काठमाडौँ, १ फागुन ।
सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ नामक पपुलिष्ट कार्यक्रम सुरु गरेको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार परिवारलाई सरकारले भत्ता दिने छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार राष्ट्रिय सभागृहमा भएको एक समारोहबीच यो कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
के छन् मापदण्ड ?
यो कार्यक्रमको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सरकारले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी दिन नसके १ सय दिनकै निर्वाह भत्ता दिनेछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्दे्शिकाअनुसार परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाए, सरकारको मापदण्डभन्दा थोरै वार्षिक आय भएका परिवार र परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएको अवस्थामा तथा परिवारका एकजना पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएको अवस्थामा सरकारले निर्वाह भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ।
तर सरकारले दिने भत्ता लिनका लागि व्यक्तिले आफूलाई बेरोजगारको सूचीमा दर्ता गराउनुपर्ने छ । यससँगै सकारले तोकेको कडा मापदण्ड पनि सम्बन्धित व्यक्तिले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बेरोजगार भत्ताका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्णय गरेपछि जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सिफारिस हुनुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार कोलेनिकाको सिफारिससँगै सम्बन्धित व्यक्तिका परिवारका सदस्यको मञ्जुरीनामा पनि अनिवार्य आवश्यक हुन्छ । यसरी सिफारिस भइसकेपछि सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा बेरोजगार भत्ता दिनेछ ।
यसका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिले तथ्यांक संकलन अभियान थाल्ने भएको छ । बेरोजगारहरुको संख्या एकीन नभएपछि यही वर्ष्भित्र सरकारले उनीहरुको तथ्यांक जुटाउने भएको हो ।
बुधबार गरिएको घोषणा अनुसार यही वर्षको अन्त्यसम्म अर्थात् चैत मसान्तभित्र बेरोजगारहरुको विवरण संकलन गरी सूची बनाइनेछ । यो सूची तयार भइसकेपछि बेरोजगार ठहर भएकाहरुलाई सरकारले असार अन्तिम भित्रमा बैंकको माध्यमबाट सरकारले बेरोजगार भत्ता दिने छ ।
सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यो आर्थिक वर्ष तीन अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता र सीपअनुसारको रोजगार उपलब्ध गराउने यदि त्यो नभए ’निर्वाह भत्ता’ दिन यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।
कसरी पाइन्छ भत्ता ?
यसमा कुनै पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा न्यूनतम आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइने छ ।
यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा लागू गर्न ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा ’रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बेरोजगारले न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहेमा आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी सेवा केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।
केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्रका रोजगारदाताका लागि आवश्यक श्रमिकको उपलब्धता र सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगारीका अवसरसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
श्रमिक कार्ड
केन्द्रले सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई ’श्रमिक कार्ड’ समेत उपलब्ध गराउनेछ । त्यही कार्डका आधारमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र कानूनबमोजिम दर्ता भएका रोजगारमूलक संस्थामा रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ । श्रमिक कार्डबाहेक बेरोजगारले आफू बसोबास गरेको स्थानीय तह वा अन्य स्थानमा गएरसमेत काम गर्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसके सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको १०० दिन बराबरको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा उपलब्ध गराउने छ ।
बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १०० दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा १०० दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ ।
रोजगार दिने प्रक्रियामा कुनै खास वर्ग वा समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक उत्पति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र र वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन । रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई बिनाकारण रोजगारीबाट हटाउन नपाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
समितिले बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगार वा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने तथा बेरोजगार व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराइने बेरोजगारी सहायतासम्बन्धी नीति कार्यक्रम तयार गर्नेछ ।
सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरी क्षमताअनुसारको रोजगारी छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । आव २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न ’प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरिएको थियो ।
रोजगारीका अवसरका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान, रोजगारीका लागि व्यावसायिक सीप विकास गर्न र देशभर व्यापक रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको थियो ।
साढे तीन अर्ब बजेट
श्रम मन्त्रालयले १०० दिने रोजगारीको कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न चालु आवमा तीन अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने रोजगारीको अवसर र केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगाको संख्याका आधारमा बजेट उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
