विराटनगर, २४ माघ । प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक भोलिका लागि बोलाइएको छ । भोलि बोलाइएको बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी रहेको छ ।
माघ ७ गते बसेको पहिलो बैठक डेढ मिनेटमै स्थगित गरिएको थियो । भोलि बस्ने दोस्रो बैठकमा भने मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर छलफल अघि बढाउने तयारीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूह र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस जुटेको छ ।
तर, प्रदेश सभा सचिवालयले भने अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने निश्चित नरहेको जनाएको छ । प्रचण्ड–माधव समूहका तर्फबाट संसदीय दलका नेता तथा प्रस्तावित मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले सदनको अन्य ‘विजनेश’ समेत नभएकाले अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुको विकल्प नभएको दृष्टि न्यूजलाई बताए ।
उनले भने, ‘ओली शैलीमै उनी निकटकाहरु छन्, सकेसम्म बैठक टार्न खोज्ने नियत राख्दैछन् । तर, विधि प्रक्रिया मिच्न पाइदैन । भोलि (आइतबार)को बैठकमा जसरी पनि अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले देवल गर्न भन्दै आएको छ । तर, पार्टीको केन्द्रीय निर्णय नआएकाले कांग्रेस स्पष्ट हुन सकेको छैन । तर, पनि प्रतिपक्ष दल नै भएकाले अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा जान नसकिने कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले जानकारी दिए ।
अविश्वासको प्रस्ताव छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने कांग्रेसको दबाब छ । संसदीय दलका नेता कोइरालाले दृष्टि न्यूजलाई भने, ‘हामी वडा–वडासम्म आन्दोलनमा छौं, त्यसैले पनि अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा जानु अस्वभाविक हुन्छ । तर, पनि पार्टीको केन्द्रीय निर्णय पर्खिएका छौं । अहिले चाँही अविश्वासको प्रस्ताव छिटोभन्दा छिटो टेबल हुनुपर्छ, अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइंदैन ।’
उनले थपे, ‘भोलि ११ बजे बोलाइएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले निष्कर्ष निकाल्नेछ र निकाल्नै पर्छ ।’ प्रस्ताव अघि बढेपछि सरकार गठनका बारेमा कांग्रेसले परामर्श र छलफल गर्ने बताए ।
यता, अविश्वासको प्रस्ताव असफल पार्न मुख्यमन्त्री राई पक्षले पनि कांग्रेस लगायतका दलहरुसँगको परामर्श तीव्र पारेको छ । कांग्रेसलाई धेरै मन्त्रालय दिएरै भएपनि प्रस्ताव असफल पार्ने यो समूहको दाउ छ ।
प्रदेश १ मा प्रचण्ड–माधव समूहका ३७ जनाले राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए, त्यसमध्ये ५ जनाले फिर्ता लिएपछि ३२ जना रहेका छन् । यो समूहलाई प्रस्ताव पारित गर्न कांग्रेसको साथ आवश्यक पर्छ । कांग्रेससँग २१ सदस्य संख्या रहेको छ । राईविरुद्ध पुस १२ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
संविधानमा के छ ?
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी संविधानको धारा १६८ मा पनि प्रदेशसभा विघटनको प्रावधान राखिएको छ । उक्त धारामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।
तर कसैको पनि बहुमत नभए दुई वा त्योभन्दा बढी दलको समर्थनमा कुनै सदस्यले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
त्यो पनि सम्भव नहुँदा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने समय दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिने व्यवस्था छ ।
त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभा चुनाव सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन मिति तोक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
