमाभित्र राख्न गरेको प्रयासले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणबीच विभेद खढा गरेको बताउन थालिएको छ । राम्रो कामको जस आफूले लिने तर अपजस आउने कामको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई औंल्याईंदिने रणनीतिमा देखिएका अर्थ मन्त्रालय र स्वयम् बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरूको योजनाबमोजिम यस पटकको ब्याजदर निर्धारणको पहल र नेतृत्व तामझामका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गरेको थियो । संयोग कस्तो परेको थियो भने गत मंसिर महिनाको तेस्रो सातामा अर्थ मन्त्रालयले पुँजी बजारको समग्र समस्याको अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्टै नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा बैंकको केन्द्रीय कार्यालय हाता बाहिरको एउटा रेष्टुरेण्टमा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सहभागितामा बैंकर्स संघले बचत खाता, मुद्दती खाता र संस्थागत मुद्दती खातामा दिइने अधिकतम ब्याजदरको भद्र सहमति गर्यो । उक्त सहमति बैंकर्स संघले गरे पनि पछिल्लो पटक तोकिएको ब्याजदरको सीमा राष्ट्र बैंकको अग्रसरता र समन्वयमा भएको स्वयम् बैंकरहरूले नै बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको मौखिक आग्रहलाई स्वीकार्दै आफूहरूले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उक्त सहमति कायम गर्न मौखिक निर्देशन दिएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले नै स्वीकारेका छन् । पटक पटकको समान ब्याजदरको निर्णयले राम्रा योजना र प्रतिस्पर्धात्मक लाभलाई सहयोग नपुग्ने अर्थविद्हरूको धारणा रहेको छ । यसले कर्जाको निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नै भनसुन मौलाउने उनीहरू स्वयम् बताउँछन् । यसरी निक्षेप र कर्जामा प्रदान गर्ने ब्याजदरले स्वयम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि निक्षेप जम्मा गर्ने र कर्जा लिने ऋणी छनौटको लागि सुनौलो अवसर प्राप्त हुने भएकोले सोबाट कर्जा लिई साना व्यवसाय गर्ने असल व्यवसायीहरू मर्कामा पर्नेछन् ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रयमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सार्वजनिक गरेका ब्याजदरबमोजिम कर्पोरेट कर्जामा १० देखि १२ प्रतिशत ब्याजदर उल्लेख गरिएको छ भने अधिकांश साना व्यवसायी र सर्वसाधारणको निम्ति प्रदान हुने लघु र साना प्रकृतिका कर्जाको ब्याजदर १३ देखि १४ प्रतिशतको हाराहारी तोकिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतकाअनुसार गत पुसको अन्तिम दिन कुनै एउटा वाणिज्य बैंकले ८ प्रतिशत ब्याजदरमा अन्तरबैंक ऋण उपभोग गरेर आफ्नो बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गरेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋणी र निक्षेपदातालाई लिने र दिने ब्याजदरमा सामान्य परिवर्तन गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना गरिदिँदा आफूहरूले स्वयम् ग्राहकको छनोट गर्नुपर्ने अवसर सिर्जना हुने एउटा वाणिज्य बैंकका सीईओ हाकाहाकी बताउँछन् । यसबाट मूलतः सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबैभन्दा बढी भनसुन र राजनीतिक दवाब पर्ने अवश्यम्भावी छ । यस्तो अवस्थामा ठूला र पहुँचवाला व्यवसायी सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुनेछन् । यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले बेलैमा ध्यान पुर्याउन नसकेको स्पष्ट भएको छ । विज्ञहरूका अनुसार नियामक निकायले प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा गलत बाटो पछ्याउँदा थोरै मानिस त्यो पनि सम्पन्न र उच्च वर्गकालाई थप धनी बनाउन मात्र सघाउने र आर्थिक असमानता बढ्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकबाट हालै सेवा निवृत्त एकजना कार्यकारी निर्देशककाअनुसार वित्तीय र पुँजी बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा मूल्य निर्धारण गर्न नदिने हो भने त्यसबाट समाजमा एउटा पक्षले मात्रै फाइदा लिने सम्भावना प्रवल हुन्छ । यसबाट बैंकहरू पनि नाफाको निम्ति थोरै व्यक्ति वा कम्पनीलाई धेरै कर्जा दिन अग्रसर हुन्छन् । जसबाट साना उद्यमी तथा व्यवसायी ठूला बैंकको ऋण सुविधाबाट क्रमशः वञ्चित हुँदै जानेछन् । प्राप्त जानकारीअनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रयमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सार्वजनिक गरेका ब्याजदरबमोजिम कर्पोरेट कर्जामा १० देखि १२ प्रतिशत ब्याजदर उल्लेख गरिएको छ भने अधिकांश साना व्यवसायी र सर्वसाधारणको निम्ति प्रदान हुने लघु र साना प्रकृतिका कर्जाको ब्याजदर १३ देखि १४ प्रतिशतको हाराहारी तोकिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतकाअनुसार गत पुसको अन्तिम दिन कुनै एउटा वाणिज्य बैंकले ८ प्रतिशत ब्याजदरमा अन्तरबैंक ऋण उपभोग गरेर आफ्नो बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गरेको थियो । उक्त दिन चालु आर्थिक वर्षको अर्ध वार्षिक तथा दोस्रो त्रयमासको अन्तिम दिन हो । सो दिन केन्द्रीय बैंकले तोकेको सीमाभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीसीडी अनुपात कायम गर्नुपर्दछ ।
